भूकम्प प्रभावितको संख्या थप

सुर्खेत: भूकम्प प्रभावितको संख्या थप भएको छ । गत शुक्रवार ३३ हजार ४५ जना लाभग्राहीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलवारसम्म ३५ हजार एक सय ४० लाभग्राही कायम भएको जनाएको छ ।

दैनिकजसो लाभग्राही बढ्दै गएपछि भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम दिन समस्या भएको छ । ‘लाभग्राही दैनिकजसो ३/४ सय जना थपिएका थपियै छन्, यसले हामीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम दिन समस्या भयो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने, ‘एक्कासी लाभग्राही बढेपछि छानविन गर्दै अनुदान दिने काम पनि भइरहेको छ ।’

संघीय सरकारले भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न दुई किस्तामा गरी ५० हजार रकम दिने निर्णय गरेको छ । तर पहिलो किस्ताकै २५ हजार रकम वितरणमा ढिलाइ भएपछि पीडितहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

गत कार्तिकमा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकास्थित रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण जाजरकोटमा ३५ हजार एक सय ४०, रुकुम पश्चिममा २३ हजार ६ सय ८, सल्यानमा एक हजार ७ सय ३० लाभग्राही कायम भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । जसमध्ये जाजरकोटमा ६ हजार ५ सय ९८, रुकुम पश्चिममा झण्डै ४ हजार र सल्यानमा ४ सय २ घर निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार झण्डै ६० हजार ४ सय ७८ भूकम्पप्रभावित परिवार विस्थापित भएका थिए । जसमध्ये अझै ४९ हजार ४ सय ७८ परिवारको लागि अस्थायी आवास बनाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले बताए ।

जाजरकोटमा १५ हजार तीन सय नौ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकमबापत सम्झौता गरेका छन् । जाजरकोटका लागि ८४ करोड ९५ लाख रकम निकासा भएको छ भने लाभग्राहीको खातामा २० करोड २८ लाख रूपैयाँ गइसकेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए । त्यस्तै रुकुमपश्चिममा १६ हजार तीन सय २३ जनाले पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरेका छन् । जिल्लाका लागि ८४ करोड रूपैयाँ निकासा भएकामा स्थानीय तहको खातामा ५९ करोड रूपैयाँ गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको खातामा ४० करोड ८० लाख रूपैयाँ पठाइएको छ ।

सल्यानमा पाँच सय ८० लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि सम्झौता गरेका छन् । जसका लागि ७ करोड निकासा भएको थियो । भूकम्पपीडितले लाभग्राहीमा आफ्नो नाम पनि थप्नुपर्ने भएपछि अंशवण्डाको कागजात बनाउने क्रम बढिरहेको रुकुम पश्चिमका अगुवा मानबहादुर केसीले बताए । ‘अस्थायी आवास निर्माणमा सम्झौता भएकालाई मात्रै पुनर्निमाणमा पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानले यतिखेर भूकम्पपीडित नागरिक अस्थायी आवास निर्माणभन्दा घरायसी अंशबण्डामा व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘यसले अनुदान लिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढाएको छ ।’

प्रकाशित मितिः   १९ पुष २०८०, बिहीबार ११:३२