आवास निर्माणमा तदारुकता

भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिम ठूलो भौतिक क्षति ग¥यो । हजारौं घरहरू भत्किए । नागरिकहरूले घरविहीन बनेका छन् । दुई महिनादेखि त्रिपालको भरमा बसिरहेका छन् । तर अस्थायी आवास निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छैन । भूकम्प गएको दुई महिना पुग्दासम्म पनि जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा प्रभावितमध्ये आधाले पनि अस्थायी आवास पाएका छैनन् । दुवै जिल्लामा गरेर हालसम्म करिब १५ हजार अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।

जाजरकोटमा मात्रै आठ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितले अस्थायी आवास पाएका छन् । जबकी यो जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहबाट भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको सूचीमा ३५ हजार एक सय ४० जना छन् । त्यसमध्ये २० हजार पाँच सय ९७ जना लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि सम्झौता गरे पनि ११ हजार पाँच सय ५७ जनाले मात्र रकम प्राप्त गरेका छन् । २८ करोड ८९ लाख २५ हजार रकम वितरण गरिएको छ । सरकारले प्रदान गरेको अनुदान रकमबाट आठ हजार दुई सय अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो । भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवासका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा भएको ८४ करोड ९५ लाख ७५ हजारमध्ये २८ करोड ८९ लाख २५ हजार रूपैयाँ लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरिएको छ । जाजरकोटपछि बढी प्रभावित भएको रुकुमपश्चिममा सात हजार बढी अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । सरकारले प्रदान गरेको अनुदान रकमबाट सात हजार ७९ अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहको लाभग्राहीको सूचिमा परेका २३ हजार ६ सय आठमध्ये १९ हजार सात सय १७ जना लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि सम्झौता गरेका छन् । अस्थायी आवासका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा भएको ५९ करोड २० लाखमध्ये ४९ करोड २९ लाख २५ हजार रूपैयाँ लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरिएको छ ।

चिसो मौसम छ । चिसोकै कारण ति जिल्लाहरूमा धेरैले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन् । तत्कालका लागि एउटै विकल्प हो, अस्थायी आवास निर्माण गरेर सुरक्षित राख्नु । भूकम्पप्रभावितहरूको पुनर्वास र पुनर्निर्माणका योजना अघि बढेका छैनन् । तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माणमै ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारद्धारा राहत तथा पुनर्निर्माणका कामका साथै अस्थायी आवास निर्माण गर्ने, मृतक परिवारलाई बीमा वापतको रकम उपलब्ध गराउने, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालयलगायतका संरचनाको पूर्वाधार निर्माणजस्ता काममा तीव्रता दिन जरुरी छ । जसले भूकम्प प्रभावितहरूलाई थप पीडा नहोस् । सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको तदारुकता अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ पुष २०८०, बिहीबार ११:३६