प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियाका चुनौति

प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न गर्ने एउटा महŒवपूर्ण औजारको रूपमा यहाँको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई लिने गरिन्छ । अर्को आलोचना यहाँको बेरुजु र भ्रष्टाचारका उजुरीहरूको संख्यालाई हेरेर पनि गर्ने गरिएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बेरुजुको विषय पनि बजेट निर्माणसँग नै जोडिन्छ । प्रदेश सरकारको कुनै आर्थिक वर्षको सफलता त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई हेरेर पनि मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । यस आलेखमा कर्णाली प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा के समस्या छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ । साथै प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत सुझावहरू प्रस्तुत गरिनेछ ।

बजेट ल्याउँदा कसरी ल्याइएको थियो भन्ने कुराले उक्त बजेटको कार्यान्वयनसँग समेत सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यसको निर्माण प्रक्रियाले ठूलो अर्थ र प्रभाव राख्दछ । अर्थात् बजेट निर्माण विधि प्रभावकारी भएन भने त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनै सक्दैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७५ सालमा निर्माण गरेको प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शनको नमुनाका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ र कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०७५ निर्माण गरेको छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्ने गर्दछ । यस प्रदेशको बजेटको प्रभावकारी विनियोजनमा असर गर्ने केही तत्वहरूबारे बहस गरौँ ।

प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ । यसका केही आधारहरू छन् । ऋति फाउण्डेसनले एक अनुसन्धानको क्रममा एउटा धारणा सर्वेक्षण गरेको थियो, जसमा कर्णाली प्रदेशका नागरिक समाज, सरोकारवाला तथा युवाहरूले सहभागीता जनाएका थिए । सर्भेमा प्रश्न थियो, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन हुँदा के कुराले धेरै प्रभाव पार्छ ?’ सर्भेमा सहभागी एक सय ४५ (७२.५ प्रतिशत) जनाले प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनमा ‘दलीय भागबण्डा’ ले सबैभन्दा धेरै असर गर्ने बताएका थिए । एकभन्दा धेरै जवाफको विकल्प दिइएकोमा एक सय ३५ जना सहभागीले ‘शक्तिशाली नेताको भनाइ’ ले बजेट विनियोजनमा असर गर्ने जवाफ दिएका थिए भने एक सय २६ जनाले प्रदेशको बजेट विनियोजनमा कर्मचारीतन्त्रले प्रभाव पार्ने बताएका थिए । विधि र विषयगत आवश्यकताले प्रभाव पार्छ भन्ने नगन्य उत्तरदाता थिए ।

केही समयअघि कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको विशेष र शून्य समयमा उठेका सवालहरूबारे पनि ऋति फाउण्डेसनले अध्ययन गरेको थियो । बजेट अधिवेशनबाहेकका प्रदेशसभा बैठकमा विशेष र शून्य समयमा उठान भएका विषय अध्ययन भएकोमा रोचक तथ्य फेला परेको थियो । उक्त समयमा बोल्ने ३३ प्रतिशत सवालहरू बजेट तथा योजनासँग सम्बन्धित थिए । नीति र कानुनका कुरा गर्ने अधिवेशनमा समेत एकतिहाइ सवाल बजेट तथा योजनासँग सम्बन्धित थिए । यी दुई तथ्यांकबाट बजेटको प्रभावकारी निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक प्रभाव के कति परेको छ भन्ने कुरा बुझ्न थप सहज हुन्छ ।

राजनीतिक दल र नेताहरू (सांसद, मन्त्री, नेता–कार्यकर्ता) को ध्यान बजेटको अनुचित उपयोगतिर जानुले पनि यसको प्रणालीगत विनियोजनमा समस्या देखिएको छ । विधिअनुसार बजेट तथा योजना निर्माण नभइ व्यक्ति केन्द्रीत हुनु यसको एउटा नतिजा हो । प्रभावशाली व्यक्ति वा नेताको क्षेत्रमा धेरै वा असमानुपातिक रूपमा बजेट गएको अवस्थामा अरुले विरोध गर्ने अवस्था आउने नै भयो ।

बजेटको विनियोजनमा राजनीतिक पूर्वाग्रहले निकै नै असर गर्ने गरेको देखिन्छ । असल राजनीतिक संस्कार नभएका कारण पनि हुनसक्छ विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी छ । कि भागबण्डा हुनुप¥यो अन्यथा स्विकार्य हुँदैन भन्ने भावना राजनीतिकर्मीमा छ । यो पनि प्रमुख चुनौति हो । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा यस खालको मानसिकताले धेरै नै ठूलो असर गर्ने गर्छ ।

