कोरोना, विकास र राष्ट्रिय राजनीति

विश्वभर अहिले अनपेक्षित कोरोना कहरले आतंकित बनाइरहेको छ । संसारका महाशक्ति राष्ट्रहरू केही सोच्न सकिरहेका छैनन् । दिनदिनै कोरोनाको संक्रमणले बुलेट टे«नको गति लिइरहेको छ । चिनको बुहानबाट सुरु देखिएको कोरोना एकैचोटि अर्को शक्तिराष्ट्र अमेरिकामा जाँदा विश्वको ध्यान केन्द्रित ग¥यो । सुरुसुरुमा अमेरिकाले यसलाई चाइनिज भाइरसको नामसमेत दिएर पुका¥यो । पछिल्ला दिनहरूमा ईटाली हुँदै संसारभर यो भाइरसले आक्रान्त बनाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारको रेमिटेन्सले धेरै हिस्सा ओगटेको हाम्रो देश नेपाललाई पछिल्लो समयमा निकै कष्ट दिइरहेको छ ।

२०७६ चैत्र ११ गतेबाट लागु हुनेगरी नेपालमा लकडाउनको घोषणा भयो । सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी कामकाज समेत प्रभावित बन्यो । यसले मुख्यगरी राजधानी काठमाडांै लगायत सहरहरूमा अलि धेरै नै प्रभाव पार्यो । मानिसहरू आक्रान्त बन्दै पैदल हिँडेर आफ्नो जन्मघर, गाउँसम्म पुगे । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमबाट खबर यत्रतत्र आए पनि राज्यबाट हुनुपर्ने पर्याप्त सहयोग भने भएन । पीडा र कष्टका साथ केही समय बिताउनुपर्छ भन्दै दिनरात गरेर मजदुर तथा श्रमिकहरू दुःख झेल्न बाध्य भए ।

यसैबिचमा सरकारी संघसंस्था साथै गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरूले राहत वितरण गरेका खबरहरू समेत फैलिए । राहत वितरणमा भेद–विभेदका बाबजुद नागरिक आवाजहरूको सुनुवाई भएन । ठाउँठाउँमा कोरोना टेष्टलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, दायरा बढाउनुपर्छ भनेर आवाजहरू सञ्जालहरूदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत फैलिए । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेर सरकार र मन्त्रालयहरूका नाममा आदेश समेत जारी भए । नागरिकहरूलाई साँघुरो स्थानमा क्वारेन्टाइनमा राखेका दृष्यहरू यत्रतत्र फैलिए । यसरी केही महिनाको रस्साकस्सीका साथ कोरोना केही कमी भएको खबर साथै लकडाउन हटाईएको घोषणा नेपाल सरकारले गर्यो । केही आशाका किरणहरू सम्पूर्ण नागरिकहरूमा देखियो र जनजीवन केही सामान्य बन्दै गइरहेको थियो ।

पछिल्लो समयमा कोरोना पुनः फैलिरहेको छ । एकपटक फेरि नेपाली जनमानसमा संत्रास फैलिएको छ । सरकारको आधिकारिक मन्त्रालयले नै स्वास्थ्य सेवा दिन सकिँदैन, डाक्टर र अस्पतालमा सामग्री पनि छैनन् आफ्नो तयारी आफै गर्नुहाला भन्ने समेत अपिल आइसकेको छ । अहिले देशमा दुईतिहाइको हाराहारीमा सरकार बनेको छ । वर्षौंदेखि अस्थायी सरकारको पीडा झेलिरहेका जनतामा आशा पलाइरहेको अवस्थामा सरकारको आफ्नै कर्म तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको अकर्मन्यताका कारण यो सरकार पनि धर्मराइरहेको खबर सबैका कानमा गुन्जिरहेको छ । कानुनको रक्षक र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने कानुनको परिपालना गराउने जिम्मा पाएको सरकारमा अस्थिरताले निराशाका चाङ लागिरहेका छन् । युवा वर्गहरू आफ्नो निराशा सञ्जालहरूमार्फत ओकलिरहेका छन् । एउटै विधान र घोषणापत्रमा उभिएर चुनाव लडेका पार्टी र नेता,कार्यकर्ताहरूको बीचमा पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता विचारहरूमा साँचो सत्य कुरा र समाधान भन्दापनि आगोमा घिउ थपिदिने कार्य भइरहेको पाइन्छ ।

