‘हामीलाई खेती गर्ने जमिन चाहियो’
साझा संवाद
कर्णाली प्रदेशभर बसोबास गर्ने वादी समुदाय यतिबेला आन्दोलित छन् । भूमिहीन उनीहरूले आफूहरूलाई खेती गर्ने जमिन चाहिएको बताएका छन् । दैलेख, कालीकोटका केही वादी समुुदायले थालेको आन्दोलनमा अहिले सुर्खेतलगायत प्रदेशका अन्य वादी समुुदाय पनि जोडिएका छन् । सयौंको संख्यामा आन्दोलित उनीहरू वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्नामा छन् ।
यही फागुन १० गतेदेखि उनीहरू सरकारले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय तहमा अहिले तथ्याङ्क संकलनको कामसमेत गरिरहेको छ । भूमिहीनको विवरण संकलन गरिरहेको समयमा वादी समुदायले भने आफूहरूलाई उक्त कार्यक्रमले नसमेटेको बताएका छन् । परम्परागत पेसासमेत संकटमा पर्दै गएका बेला उनीहरूले घर बनाउने जग्गा मात्र नभएर खेती गरेर खानलाई जमिन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । यसै सन्दर्भमा धर्नामा रहेका उक्त समूहका केही व्यक्तिसँग वादी समुदायका समस्या, उनीहरूको माग, अडान र सरकारसँगका अपेक्षाका विषयमा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सामग्रीः
एकीकृत बस्ती विकासमा समेटिनुपर्छ
वादी समुदायको आन्दोलनको नेतृत्व हिक्मत वादीले गरेका छन् । उनी वादी उत्थान विकास समितिका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । वादी समुदायहरू पुर्खौदेखि नाचगान तथा हस्तकलाका सामग्री बनाउँदै जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । प्रविधिको विकाससँगै अहिले यो सम्भव नभएकोले खेतीयोग्य जमिनको माग गर्नुपरेको हिक्मत बताउँछन् । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ,’ उनले भने, ‘वादी बस्तीलाई सोही कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ ।’ सयौंको संख्यामा रहेका वादी समुदायका नागरिकहरूलाई आफ्नै बारीमा अन्न फलाएर खाने इच्छा भएको उनले सुनाए । सरकारले वर्षेनी वादी समुदायलाई बेवास्ता गरेपनि अबको आन्दोलन कडा हुने र आफ्नो अडान नछोडिने उनले बताए । ‘हामी कुनै राजनीतिक दलको आग्रह वा पूर्वाग्रहमा यहाँ आएका होइनौं । हामीलाई जीविकोपार्जनको बाटो चाहिएको छ । सरकारले त्यो देखाइदेओस् ।’ उनले रहर नभइ बाध्यताले आन्दोलित हुनुपरेको बताए । उनी भन्छन्,‘जबसम्म आन्दोलनले सार्थकता पाउँदैन तबसम्म हामीले धर्ना दिन छोड्दैनौं ।’
आन्दोलन छोड्दैनौं
दैलेखबाटै आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएकी छन्, दुल्लू नगरपालिका–५ चौताराकी भुमि वादी । उनीसमेत माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रमबाट पछि नहट्ने बताउँछिन् । ‘अब हामी मागेर खान सक्दैनौं,’ उनले भनिन् । वि.सं. २०६४ सालमा देशभरका वादी समुदायका नागरिकहरूले काठमाडौंमै पुगेर आन्दोलन गरेपनि आँफूहरूको माग भने अझै पूरा नभएको उनले बताइन् । सरकार वादी समुदायप्रति सधै अनुदार बनेको उनको आरोप छ ।
कष्टकर पैदल यात्रापछि प्रदेश सरकारलाई आफ्ना माग सुनाउन यहाँसम्म आइपुगेको उनले बताइन् । ‘अधिकांशको बस्नलाई ऐलानी जमिनमा घरमात्रै भए पनि खाने उपाय केही छैन । हामीले काम गरेर खानलाई जमिन मागेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले त्यसको प्रबन्ध गरिदेओस् । खेती गर्ने जमिनको व्यवस्था नभएसम्म हामी आन्दोलन छोड्दैनौं ।’ अहिलेसम्म प्रदेश सरकार आफ्ना मागप्रति सकारात्मक नदेखिएको पनि
उनले बताइन् ।
परम्परागत पेसा संकटमा पर्यो
