अबको बाटो

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएपछि देश अर्को अन्योलतातर्फ गएको थियो । तर फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ ।

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छैन । तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको आपसी कहल मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा परेपछि उनले संसद् भङ्ग गर्ने उपाय रोजेका थिए । तर त्यसलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । यो निर्णयसँगै राजनीतिले नयाँ बाटो लिएको छ । असंवैधानिक कदम रोकिएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित भएको छ । तर राजनीतिक समस्या भने समाधान भइसकेको छैन । अब देश कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा आम चासो केन्द्रीत भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतले उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली अप्ठेरोमा परेका छन् । उनको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पनि विभाजित अवस्थामा छ । कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित नभएपनि पुनर्मिलनको सम्भावना न्यून छ । अब ओलीसँग विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहसँग पुनः सहकार्यको वातावरण बनाउने वा नयाँ पार्टी गठन गर्ने विकल्प छन् । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्ने कि राजीनाम दिने भन्नेमा ओली अझै पनि अलमलमा छन् । यद्यपि संसद् फेस गर्नेतर्फ जाने देखिएको छ । तर उक्त बाटो पनि सजिलो भने छैन । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुने देखिएको छ । कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुराले पनि मुलुकको राजनीतिक बाटो निर्धारण गर्नेछ ।

अबको दुई साताभित्रै बस्ने प्रतिनिधिसभाले केही न केही निकास निकाल्ने नै छ । विगतका विकृति र विसङ्गति दोहोरिन पक्कै पाउने छैन । मुलुकका लागि विधि, व्यवस्था र संविधान प्रमुख हुन् । व्यक्तिका लहडले देश गलत बाटोमा जानु हुँदैन । यसकारण पनि संविधान, विधिको शासन तथा राजनीतिक नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उचित हुनेछ । आफ्नो गलत कदमलाई सच्याउँदै राजनीतिक र लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनु नै उनका लागि पनि उत्तम बाटो हो ।

संसद् पुनःस्थापित भएको छ । तर मुलुकको राजनीतिक संकट टरिसकेको छैन । अब सत्ता समीकरणको खेल सुरु हुनेछ । स्थिरता र स्थायित्वको मुद्दा फेरि असफलसिद्ध भएको छ । सत्तामोहले राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबीचको चलखेल हुनेछ । यी यावत राजनीतिक समस्यामा फसिरहँदा मुलुकको समृद्धि र विकासको योजना फेरी पनि ओझेलमा पर्ने निश्चित छ । जुन जनताको अपेक्षा होइन । त्यसैले प्रतिनिधि सभाले सहजरूपमा सरकार बनाएर देशलाई नयाँ गति प्रदान गरोस् भन्ने चाहना आम नागरिकको छ । स्थायी शान्ति, अस्थिरता र समृद्धि नै मुलुकको हितमा छन् ।

प्रकाशित मितिः   १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ११:३१