राजनीति भनेको कानुनको माध्यमबाट राष्ट्रमा शासन गर्ने पद्दति हो । नेपालको परिस्थितिमा हेर्दा यसलाई दुषित बनाइएको छ । राजनीति भनेको आकर्षक घोषणापत्र बनाएर जनतालाई आश्वासन बाँडेर चुनाव जित्ने र यसलाई पेसाको रूपमा अँगाल्ने र कमाइखाने भाँडोको रूपमा लिने गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरू पाइन्छन् । स्थानीय तहहरूलाई भ्रष्टाचारका अखडा बनेको खबर यत्रतत्र फैलिरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा सुशासनका कुरा गरी नथाक्नेहरूको कमी छैन । जवाफदेहिता प्राय छैन, टेण्डर, ठेक्काजस्ता कार्यहरूको अग्रपंक्तिमा नेताहरू नै लामलागेर लागिरहेका देखिन्छन् । कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने र जवाफ दिने संस्कारको विकास भइसकेको पाइदैंन । राम्रो कामहरू थालनी गर्नमै वर्षौं लाग्ने गर्दछन् । सामाजिक रूपमा गलत कुराहरूलाई भण्डाफोर गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रायजसोले राम्रो मान्दैनन् । समस्या सबैठाँउमा देखिएका छन् । यसलाई सहि दिशामा डो¥याउने शक्ति कसैसँग छ भने त्यही समाजसँग मात्र हुनसक्छ । समाजमा गलत गर्नेलाई तत्काल कानुनको कठघरामा उभ्याएर दण्ड दिने तथा असल व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार दिने संस्कारको विकास गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले धेरैजसो युवाहरूको रोजगारी गुमिसकेको अवस्था छ । कोरोनाको कारण विदेशबाट लाम लागेर आउनेको संख्यालाई हेर्ने हो भने पनि बेरोजगारको स्थिति भयावह नबन्ला भन्न सकिदैन ।

जबसम्म औद्योगिकरणको विकास भएर रोजगारीका अवसरहरू स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध गराईदैन त्यतिबेलासम्म समस्याको दिगो समाधान गर्न सकिदैन । अहिले स्थानीय स्तरमा र प्रदेश तहमा समेत पर्याप्त बजेट नेपाल सरकार तथा विभिन्न संघ–संस्थाहरूबाट उपलब्ध भैरहेको छ । तरपनि सहि कार्यमा सदुपयोग भएको खबरहरू विरलै सुन्नमा पाइन्छ । विकासका नाममा जथाभावी वातावरणीय अध्ययनविना बाटो खनिने, विभिन्न भवनहरू बनाउने र गुणस्तरहीन कार्यक्रमहरूमा खर्चिएको पाइन्छ । यदि बजेटलाई सही सदुपयोग गरेर स्थानीय उत्पादनलाई बढाउने हो भने समाजमा देखापरेको बेरोजगारी समस्यालाई केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्यको रूपमा संविधानमा नै घोषित गरिसकिएको छ । संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक, व्यक्ति, संस्था तथा राज्यको कर्तव्य हो ।

