फेरियो झुपडी, बदलियो जीवन

 

 

सुर्खेत: हरियो जस्तापाताले छाएको छानो, चिटिक्कको घर, त्यही घरमा बस्छिन् सीता नेपाली । २० वर्षदेखि झुपडीमा बस्दै आएकी नेपाली विगत एक वर्षदेखि नयाँ घरमा बस्न थालेकी हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ७ भानुचोकमा सरकारले नेपालीलाई नयाँ घर बनाइदिएको छ । ‘गरिब र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई व्यवस्थित आवास निर्माण गर्ने सपना मात्र देखाएन । साँच्चै गरिबलाई घर बनाइदिएको छ,’ नेपालीले भनिन्, ‘जनता आवास कार्यक्रमले मेरो झुप्रो फेरियो, जिन्दगी बदलियो ।’ गत वर्ष सरकारले उनलाई दुई कोठाको चिटिक्कको घर बनाइदिएको छ । पहिले भन्दा आफ्नो जीवनशैली नै बदलिएको भन्दै नेपालीले अब रोजगारीका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १० का शिवराम दमाई शारीरिकरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । उनी हिँड्डूल गर्न सक्दैनन् । सरकारले आफ्ना लागि घर निर्माण गरिदिएपछि दमाई खुसी देखिएका छन् । उनले आफूले नचिताएको कुरा पाएको भन्दै जीवन नै उज्यालो बनेको बताए । ‘हामी त चुहिने छानामुनि थियौँ, सरकारले चिटिक्क बनेको घर बनाइदियो, खुसीको सीमा नै छैन ।’ २०७९ चैतमा उनको नयाँ घर बनेको हो । जनता आवास कार्यक्रमले उनलाई घर बनाइदिएको छ । ‘पहिला खरको झुप्रोमा बस्दा समस्या हुन्थ्यो, पानी चुहिन्थ्यो, वर्षैपिच्छै मर्मत गर्नुपथ्यो । सरकारले घर बनाइदिएपछि अब आरामले दिन बिताउँछु,’ दमाईले भने । जनता आवास कार्यक्रमले घर निर्माण गरिदिएपछि उनलाई सहज भएको छ । उनी २०६१ सालदेखि कच्ची र असुरक्षित घरमा बस्दै आएका थिए । गतवर्षदेखि भने सुरक्षित र न्यानो घरमा बस्ने गरेका छन् ।

 

तीन हजार घर बने

जनता आवास कार्यक्रममार्फत् कर्णाली प्रदेशभर तीन हजारभन्दा बढी घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म तीन हजार एक सय घर निर्माण भएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बाट जनता आवास कार्यक्रम सुरु भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरियो । मन्त्रालयले २०७५ मा कार्यविधि निर्माण ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । तीन आर्थिक वर्षमा गरी तीन हजार एक सय घर निर्माण सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्टयाउने गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकारले एउटै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नेगरेका हुन् ।

 

बजेट छ, जनशक्ति अभाव

जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट पर्याप्त रहेपनि जनशक्ति नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि २६ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष ६ जिल्लाका लागि बजेट विनियोजन भएको हो । डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा संघीय बजेट कार्यान्वयन हुनेछ । सोही शीर्षकमा प्रदेश सरकारले दश वटै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त शीर्षकमा प्रदेश सरकारले आठ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले विपन्न घर निर्माण कार्यक्रम यो वर्षदेखि सुरु गरेको छ । विपन्न घर निर्माण कार्यविधि २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार विपन्न घर निर्माणका लागि आठ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेशका दश वटै जिल्लामा लागू गरिएको छ ।

पर्याप्त बजेट भएपनि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव हुनेगरेको छ । यो कार्यक्रम असहाय र गरिब परिवारलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा यो कार्यक्रममार्फत् विपन्न परिवारको घर निर्माण भइरहेको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा लाभग्राहीबाट निवेदन संकलन गरी सर्वे गराउने र त्यसका आधारमा सम्झौता गर्ने गरिएको छ । सम्झौतापछि लाभग्राहीबाटै निर्माण समिति गठन गरिने र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट भएर पनि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जनता आवास कार्यक्रमका लागि कर्मचारी अभाव छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘हामीलाई प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा तीन जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर चाहिएका छन् । कर्णालीमा जिल्ला–जिल्लामा एक÷एक जना असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियरको भरमा काम भइरहेको छ ।’ कर्मचारी नै नभएपछि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणका लागि लाभग्राही परिवार अझै छनोट हुन सकेका छैनन् । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले लाभग्राही छनोटको स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको लापरबाहीले लाभग्राही छनोटमा ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ चैत्र २०८०, बुधबार ०५:०५