दातामै निर्भर
सुर्खेतमा विभिन्न समयमा विभिन्न सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कुनै सरकारी निकायको नेतृत्व र कुनै गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूको नेतृत्वमा । नेतृत्व जसले गरेपनि प्राय यस्ता अभियानहरू सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको समन्वयमा हुने गरेका छन् । तर यस्ता अधिकांश अभियान दाताकै भरमा सञ्चालन भएको पुष्टि हुँदै गएको छ । दाताहरूले हात झिकेपछि ती अभियानहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । पाँच वर्षसम्म बालविवाहविरुद्ध जिल्लामा ठूलै अभियान सञ्चालन भयो । तामझाम गर्दै जिल्लाका एक दर्जन बढी गाविसहरू बालविवाहमुक्त नै घोषणा भए । सोहीक्रममा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने कलिला जोडीहरू जग्गेबाटै खोसिए । बालबालिकाहरू नै यो अभियानमा सशक्त भएर लागे । जिल्लालाई नै बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको उक्त अभियान पछिल्ला चार वर्षदेखि अलपत्र छ । आर्थिक सहयोग गर्दै आएको दातृ निकाय सेभ द् चिल्ड्रेनले हात झिकेपछि यो अभियान सुस्ताएको हो । बालविवाहमुक्त घोषणा अभियान जस्तै जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा व्याप्त छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि भन्दै अभियान सञ्चालन भयो । गाउँमा रहेका छाउगोठहरू धमाधम भत्काइए । दुई वर्षको अवधिमा तामझामसहित केही गाविसहरूलाई छाउपडीमुक्त पनि घोषणा गरियो । तर दाताले बजेट उपलब्ध गराउन छाडेपछि अहिले यो अभियान पनि हराएको छ ।
सामाजिक अभियानहरूको लक्ष्य र उद्देश्य चेतना ल्याउनु हो । समाजमा विभिन्न गतिविधिमार्फत् तिनले चेतना जगाउने काम गर्दछन् । संघ–संस्थाहरूले नेतृत्व गरे पनि त्यस्ता अभियानहरू जनसहभागितामा नै हुने हुन् । यद्यपि जनसहभागितामै सञ्चालित अभियानहरू दाताले छोडेसँगै हराउनुको कारणबारे बहस र छलफल हुन जरुरी छ । त्यस्ता कुनै पनि अभियान सञ्चालन हुनु महŒवपूर्ण होइन । सञ्चालित अभियानले के कस्तो नतिजा ल्यायो वा प्रभाव राख्यो त्यसको आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्दछ । तर यसैको अभाव देखिएको छ । त्यसैले गर्दा जिल्लामा सञ्चालन भएका सामाजिक अभियानहरू पछिल्लो समय दाताले सहयोग गर्न छोडेपछि अलपत्र परेका छन् । दाताले रकम उपलब्ध गराउने बेलामा अभियानहरू सशक्त हुने गरेको भए पनि बजेट अभावमै ती अभियानहरू बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । जिल्लामा सञ्चालन भएका अधिकांश सामाजिक अभियानहरू दाताकै भरमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । दाताले सहयोग गर्न छोडेपछि त्यस्ता अभियानहरू आफै हराएका जिल्लामा धेरै उदाहरणहरू छन् । ६ वर्षको प्रयासमा अघिल्लो वर्ष पुसमा सुर्खेतलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरियो । त्यसपछि सञ्चालन गर्ने भनिएको पूर्ण सरसफाइयुक्त अभियानले अपेक्षा अनुसार गति लिन सकेको छैन । सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि बजेट अभावकै कारण अभियानहरू सुस्ताएको स्वीकार गरेका छन् ।
गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् । त्यस्ता कार्यक्रम निश्चित अवधिका लागि हुन्छन् । र, उक्त अवधि सकिएसँगै कार्यक्रम पनि समाप्त भएर जान्छन् । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर अभियान सञ्चालन अवधिभर देखावटी बनेका कार्यक्रमले कुनै दीर्घकालीन प्रभाव पार्दैनन् । बजेट सक्ने खेल मात्रै हुन्छ । बालविवाह न्यूनीकरण होस वा छाउपडीमुक्त, वा खुला दिसामुक्त अभियान । यी अभियानहरू अत्यन्तै आवश्यक अभियान हुन् । तर यिनको प्रभावकारिता किन निश्चित अवधिमै सीमित रहन
पुगे ? यो गम्भीर प्रश्न हो । सरकारी तवरबाट भन्दा पनि एनजीओको भरमा नै सामाजिक अभियान सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसकारण पनि दाताले हात झिकेपछि ती संस्थाहरू पछाडि हट्ने गरेका हुन् । जसको परिणाम जिल्लामा सञ्चालन भएका अधिकांश सामाजिक अभियानहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
साझा बिसौनी ।