आजको समाजमा संस्कृति जगाउने कुरा आफैमा एक चुनौतिको रूपमा रहे पनि विकासका नाममा विभिन्न मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा लगायतका अनुत्पादकको क्षेत्रमा खर्च गरिनु आवश्यक मानिँदैन । हामीले गरेको विकासले हामीलाई सहज बनाओस् भन्ने नै हो तर राज्यको सम्पूर्ण श्रोतलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने र गाउँमा खाद्यान्न संकट जहिले पनि ज्यूका त्यूँ हुने अवस्थाले हामीले गरेको विकासले हाम्रो जनजीवनलाई खासै सघाउ पुगाउँदैन । स्थानीय स्तरमा प्रशस्त मात्रामा पाइने सिस्नो, टिमुर, मसलाहरू, जडिबुटी आदिलाई प्रशोधन गरेर विदेशमा पैठारी गर्ने उद्योगको विकास गर्ने, युवाहरूलाई जीवनोपयोगी सीप र ज्ञान प्राप्त हुने संस्थाहरूको विकास गर्ने, विभिन्न किसिमका आयआर्जनमूलक सीपको विकास गर्न प्रतिष्ठानहरूको विकास गर्ने, स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाइका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, निश्चित ठाउँहरूलाई विभिन्न पकेट क्षेत्र घोषणा गरी मनग्य आम्दानीको श्रोतहरूको विकास गर्ने, किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न संकलन केन्द्र तथा बजारको विकास गर्ने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न सकेमा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना भई प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुनसक्छ । सकारात्मक कुराहरूको प्रचार–प्रसार गर्ने र नकारात्मक क्रियाकलापबाट निरुत्साहित गरेर समाजमा सुशासन कायम गर्नका लागी आवश्यक पहल गर्नु स्थानीय तहका सरकारहरूको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । राज्यमा गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन् तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहहरूसम्म अनावश्यक विवादहरू उत्पन्न गर्ने,व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पार्टीहरूमा प्रवेश गराउने, सही र गलत कुराको मूल्याङ्कन नगरी सञ्जालहरूबाटै खुइल्याउने जस्ता क्रियाकलापहरूले हामीले आजसम्म सिकेको संस्कार र संस्कृति कतातिर मोडिएको रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले विश्वव्यापी संकट पैदा भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण मानवजातिको रक्षा गरेर जनतालाई राहतको आवश्यकता छ । यसैबेलामा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा सरकारले नै विभिन्न बहानाबाजी गरेर सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउनु राम्रो मानिँदैन । अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालभरी केही त्यस्ता गतिविधिहरू जसले सुनेर पनि पत्याउन नसकिने जस्ता विकासका नमुनाहरू फैलिरहेका छन् । कतै कृषि क्षेत्रमा किसानहरूलाई वितरण गरेका विभिन्न पशुहरूमा गरिएका अनियमितता हुन् त कतै सेनेटरी प्याड खरिदमा गरिएका अनियमितता हुन् । यस्ता खबरहरूले जान्ने सुन्ने सबैलाई हँसाएका मात्र छैनन् समाजमा कस्ता प्रवृत्तिले जरो गाडिरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न जोकोहीलाई गाह्रो हुँदैन । यस्ता विषयहरू एक न एक दिन साँचो कुरा प्रस्फूटन भएको अवस्थामा छताछूल्ल हुनेनै छन् । जिन्दगीभरी कमाएको एक मुठ्ठी इज्जत पनि छताछूल्ल भएर भुइँमा पोखिएको दिन अनियमितता गरेर जोडेको सम्पत्तिले कसैलाई फाइदा गर्ने देखिँदैन । बेलैमा सरोकारवालाहरू आ–आफ्नो ठाँउमा सजग भइ आमूल परिवर्तनका लागि बिगुुल नफुक्ने हो भने हाम्रो उधोगति सुरु हुने नै छ । कसैले पनि कानुनलाई थाहा पाएन र गलत गरे भन्न पाउने अवस्था रहँदैन । त्यसैले कानुनीराजमा कानुन बमोजिम गरिएका कार्यमात्र वैध हुन्छन् भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्दै अगाडि बढेको खण्डमा अहिलेको अवस्थामा देखिएको लाजनीति साँच्चिकै सच्चिएर जान्छ । राज्यको निर्णायक तहमा पुगेका व्यक्तिहरूबाट दिनहुँजसो हाँस्यास्पद कुराहरू व्यक्त हुनु र समाज तथा राज्यको अपरिहार्यता एकातिर हुनुले नेतृत्वलाई गिज्याएको मात्र छैन कति जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट राज्य सञ्चालित हुँदैछ भन्ने कुराको समेत अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिले समग्र राज्यको आवश्यकता भनेको महामारी नियन्त्रण गर्नु नै हो यसबेलामा विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका अमर्यादित विकासे कामहरू र भ्रष्टाचारका खबरहरूलाई सञ्जालमार्फत मात्र होइन विशेष निगरानी गर्ने निकायहरूले कानुन बमोजिम कारवाही गर्न विलम्ब नगरिकन कारवाही गर्नु नै आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ श्रावण २०७७, बुधबार ११:५१