काजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तलबविहीन

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा काजमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारी लामो समयदेखि तलबविहीन भएका छन् । संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण उनीहरूले तलब पाउन सकेका छैनन् ।
कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहले आफूखुसी स्वास्थ्यका कर्मचारी लगेको भएपनि अहिले तलब खुवाउन नसक्दा कर्मचारीको बिचल्ली भएको हो । अनावश्यक रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रको सिफारिस गरी कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँमा जाने र स्थानीय तहले पनि अनावश्यक कर्मचारी लानका लागि सिफारिस लिएर आएका कारण एउटै पालिकामा धेरै स्वास्थ्यका कर्मचारी थुप्रिएको पाइएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रका २५ जना स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । तलब नपाएपछि उनीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । रकम निकासा नहुँदा नगरपालिकामा कार्यरत २५ जना स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षदेखि तलबभत्ता पाउन नसकेका हुन् । उनीहरूले गत साउनदेखि तलब भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगर अस्पतालमा कार्यरत किशोरकुमार रावलले एक वर्षदेखि तलब नपाएको बताए । उनी २०७८ वैशाख–५ गते दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका अन्तर्गतको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र अगालडाँडाबाट काज सरुवा भएर आएका हुन् । भोको पेट काम गर्न नसकिने भन्दै उनले सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको बताए । ‘सरकारले पैसा नपठाउँदा एकवर्षदेखि तलब र कामविहीन बनेका छौँ । धेरै पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान भएन । अब दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

आफूहरूको समस्यामा नगरपालिका समेत बेखबर बनेको उनको भनाइ छ । सरकारले जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य र तलबविहीन बनाएको स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको आरोप रहेको छ । नगर अस्पतालमै कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट बासमति शाहीले सरकारले समयमै तलब उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको जनाइन् । एक वर्षदेखि कामकाज र तलबविहीन बनेको भन्दै उनले सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘एकवर्षदेखि कुनै काम गरेका छैनाँै, हाजिर लगाउने घर जाने काम भइरहेको छ । नगरपालिकाले कामसमेत दिएको छैन ।’

नगरअस्पतालमै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी उदय थापाले नेपाल सरकारले एकवर्षदेखि तलब नदिएर आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताए । पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदा समेत समस्याको सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाका करारका कर्मचारीले तलब खाने तर नेपाल सरकारका कर्मचारीले तलब खान नपाउने यो कस्तो खालको नियम हो ?’ उनले भने, ‘कर्मचारीले भोको पेट कहिलेसम्म काम गर्ने ? सरकारले हामीहरूलाई अन्याय गरेको छ ।’ उनी २०७८ वैशाखमा बराहताल गाउँपालिकाबाट वीरेन्द्रनगरमा काज सरुवामा आएका हुन् । दोहोरो सहमति अनुसार नै आफूहरू काममा आएको उनी बताउँछन् ।

नगरपालिकामा स्वास्थ्यतर्फको दरबन्दी ३८ जना भएकोमा ५२ जना स्वास्थ्यकर्मीले काजमा काम गर्दै आएका छन् । अन्य जिल्लाका विभिन्न स्थान र सुर्खेत जिल्लाका अरु पालिकाबाट कर्मचारी काज सरुवामा आएका हुन् । गत साउनदेखि स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् ।

नेपाल सरकारले नै कर्मचारीको तलब नपठाउँदा कर्मचारी समस्यामा परेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भुपेन्द्रदेव गिरीले बताए । उनले भने ‘उहाँहरू निजामति कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारले नै तलब नपठाएकाले समयमा नै तलब खान नपाउनु भएको हो । हामीले विभिन्न समयमा उहाँहरूको समस्यामाथि पठाएकै छौँ ।’ गिरीका अनुसार नगरपालिकामा दरबन्दीका ३८ जना र काजमा ५२ सहित नगरपालिकाले राखेका करारका १९ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये नेपाल सरकारका २५ जना कर्मचारीले तलब खान नपाएका हुन् ।

दरबन्दी भन्दा बाहिरका स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको तलब–भत्ता सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालदेखि हालसम्म आठ सय ९१ कर्मचारी काजमा सहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत छन् । उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा छ । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर सहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् । नियमले सरकारी कर्मचारीलाई एक महिनासम्म मात्रै काजमा राख्न मिल्छ । तर, राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी वर्षौं काजमै बस्छन् । तर काजमा जाने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरूको तलबभत्ता मिलानमा टाउको दुखाइ बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई सय ५३ स्थानीय तहले स्वास्थ्य अन्तर्गतका काजमा रहेका जनशक्तिका लागि दुई अर्ब ७३ करोडको माग गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब २३ करोड मात्रै दियो । ४५ भन्दा बढी स्थानीय तहलाई रकम पुगेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई १७ अर्ब ४५ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । जबकि, मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २१ अर्बको आवश्यकता पर्छ । तीन अर्बभन्दा बढी रकम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रालयले एक वर्षदेखि तीन सय भन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब खुवाएको छैन । निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ४ असारमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहेकका कर्मचारीको तलब भत्ता नव्यहोर्ने निर्णय गरेका थिए ।

कामकाज र तलबविहीन

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कार्यरत २५ जना स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलब मात्र नपाएका होइनन् कामकाजको जिम्मेवारी समेत छैन । उनीहरू २०७८ वैशाखमा विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट काजमा आएका कर्मचारीहरू हुन् । डेढ वर्षसम्म राम्रै कामकाज गरेको भएपनि विगत एक वर्षदेखि काम र तलबविहीन बनेको उनीहरूको देखेसो छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले हाजिर गर्न समेत नदिएपछि २०८० भदौ र असोजमा कर्मचारीहरूले सर्वोचमा रिट दर्ता गरेका थिए । असोजमा नै सर्वोचले कार्यरत स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई हाजिर गराउन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । त्यसपछि वीरेन्द्रनगरका स्वजास्थ्यका कर्मचारी हाजिर लगाउने विना काम बस्ने गरेका छन् ।