दक्ष जनशक्ति अभावमा मन्त्रालय

सुर्खेत: प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयमा आठौँ र नवौँ तहका ८० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ ।

सेवा क्षेत्र विस्तार हुुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले बताए । दक्ष जनशक्ति नहुँदा कार्य सम्पादनमा असर परेको उनले जानकारी दिए । अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा बोकेको मन्त्रालले ३३ कार्यालयहरू र दुई वटा निर्देशनालयमार्फत् बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा तीन सय ६२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा दुई सय ५३ कार्यरत छन् । एक सय नौ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको मन्त्रालयका सचिव थापाले बताए । मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी तथा संगठन संरचना तयार पारी सम्बन्धित निकायमा पठाएको भएपनि स्वीकृत नभएको उनले जनाए ।

पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य सरकारको छ । प्राङ्गारिक कृषि प्राविधिकहरूको विकास तथा प्रसारको लागि अध्ययन अनुसन्धान र क्षमता विकास नहुनु प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त समस्यालाई समाधान गर्न वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको रूपमा नयाँ दरबन्दी, संगठन संरचना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी थालिएको जनाइएको छ ।

 

कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्य सम्पादन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषिको आधुनिकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत् कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन लगायतमा गरिएको मुख्य कार्य विवरण सार्वजनिक गरेकोे हो ।

मन्त्रालयले हालसम्म कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पाँच वटा ऐन तथा दुई वटा नियमावली र वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गएको एक वर्षमा लक्ष्य अनुरूपको काम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ । क्षेत्र विस्तार गरेर अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयका सचिव थापाले बताए । गत वर्ष ६ सय २७ वटा साना सिँचाइ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा पाँच सय ७५ वटा साना सिँचाइ योजना सम्पन्न गरिएको छ । जसबाट नौ सय ५० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा सुधार र एक सय पाँच हेक्टर नयाँ जग्गामा सिँचाइ पुगेको छ भने सात हजार चार सय ७५ जना कृषक लाभान्वित भएका छन् । गएको वर्ष तीन हजार सात सय ७६ जना कृषकले दुधमा अनुदान लिएका छन् । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा प्रतिलिटर दश र अन्य जिल्लामा पाँच रूपैयाँका दरले ३७ लाख ९१ हजार चार सय २९ लिटर दुधमा एक करोड २३ हजार अनुदान दिइएको छ ।

यसैगरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू रुकुमपश्चिम, सल्यान र जाजरकोटका एक हजार तीन सय २० कृषकलाई राहत रकम वितरण गरिएको छ । गाई÷गोरु, भैंसी र कुखुरामा भएको क्षतिको २३ लाख ८७ हजार वितरण गरिएको छ । यस्तै, हावाहुरीबाट मकै, धान र तरकारीमा भएको क्षति वापत तीन हजार आठ सय ३७ जना कृषकलाई ९१ लाख २९ हजार राहत दिइएको छ ।

 

फलफूल खेतिको क्षेत्र विस्तार

गत वर्ष प्रदेशका दशवटै जिल्लामा एक लाख ८२ हजार चार सय ४० फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको छ । क्षेत्र विस्तार गरेर नयाँ बिरुवा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त वर्ष एक ७७ हेक्टर स्याउ, ओखर एक सय ४९ हेक्टर, सुन्तला जात फलफूल एक सय ९०, कागती ५८ हेक्टर, आँप एक सय ३३ हेक्टर, लिचि एक सय ४९ हेक्टर र अन्य फलफूल २३ हेक्टर गरी आठ सय ७१ हेक्टर फलफूल खेतिको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।

 

बजेट कटौतीको मारमा मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले जनशक्ति अभाव र बजेट कटौतीको मारमा मन्त्रालय रहेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर बजेट कार्यान्वन गर्न लागिएको मन्त्री शाहको भनाइ छ । कम बजेट भएपनि योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने भन्दै मन्त्री शाहले त्यसका लागि मन्त्रालय जुटिसकेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सीमित योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । वार्षिक बजेट कटौती भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ । यसैगरी मन्त्री शाहले मन्त्रालय स्थापना कालदेखि हालसम्म निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधाहरू कोल्ड स्टोर, संकलन केन्द्र, सेलार स्टोर, दुग्ध उद्योग, हाइटेक नर्सरी र प्रशोधन उद्योग आदिको अध्ययन गरी सञ्चालनको उपयुक्त कार्ययोजना तयार भइरहेको बताए ।

चालु वर्षमा उक्त मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा करिब २५ करोडले कम हो । गत वर्षमा दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेट घटेर आउँदा स–साना कार्यक्रम कटौती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले भूमि र गुठी व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी छैनन् भने कृषि र पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १५ श्रावण २०८१, मंगलवार ०९:४६