स्थानीय तहको वित्तीय प्रगति न्यून

सुर्खेत: स्थानीय तहहरू बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म पालिकाहरूको वित्तीय प्रगति निराशाजनक देखिएको हो । दोस्रो चौमासिक लागिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पालिकाले कूल वार्षिक बजेटको न्यून मात्र खर्च गरेका छन् । त्यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयन झनै कमजोर देखिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पुस ७ गतेसम्म कूल बजेटको पुँजीगततर्फ १२ प्रतिशत र चालुतर्फ २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो सामाजिक सुक्षालगायतका संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाहेकको नगरपालिका आफ्नै स्रोतको बजेट खर्च हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नगरपालिकाले एक अर्ब ५६ करोड ५२ लाख ६२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले अहिलेसम्म चालु र पुँजीगत गरी ४० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । गाउँपालिकाका लेखापाल नारायण बास्कोटाका अनुसार पुँजीगततर्फ पाँच प्रतिशत र चालुतर्फ झन्डै ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चौकुनेको कूल बजेट ३३ करोड रहेको छ । यो अवधिमा पालिकाले विकास बजेट निकै कम खर्च गरेको छ । बजेट निकासमा ढिलाइ हुनुका साथै विभिन्न सरकारी प्रक्रिया पु¥याउनमै धेरै समय लाग्ने हुँदा अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न समस्या भएको लेखापाल बास्कोटाले बताए । उनका अनुसार पहिलो चौमासिकसम्म पालिकाले झन्डै तीन लाख राजस्व संकलन गरेको छ । ठूला योजनाहरूमा राजनीतिक दबाब र सम्झौतासमेत ढिलागरी हुँदा पहिलो चौमासिकमा खासै प्रगति देखिन नसकेको बास्कोटाले जनाए ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले चालु वर्षका लागि २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त पालिकाले त्यसमध्ये अहिलेसम्म ढाई करोड मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यहाँ पँुजीगत खर्च ५० लाख मात्र भएको छ भने चालुतर्फको दुई करोड बजेट खर्च गरिएको हो । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टक्कदत्त प्याकुरेलले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको बताए । विनियोजन गरेका योजनाहरूमा विवाद र सञ्चालन गरिएका कार्यक्रममा पनि खर्च न्यून हुने समस्या रहेको उनी बताउँछन् । ‘पुँजीगत खर्च बढाउन थुप्रै कठिनाइहरू छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ अधिकांश काम असार मसान्तमा सक्ने प्रवृत्ति छ ।’ आन्तरिक स्रोतको परिचालन तथा राजस्व संकलनमा पनि पालिकाहरूको अवस्था दयनीय छ । अदानचुलीको आम्दानीको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून रहेको प्याकुरेलले बताए । चालु वर्षको यो अवधिमा कति राजस्व उठ्यो भन्नेबारे यकिन विवरण संकलन भइनसकेको पालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहहरूले आवश्यक कानुन र दक्ष जनशक्तिलगायतको अभावमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबीचमा नै बेमेल हुँदा स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च प्रभावित बन्ने गरेको छ । डोल्पाको शे—फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ३४ करोड ६० लाख ३६ हजार वाार्षिक बजेटमध्ये पाँच महिनामा १३ करोड १९ लाख खर्च गरेको छ । चालु सात करोड २४ लाख ७८ हजार र पँुजीगतमा ६ करोड चार लाख ९४ हजार बजेट खर्च भएको गाउँपालिका लेखापाल पूर्णचन्द्र बुढाले बताए । यहाँ हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुने गरेको छ । लेखापाल बुढाका अनुसार भौगोलिक विकटता र मौसमको प्रतिकूलताका कारण विकास बजेट खर्च गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । ‘पहिलोदेखि दोस्रो चौमासिकसम्म हिमपात र जाडोको सिजनले बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैन,’ उनले भने, ‘जाडो समयमा यहाँ विकास निर्माणका काम अघि बढाउन कठिनाइ छ ।’ उनले यो बेला कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसमेत गाउँमा भेटिन मुस्किल हुने गरेको बताए । जाडो छल्न अधिकांश कर्मचारी त्यहाँ नबस्ने गरेका हुन् ।

केही पालिकाहरूले भने बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा भएकाले अहिले नै प्रगति देखिने अवस्था नरहेको जनाएका छन् । पहिलो चौमासिकमा योजनाको सूचना प्रकाशित गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन, टेण्डर आह्वानजस्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको र दोस्रो चौमासिकबाट मात्र खर्चको प्रगति देखिने स्थानीय तहले बताएका हुन् । कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहले यो अवधिमा एक प्रतिशत पनि खर्चको प्रगति गरेका छैनन् ।

जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो चौमासिक सकिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च शून्य छ । चालु वर्षका लागि ४३ करोड बजेट गाउँसभामा प्रस्ताव गरिएको थियो । जनप्रतिनिधिहरूकै असमझदारीले यहाँ बजेट कार्यान्वयन भएको छैन । गाउँसभामा विवाद चुलिँदै जाँदा वडा/वडामा बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । चालुगतमा कर्मचारीको तलबबाहेकको अन्य खर्च नभएको पालिकाले जनाएको छ । बजेट बाँडफाडँमा गाउँपालिका अध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिबीच समझदारी नहुँदा कार्यान्वय हुन नसकेको हो । अध्यक्षले एकलौटी तरिकाले बजेट विनियोजन गरेको भन्दै वडा अध्यक्ष तथा गाउँसभाका सदस्यहरूले विरोध जनाउँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर विकले बताए ।

स्थानीय तहहरूले अघिल्लो वर्ष कारोना महामारीले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताएका थिए । तर, यो पटक पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा बजेट खर्च कछुवाको गतिमा देखिएको छ । पालिकाहरूले हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र बजेटको ठूलो हिसा खर्च गर्र्दै आएका छन् । असारे विकास निर्माणले काम गुणस्तरीय नहुनेदेखि बजेटको दुरूपयोगसमेत बढ्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सवालमा आफै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । तर, अधिकांश पालिकाहरू अहिले पनि कानुनी अड्चन देखाएर बजेट खर्च गर्न नसकिएकोे बताउँछन् । विषयगत दक्ष जनशक्ति र अनुभवको अभावमा अपेक्षित रूपमा कानुन निर्माणसमेत गर्न नसकिएको पालिका प्रमुखहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहमात्र होइन कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पनि हरेक वर्ष निराशाजनक छ । प्रदेशले चालु वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म जम्मा पाँच प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ पुष २०७८, बिहीबार ०५:०५