मन्त्रालयको कार्यसम्पादन

आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कार्यक्रम कटौती हुने भएका छन् । वार्षिक बजेट कटौती भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्ने भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि करिब ४२ करोडले मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ । प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । ठूलो मात्रामा बजेट कटौती भएपछि सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छैनन् । जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको मन्त्रालय भएकाले धेरै कार्यक्रम सामाजिक क्षेत्रका हुने गरेका छन् ।

सेवा क्षेत्र धेरै भएको मन्त्रालयको ठूलो मात्रामा बजेट कटौती गरिँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या हुनेभएको हो । मन्त्रालयका सेवा क्षेत्र धेरै छन्, कार्यक्रम पनि बढेका छन् तर बजेट घटाइँदा योजना कटौती गर्नुपर्ने भएको हो । बजेटमा मन्त्रालयले सामाजिक क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । बालमैत्री, छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त लगायतका विषय प्राथमिकतामा परेका छन् । दलित, पछाडि परेका वर्ग, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदानगरी जीविकोपार्जन र आय आर्जनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ । यसैगरी सीमान्तकृत समुदाय एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण तथा शैक्षिक विकास सहयोगलगायत लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रम परिमार्जनसहित सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि एक जिल्ला एक उद्यमी महिला प्रोत्सालहन कार्यक्रम हुनेछ । ‘कर्णालीको साझा सन्देशः बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुतमुक्त प्रदेश’ लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा मन्त्रालयले सुरु गर्ने भएको छ । लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्दार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेशस्तरमा दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र स्थापनाका कार्यक्रम राखिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा न्यून मात्र बजेट विनियोजन हुनेगरेकोमा आगामी वर्ष थप शिक्षाका कार्यक्रमसमेत कटौती हुने देखिएको छ । नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गर्न समस्या हुने देखिन्छ । आगामी बजेट कटौती भइरहँदा मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा भने सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कूल बजेटको ५३ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको छ । उपलब्ध बजेटकै अधिक हिस्सा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ असार २०८१, शुक्रबार ०५:०३