सचिवविहीन मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय डेढ महिनादेखि सचिवविहीन छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश सागर भुसालको माघ २० गते सरुवा भएको थियो । भुसाल सरुवा भएसँगै मन्त्रालय सचिवविहीन भएको हो । लामो समय भइसक्दा पनि उनको स्थानमा अर्का सचिव आएका छैनन् । भुसालको सरुवा भइसकेपछि संघीय सरकारले कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि नयाँ सचिव सिफारिस गरिसकेको छ । तर सिफारिस भएका सचिव कर्णाली आउन आलटाल गरिरहेको बुझिएको छ । धु्रव घिमिरे दुई साता अघि सचिवको रूपमा सिफारिस भएका थिए । तर मन्त्रालयमा आएका छैनन् ।

सचिव नहुँदा मन्त्रालयको दैनिक कार्यसम्पादनका साथै आर्थिक तथा प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालयको समग्र काम ठप्प भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका महङ्खवपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनदेखि आधिकारिक निर्णयका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रशासनिक अवरोध भएकाले मन्त्रालयका कुनैपनि काम अघि बढाउन समस्या देखिएको छ । प्रशासनिक काम मात्रै होइन नीतिगत काम पनि प्रभावित बनेका छन् । कानुन निर्माणका कामसमेत रोकिएका हुन् । वार्षिक स्वीकृत गर्नुपर्ने कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् । सचिव नहुँदा तल्लो तहका कर्मचारीसमेत फुर्सदिला बनेका छन् । समयमै सचिव नपठाउँदा मन्त्रालयको बजेट खर्चसमेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ । सचिव नभएकै कारण कर्णाली प्रदेशको सामूहिक विपत् बिमा कार्यक्रमसमेत प्रभावित बनेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवधि सोमवारसम्म थियो । तर सचिव नभएकै कारण १७ लाख ७० हजार बराबरको कार्यक्रम कार्यान्वयमा कठिनाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा विपत्बाट मृत्यू भएका व्यक्तिहरूका परिवार यो सेवा लिनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । बिमा कार्यक्रमको अर्को सम्झौता नभएसम्म पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

यसैबीच आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी आनन्द सारुलाई दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सोमवार विहान बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सचिव मन्त्रालयमा हाजिर नहुँदासम्मको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयका सचिव सारुलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो । उनले तत्कालका लागि मन्त्रालयमा रोकिएका काम अघि बढाउनेछन् । मन्त्रालयका रोकिएका समस्या सुल्झाउन तथा काम अघि बढाउन सोमवारदेखि उनले मन्त्रालयका काम सम्हालेका हुन् । निमित्त सचिवको नियुक्तिले कार्यसम्पादनमा केही सहजता भएपनि सबै समस्या समाधान गर्न भने सहज हुँदैन । त्यसैले जतिसक्दो छिटो नयाँ सचिवलाई जिम्मेवारी दिन जरुरी हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष अन्तिमतिर जाँदै गर्दासमेत प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालय नै सचिवविहीन हुँदा यसको थप असर देखिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १ चैत्र २०७९, बुधबार ०५:०३