बजार अनुगमन अपरिहार्य

यस वर्षका ठूला चाडपर्वहरू नजिकिदै छन् । दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्वहरू नजिकिएसँगै चाडपर्वलक्षित चहलपहल सुरु भएको छ । हरेक वर्ष चाडपर्वका बेला बजारमा चहलपहल बढ्छ । अरू बेलाभन्दा यो समययमा बढी कारोबार हुन्छ । खाद्यन्नदेखि लत्ताकपडासम्मको माग धान्न व्यापारीहरूलाई हम्मेहम्मे पर्छ । ठीक यहीबेला बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बेथिति पनि देखिन्छ । कालोबजारी सुरू हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा कम आयस्रोत भएका विपन्न परिवार पर्छन् । जसलाई ठूला भनिने चाडपर्व मनाउन निकै समस्या हुन्छ । बजारको बेथिति नियन्त्रणका लागि सरकारी संरचना बनाइएका छन् ।

चाडपर्वको मौकामा बजार भाउ आकासिएको छ । बजारको महँगी र ठगीको मारमा निमुखा नागरिक नै छन् । तर बजार अनुगमन भने हुन सकेको छैन । बेलाबखत हुने ‘कर्मकाण्डी’ अनुगमनले बजारको बेथिति रोक्न सकेको छैन । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिँदैन । वर्षमा एक–दुई पटक बजार अनुगमन हुन्छ, त्यो पनि फितलो । नियमक निकायको उदासिनतालाई व्यापारीले पनि कुस्त नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिँदै आएका छन् । सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि हो । यहाँबाट प्रदेशका अन्य जिल्लामा खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य सामानहरू निर्यात हुन्छन् । यसरी दुर्गम क्षेत्रमा पठाइने खाद्य सामग्रीमा मिसावट, म्याद नाघेको र कमसल सामग्री पठाउने गरिएको छ । यति मात्रै होइन सरकारी अनुगमनका क्रममा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्नेसम्मका हर्कत गरेको पाइएको छ । कतिपय व्यापारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गरिरहेका छन् । खाद्य वस्तुका नाममा अखाद्य सामग्री बेचबिखन रोकिएको छैन । एकै बजारमा एउटै सामानको मूल्य पनि फरक–फरक पर्छ । मूल्यमा व्यापारीको मनपरी छ । मौसमी बजार अनुगमनले कालोबजारीलाई छुँदैन । फितलो अनुगमन संयन्त्र देखेका व्यापारीहरूको चतु¥याइँका अगाडि उपभोक्ताको पनि कुनै जोड चल्दैन । पसलेले आफूखुसी तोकेको मूल्यमा उपभोक्ताहरू वस्तु खरिद गर्न बाध्य छन् । व्यापारीहरूका पनि आफ्नै खाले समस्या नभएका होइनन् । तर, उनीहरू जतिसुकै सजिलो परिस्थितिमा पनि उपभोक्तामुखी बन्न सकेको देखिँदैन । यो बजारको तीतो यथार्थ हो । जसरी पनि नाफा मात्र कमाउने प्रवृत्ति व्यापारमा हाबी छ । बजार व्यवस्थित गर्न यस्ता व्यवसायीलाई सचेत मात्रै गराएर पुग्दैन । कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

अहिले गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकार छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रको बजार व्यवस्थापन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छ । तर, सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गैरव्यावसायिक गतिविधि रोक्ने र गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने काममा स्थानीय सरकारहरू चुकेका छन् । जसका कारण बजार अनियन्त्रित बनेको छ । अब तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर बजार व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सके मात्रै आम उपभोक्ताका हितमा हुनेछ । चाडपर्वको मौका छोपेर हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नियमित र प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ आश्विन २०७८, बुधबार ०५:००