राजनीतिकर्मीहरूमा विकासको जस लिने होड पनि प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियाको प्रमुख चुनौति हो । यहि होडबाजीका कारण नै सांसद र मन्त्रीको निवास अगाडि नागरिकहरू लाइन लागेर बजेट तथा योजना माग्न आउँछन् । यहि होडका कारण पनि नागरिकहरूको राजनीतिक नेतृत्वहरूप्रतिको अपेक्षा पनि बढेको छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्को मुख्य चुनौति हो, राजनीतिक भागबण्डा र चुनावी एजेण्डा । कुनै अनुसन्धान, आवश्यकता अध्ययन र दीर्घकालिन प्रभाव अध्ययनविना हतारमा यस्ता कार्यक्रम र योजना आउँछन् । राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको सिकार भइ विधिबाहिर गइ योजना पर्छन् जसबाट सीमित स्वार्थपूर्ति मात्रै हुन्छ, प्रभावकारिता हेरिँदैन । अर्को कुरा नागरिकहरूसामु विकासप्रतिको बुझाइ यसरी बसेको छ कि विकास भनेको सडक र भवनमात्रै हो र त्यो राजनीतिक नेतृत्वहरूले चाहेपछि कायापलट गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइ छ । यसले गर्दा नै नागरिकहरू राजनीतिक नेतृत्वकहाँ लाइन लागेर योजना माग्न जाने, बजेट मैले दिनुपर्छ भनेर नेताहरूले जस लिन खोज्नाले पनि समस्या छ ।

विधिअनुसार काम हुने प्रणालीको विकास नभएका कारण प्रदेशमा राजनीतिक नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन र प्रादेशिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू परिवर्तन हुनुले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रभाव पारेको देखिन्छ । अर्को महŒवपूर्ण विषय प्रदेशले बजेट निर्माणका लागि बजेट कुन सिमासम्म विनियोजन गर्ने, कसरी गर्ने र आयोजना छनोटका लागि मापदण्ड यो हुन्छ र यो विधिबाहिर बजेट विनियोजन हुँदैन भन्ने खालको स्पस्ट मापदण्ड नहुनु पनि समस्या हो । बजेट विनियोजन र निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समधुर सम्बन्ध नभएमा पनि यसले बजेट विनियोजनमा असर गर्ने देखिन्छ । किनभने बजेटको निर्माणमा प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीहरूको हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी जनप्रतिनिधिबिच साझा बुझाइ आवश्यक छ । बजेट निर्माणको लागि कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । कार्ययोजना निर्माण गरी सोहिअनुसार चलेमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुने देखिन्छ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ससाना योजना स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । प्रदेश सरकारले मझौला खालका योजनाहरू बजेटमा राख्न सक्छ । आयोजनाको संख्या धेरै हुनु पनि बजेट निर्माण प्रक्रियाको चुनौति हो । तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनुले आयोजनाहरूको डुप्लिकेसन हुने समस्या देखिएको छ । यसका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र र विधिको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसले आयोजनाको डुप्लिकेसनजस्ता समस्या कम गर्न सक्छ ।

बजेट निर्माण चरणकै अर्को एक चुनौति भनेको पूर्वतयारी र पर्याप्त अध्ययन नहुनु पनि हो । प्रदेशले निर्माण गर्ने बजेटका लागि धेरै मात्रामा पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन । बजेटमा समावेश हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूको दीर्घकालिन अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ । प्रदेश योजना आयोगलाई यस प्रयोजनको सक्रिय भूमिका दिन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सुझावहरू समेट्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विभिन्न स्थानमा र विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग पूर्वबजेट छलफल गरी त्यसका सुझाव लिन सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा संग्लन गराइ सुझाव र अपेक्षाहरू सुन्न आवश्यक हुन्छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम बन्नुअघि आवश्यकता मुल्यांकन नहुनु एउटा चुनौति हो । कुनैपनि कार्यक्रम तथा योजनाको लागि बजेट बन्नुअघि यसप्रकारको आवश्यकता मुल्यांकन गरी दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययन हुनुपर्छ । तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र कार्यक्रमहरू नबन्नाले ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी नभएका थुप्रै उदाहरणहरू कर्णाली प्रदेशमा छन् ।

अतः बजेट निर्माणका क्रममा सबै कुरा विधिअनुसार चल्नु महŒवपूर्ण हुन्छ । बनेका विधिहरूलाई कार्यान्वयन गरी बजेट निर्माण गरेमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्छ । अन्यथा जति राम्रो विधि बने पनि त्यसअनुसार चलेन भने त्यसको औचित्य रहँदैन । प्रदेशको बजेट निर्माणको लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे नागरिकहरूलाई सचेत गराउनु पनि अर्को महŒवपूर्ण काम हो । उनीहरूको बुझाइअनुसार नै उनीहरूको अपेक्षा निर्माण हुने हो । बजेटलाई सामूहिक अपनत्व हुनेगरी निर्माण गर्नका लागि विधिको विकास गर्नु सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो । जसले गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताले समेत असर गर्न नसकोस् । प्रदेशको दीर्घकालीन विकास रणनीतिको निर्माण गर्न आवश्यक छ । दीर्घकालमा उक्त रणनीतिको प्रभावसमेत अध्ययन गरी नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेशमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तनबाट विकास परियोजनाहरू अवरुद्ध हुन नदिनका लागि स्वतन्त्र र स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा परिवर्तन भए पनि प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न निकायहरूलाई सशक्त र स्थिर बनाउनु आवश्यक छ ।

(प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनसँग केही लेखहरू आगामी दिनमा क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् । लेखक ऋति फाउन्डेसनमा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित मितिः   ७ चैत्र २०८०, बुधबार ०५:०४