कहिले पाउला कर्णालीले कर्मचारी ?

• प्रदेश लोक सेवा आयोग आफै जनशक्ति अभाव झेल्दै
• विज्ञापन खुल्ने अझै अनिश्चित

कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभाव कायमै छ । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्मचारी सिफारिस गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष भइसकेको छ । ढिलो गरी गठन भएको आयोगको गति भने निकै सुस्त छ । आयोगले अहिलेसम्म विज्ञापन खुलाउन सकेको छैन । आवश्यक संरचना, जनशक्ति र कानुनको अभावमा आयोगले गति लिन नसकेको हो ।

लोक सेवा आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालय आफै जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ । आयोगमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको छ । विभिन्न तहमा २५ स्थायी दरबन्दी स्वीकृत रहेको आयोगमा हाल १३ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । आयोगले सहायक चौथौं, पाचौँ र अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारी पाएको छ । त्यहाँभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी भने छैनन् । आयोगका शाखा अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले स्वीकृत दरबन्दी नै अपुग हुने भएपछि आयोगले ४८ जनाको दरबन्दी र संगठन संरचना प्रस्ताव गरी सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालयमा रिक्त रहेका कर्मचारी माग भएबमोजिम सिफारिस गर्ने हो । तर आयोगको ऐनले नैपूर्णता नपाएका कारण विज्ञापन खुलाउन नसकिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । कानुनी जटिलताका कारण आयोगले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । जनशक्ति र कानुनको अभावसँगै भौतिक पूर्वाधार र अन्य स्रोतसाधन पनि कमी छ । कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालित छ । सबै संरचना नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले आयोग आफै थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूले घेरिएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा कार्यालय स्थापना, केही कानुन र कतिपय तहका पाठ्यक्रम निर्माण, संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन र कार्ययोजना स्वीकृत गरिएका छन् । कानुन निर्माणतर्फ प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ को तेस्रो संशोधनको मस्यौदा र नियमावली, २०७८ को मस्यौदा तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रक्रियाका लागि पठाएको छ । त्यस्तै, आयोगको आचारसंहिता र खर्च व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ । प्रदेश लोक सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । ऐनले पूर्णता पाएपछि मात्र कर्मचारी पूर्तिका विज्ञापन आह्वान गर्ने बाटो खुल्ने बताइएको छ । कानुनी तयारी पूरा भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिको लागि विज्ञापनको तयारी गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आवश्यक कर्मचारी जनशक्तिको विज्ञापन खुलाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । कर्णालीमा खासगरी प्राविधिक कर्मचारीको कमी रहेको बताइएको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका योजनाहरू बढी प्रभावित बन्दै आएका छन् । प्रदेशका मन्त्रालयमा समेत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । न्यून जनशक्तिका कारण एउटै कर्मचारीले एकभन्दा धेरै कार्यालयको काम हेर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशस्तरकै कतिपय कार्यालय निमित्तको भरमा छन् ।

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या पुरानै हो । प्रदेश सरकार गठन भएयता पनि त्यसको समाधान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको छ । २०७६ भदौमा सरकारले कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापनमार्फत दुई हजार पाँच सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यो मध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा अहिले पनि झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । केही कर्मचारी करार सेवामार्फत लिइएको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता भएपछि संघ सरकारका केही कर्मचारीलाई प्रदेशमा काज मिलाएर काम गर्ने गरिएको छ । कर्मचारी अपुग भएकै कारण कर्णाली सरकारलाई वार्षिक बजेट कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । जसले गर्दा हरेक वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरू पनि कर्मचारी अपुग हुँदा समस्यामा छन् । कतिपय पालिकामा एउटै वडा सचिवले दुईभन्दा बढी वडा कार्यालय हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यक जनशक्ति नभएकै कारण अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिरहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताउने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि आयोग गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएपनि त्यसले गति लिन नसक्दा कर्णालीले कर्मचारी अभाव अझै केही समय झेल्नुपर्ने भएको छ ।