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ झुप्राखोला सुर्खेतका करिब दुई सय जना वादी समुदायको पनि उक्त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता छ । जसको नेतृत्व गरेकी छन्, तारा वादीले । उनीहरूको मुख्य पेसा भनेको झुप्रा खोलाको बालुवा र गिट्टी उत्खनन् गरेर बिक्री गर्नु हो । यसरी ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका उनीहरूलाई पछिल्लो समय काम पाइन छोडेको छ ।
सरकारले गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा उत्पादनका लागि टेन्डर आह्वान गर्न थालेपछि उनीहरूको पेसा संकटमा परेको हो । ‘सरकारको उक्त नीतिले आफूहरूको रोजिरोटी नै खोसिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘हाम्रो खाने गास सरकारले खोसेको छ,’ तारा भन्छिन्, ‘अब हामीलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइदिनुपर्छ ।’ सदियौंदेखि वादी समुदायमाथि राज्यले अन्याय गरेको उनले आरोप लगाइन् । ‘यसपटक आश्वासनले मात्र हामी मान्ने पक्षमा छैनौं । ठोस उपलब्धी नभए आन्दोलन जारी रहन्छ,’ ताराको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधि भएर पनि निरीह छु
वादी समुदायको आन्दोलनमा भेटिए, वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाका सदस्य विष्णु वादी । उनी जनप्रतिनिधि भएकाले कानुन निर्माणको तहमा पनि छन् । तर, आफ्नै समुदायका लागि निरीह बन्नुपरेको उनले बताए । ‘म जनप्रतिनिधि भए पनि निरीह जस्तै छु । आफ्नै समुदायका लागि केही गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । वादी समुदायले अब मादल, शुल्पा बनाउने र नाचेर गुजरा चलाउने अवस्था नरहेकाले राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेै उनले बताए ।
वादी समुदाय त्यसैको विकल्प खोजेर आन्दोलित भएको उनी बताउँछन् । ‘प्रविधिको विकाससँगै हाम्रा सीप बिक्न छोडे । सबै नागरिक व्यवसायिक बनेपछि बालीघरे प्रथा समेत हट्यो ।’ समयको परिवर्तनसँगै वादी समुदायका नागरिकमा समेत चेतना वृद्धि भए पनि राज्यको उदासीनताले हाम्रो समुदायमाथि उठ्न सकेन,’ उनले भने । वादी समुदाय अहिलेसम्म जुनसुकै राजनीतिक दलका लागि भोट बैंक मात्र भएको गुनासो उनले गरे । वादी समुदायलाई परिवार संख्याको आधारमा खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, बासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हामी सधैँ विभेदमा
आन्दोलनमा सहभागी वीरेन्द्रनगर–११ कै डिल्लीकुमारी वादीले समाज र सरकारको नजरमा आफूहरू सधै विभेदमा परेको बताइन् । ‘मैले ६ जनाको परिवार पाल्न एक्लै संघर्ष गरेकी छु,’ उनले भनिन्,‘सरकारले हाम्रा पीडा कहिल्यै सुनेन । मलाई आन्दोलनमा आउन रहर थिएन ।’ खेती लगाउन बारीको व्यवस्था गरिदिए आफूहरूलाई जीविकोपार्जनमा सहज हुने उनले बताइन् । ‘अन्य नागरिक सरह खेतीपाती गरेर खाने रहर हामीलाई पनि छ । तर सरकार सुन्दैन,’ उनी भन्छिन् । आफ्नै समुदायका केही व्यक्ति कानुन निर्माण गर्ने तहमा पुगेपनि समुदायप्रति जिम्मेवार नबनेको गुनासो उनको छ ।
प्रदेश सरकार आफूहरूका मागबाट पन्छिन खोजेको उनले बताइन् । ‘जग्गा दिलाउनै नसके पनि भूमिको उचित प्रयोगका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउन सक्छ होला । कतै जग्गा बाँझै छ । हामीले खेती गर्ने बारी पाएका छैनौं । खेती गर्न जमिन नहुनेलाई भाडामा भएपनि जग्गाको प्रबन्ध गर्ने भनिएको थियो । खै कहाँ गयो प्रदेश सरकारको त्यस्तो नीति ? हामीले खेती गर्ने जमिन पाएनौं,’ उनको गुनासो छ ।
प्रकाशित मितिः १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ११:४९
साझा बिसौनी ।