नेकपाका सांसदको बोलीमा लगाम

सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो दृष्य देखियो जुन प्रतिपक्षलाई रोचक थियो भने सरकारका लागि टाउको दुखाउने विषय । सरकारले ल्याएको बजेटप्रति बरु प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू त्यति आक्रामक देखिएनन् जति सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारको विरोधमा आक्रोश ओकले । कतिसम्म भने संसदबाट बजेट पारित हुन नदिनेदेखि असफल भएको स्वीकार्दै मन्त्रीहरूले सरकार छोड्नुपर्नेसम्मका धम्की सत्तापक्षका सांसदहरूले नै रोष्टमबाट दिएका थिए । बजेटमाथि छलफल भइरहँदा संसदभित्र मन्त्रीहरूबाहेक सबै सांसद प्रतिपक्ष जस्ता देखिन्थे ।

आफ्नै पार्टीका सांसदहरूबाट आलोचित भएका मन्त्रीहरू निराश मात्रै भएनन् उनीहरूले भने अनुसारै बजेट संशोधन गर्नसमेत तयार भए । जसमा घटाएर प्रस्ताव गरिएको जनता सडक कार्यक्रमको बजेट दोब्बरले बढाउनेदेखि पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्मका योजना छन् । यसरी सरकारलाई संसदमार्फत् लगाम कसेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले अब भने यसरी सरकारको चर्को चालोतना गर्न नपाउने भएका छन् । किनभने नेकपा संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरूकै बोलीमा लगाम लगाउने भएको छ । यसका लागि दलले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्दैछ ।

बजेटमाथिको छलफलमा कर्णाली प्रदेशका सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका थिए । सरकारले ल्याएको बजेटमा केही सुझाव राखे पनि सत्तापक्षका सांसदहरूले समर्थन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो । विगतमा पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा पूर्ण सन्तुष्ट नभएका सत्तापक्षका सांसदहरूले सहज रूपमै सदनबाट बजेट पारित गरेका थिए । तर यसपटक भने त्यसो भएन । सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको विरोध गर्दा त्यसले नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै संसदीय दलले सांसदहरूको बोलीमा लगाम कस्न लागेको हो । आचारसंहिता बनाएर लागू गरिएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए ।

संसदीय दलको शुक्रवार बसको बैठकले आचारसंहिता पारित गरेको छ । आचारसंहिता निर्माणका लागि यसअघि नेकपा संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले सांसद धर्मराज रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको थियो । सांसदद्वय विन्दमान विष्ट र देवी वली सदस्य रहेको समितिले सांसदहरूका लागि निर्माण गरेको आचारसंहिताको प्रतिवेदन शुक्रवारको बैठकमा पेश गरिएको थियो । बैठकले उक्त प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको सचेतक शाहले जानकारी दिए । प्रतिवेदन पारित भएसँगै त्यसलाई आचारसंहिताको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जनाए ।

संसदीय दलले भने आफ्ना सांसदहरूले संयमित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन आचारसंहिता बनाइएको बताएको छ । सांसदहरूलाई दल, सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागि आचारसंहिता निर्माण गरिएको प्रमुख सचेतक शाहले बताए । ‘दलको सातौं बैठकमा आचारसंहिता निर्माणका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो’ उनले भने ‘यसअघि नै हामीहरूले संसदीय अभ्यासमा आचारसंहिता बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा सोचेका थियौं । समय अभावका कारण मिलेको थिएन ।’

संसदमा उपस्थित हुँदा लगाउने पोशाक, बोल्ने भाषा, सत्तापक्षको भूमिका लगायतका कुराहरू आचारसंहितामा समावेश गरिएको प्रतिवेदन निर्माण समितिकी सदस्य सांसद देवी वलीले बताइन् । उनले यसअघि नै सांसदहरूको लागि आचारसंहिता निर्माणमा लागिसकेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट छलफलले तत्काल आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्नुपरेको बताइन् ।

त्यस्तै शुक्रवारदेखि तीन दिनसम्म बसेको दलको बैठकले विभिन्न निर्णयसमेत गरेको प्रमुख सचेतक शाहले बताए । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट कार्यान्वयन भए नभएको निरीक्षणको लागि सांसदलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा पठाइने, प्राकृतिक प्रकोपका कारण कर्णालीमा भएको क्षतिको विवरण, उद्दार र राहतका लागि पहल गर्न सरकारलाई सचेत गराउने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको हो । यसका साथै सार्वजनिक लेखापरीक्षणका आधारमा मन्त्रीहरूको कामको मूल्यांकन समेत गरिने शाहले बताए ।