जनशक्ति अभाव

 

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयमा आठौँ र नवौँ तहका ८० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । दक्ष जनशक्ति नहुँदा कार्य सम्पादनमा असर परेको छ । अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा बोकेको मन्त्रालले ३३ कार्यालयहरू र दुई वटा निर्देशनालयमार्फत् बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा तीन सय ६२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा दुई सय ५३ कार्यरत छन् । एक सय नौ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ । मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी तथा संगठन संरचना तयार पारी सम्बन्धित निकायमा पठाएको भएपनि स्वीकृत भएको छैन । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य सरकारको छ । प्राङ्गारिक कृषि प्राविधिकहरूको विकास तथा प्रसारको लागि अध्ययन अनुसन्धान र क्षमता विकास नहुनु प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त समस्यालाई समाधान गर्न वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको रूपमा नयाँ दरबन्दी, संगठन संरचना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी थालिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषिको आधुनिकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत् कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन लगायतका काम गरेको छ । हालसम्म कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पाँच वटा ऐन तथा दुई वटा नियमावली र वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गएको एक वर्षमा लक्ष्य अनुरूपको काम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले एकातिर जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ भने अर्कोतिर बजेट कटौतीको मारमा परेको छ । वार्षिक बजेट कटौती भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्ने भएको छ । चालु वर्षमा उक्त मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को तुलनामा करिब २५ करोडले कम हो । गत वर्षमा दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेट घटेर आउँदा स–साना कार्यक्रम कटौती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ श्रावण २०८१, बुधबार ०५:०३