बालअधिकार प्रवद्र्धनमा उदासीनता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन देखिएका छन् । प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूले बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि निर्माण गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३७ वटाले मात्र बालबालिका सम्बन्धित स्थानीय नीति तथा कानुन बनाएका छन् । प्रदेशभरका २८ वटा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन भएका छन् । त्यस्तै, ४४ वटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारी नियुुक्त गरेको पाइएको छ । प्रदेशभर १५ वटा स्थानीय तहले बाल कोष स्थापना गरेका छन् । कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा समेत एकीकृत योजना निर्माण भएको छैन । जसले गर्दा बनेका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

 

बालविवाह र बालश्रमको सिकार

कर्णालीको कूल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । प्रदेशको कूल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ । २०७८ सालको जनगणना तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा पनि बालकको संख्या बढी छ । तीन लाख ४५ हजार चार सय २९ जना बालक छन् भने तीन लाख ३१ हजार पाँच सय ५६ जना बालिका छन् । प्रदेशका तीन लाख चार हजार एक सय ८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन् । बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ ।

यस्तै एक लाख ३७ हजार अर्थात् जम्मा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरू पारिवारिक, भौगोलिक, अभिभावकको चेतनाको कमीजस्ता विविध कारणले श्रममा लाग्न बाध्य भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरारी स्टडिज (एनआइसिएस) ले निकालेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका २५ हजार तीन सय ६३ जना अर्थात् करिब चार प्रतिशत बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडका कारण देशमा निम्तिएको आर्थिक मन्दीका कारण उनीहरू अभिभावकभन्दा बाहिर रहेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी तीन हजार दुई सय ८७ बालबालिका नजिकका अन्य अभिभावकसँग बसिरहेका छन् । ९५ हजार पाँच सय ३४ जना बालबालिका एकल अभिभावकसँग छन् । दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका विभिन्न बालगृहमा बस्न बाध्य छन् ।

 

बालबालिकामा लगानी गर्न जोड

प्रदेशस्तरमा हुनुपर्ने नीति र संरचना नहुँदा बालअधिकार संरक्षणमा चुनौती भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बुधवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेशमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रको योगदान र भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागिहरूले यस्तो बताएका हुन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी निर्देशक गणेश कार्कीले तत्कालै बालअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने संरचना तथा नीति बनाउन जरूरी रहेको बताए । प्रदेशभित्र रहेका बाल संगठनका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई बाल संरक्षण तथा अस्थायी हेरचाह केन्द्रको रूपमा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय उद्योग कलकारखानामा बालबालिकाको प्रयोग नभएको भन्दै उनले वाणिज्य संघले बालश्रम मुक्त गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्र विसीले अभिभावकविहीन, परित्यक्त तथा टुहुरा र जोखिममा रहेको बालबालिकाका लागि लक्षित सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सहायताका कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उद्योगहरूमा बालबालिकाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने गरिएको समेत उनले जनाए ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले समाहित शिक्षाको प्रवद्र्धन, विशेष शिक्षामा रहेका बालबालिकासँग परिवारको नियमित सम्पर्क र पारिवारिक दायित्व अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा न्यून रकम विनियोजन गर्ने र उक्त रकम पनि खर्च नहुनु बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित हुनुको प्रमुख कारण भएको उनले बताए ।

कपडा व्यवसाय संघका प्रतिनिधि राजु पाण्डेले बालश्रम न्यूनिकरण गर्न सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए । उद्योगहरूमा बालबालिकाहरू रहरले नभइ बाध्यताले श्रम गरिरहेको र सरकारले उचित शिक्षा, दिक्षाको व्यवस्था गरे मात्र न्यूनिकरण गर्न सकिने उनले धारणा राखे । उनले भने, ‘धेरैजसो सडक बालबालिका कामको खोजीमा आउने गरेका छन्, उनीहरूलाई हामीहरूले काम दिएका छैनौ, तर बालबालिकाहरूलाई संरक्षणको आवश्यक छ ।’

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०८१, बिहीबार ०५:०५