विद्यार्थी भर्नामा विभेद

सरकार र समुदायको लगानीमा सञ्चालित छन्, सामुदायिक विद्यालय । जसमा सरकार र समुदायको स्वामित्व र अपनत्व हुन्छ । त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकार र समुदाय दुवैको भूमिका हुन्छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रका बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षा दिनेदेखि विद्यालय उमेर समूहका कोही पनि पढ्नबाट वञ्चित हुन नदिनु सामुदायिक विद्यालयको दायित्व हो । यसकारण हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना अभियान सञ्चालन गरिन्छ । तर सुर्खेतका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले भने सामुदायिक विद्यालयको उद्देश्य र मर्म मिचेर विद्यार्थी भर्नामा समेत कोटा प्रणाली लागू गरेका छन् ।

विद्यार्थी भर्नामा पनि कोटा निर्धारण गर्नाले बालबालिकाहरू आफूले चाहेको विद्यालयमा पढ्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यसरी विद्यार्थीलाई भर्नाबाटै वञ्चित गराउनेमा वीरेन्द्रनगरका प्रतिष्ठित विद्यालयहरू नै अघि छन् । उनीहरूले निश्चित कोटा निर्धारण गरेर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । जसका कारण त्यहाँ पढ्न चाहने धेरै विद्यार्थी फिर्ता भए । यसरी सामुदायिक विद्यालयहरूले नै विद्यार्थीहरूलाई रोजाइको विद्यालयमा पढ्नबाट वञ्चित गरिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीसमेत भर्ना नपाउँदा निजी विद्यालयमा जान बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयमै निश्चित कोटा तोकिँदा विपन्न परिवारका विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । सरकारी विद्यालयमै पढ्न नपाउने भएपछि कहाँ जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । क्षमताको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्नु र गुणस्तरलाई माथि उठाउन राम्रा विद्यार्थी छनोट गर्न पाउनु विद्यालयको नजरमा सही भए पनि विद्यार्थीको आँखाबाट भने यो अन्याय हो । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो । पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, खाजा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । तर, यीनै विद्यालयले सीमित कोटा तोकेर भर्ना लिँदा अभिभावकहरू बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । विद्यार्थी र अभिभावको रोजाइमै निजी विद्यालय पर्नु एउटा पक्ष हो तर राम्रा भनिएका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाएर निजी विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता लज्जास्पद हो । यो संविधानविपरीतको कार्य हो । बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमाथिको खेलबाड हो ।

कोटा निर्धारण गर्नु बाध्यता भएको विद्यालयहरूको भनाइ छ । शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भएकै कारण आफ्नो विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा परिरहेको उनीहरूको दावी छ । प्रतिष्ठित विद्यालयहरूमा यसै पनि विद्यार्थीको चाप बढी हुन्छ । धेरैको रोजाइमा पर्दछ । तर विद्यालयमा पर्याप्त संरचना, पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव छ । जसका कारण पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्न समस्या छ । तर यो समस्या देखाएर विद्यार्थी भर्नामै वञ्चित गरिनु सर्वथा गलत हुन जान्छ । आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनको दायित्व सरकार र समुदायको हो । विद्यार्थीले आफूले चाहेको विद्यालयमा पढ्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । यसबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । बरु विद्यार्थी चाप अनुसारको पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ श्रावण २०७८, बिहीबार ०५:००