मुख्यमन्त्री शाहीले बोले झुट
नभएको निर्णय भयो भनि घोषणा
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २५ पुस ।
नेपाल मगर संघ सुर्खेतको आयोजनामा बुधवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको माघे संक्रान्ति मेलाको उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही । उनी करिब तीन घण्टा कार्यक्रम स्थलमा बसे । प्रमुख अतिथिको रूपमा करिब आधा घण्टा लामो मन्तव्य राखे ।
मन्तव्यका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले सुरुवातमा विगतको नेपालको एकात्मक र सामन्ती शासन व्यवस्थामाथि आफ्ना कुरा राखे । एकात्मक शासन व्यवस्थाकै कारण विभिन्न खालका अन्याय, अत्याचार र विभेद हुने गरेकोबारे चर्चा गरे । उनले विगतको अन्यायपूर्ण व्यवस्थाका विरुद्ध भए÷गरेका आन्दोलन र संघर्षको पनि चर्चा गरे । शाहीले उक्त भूमिका बाँध्नुको कारण थियो, ती परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन र संघर्षहरूमा आदिवासी तथा जनजाति समुदायले गरेको योगदानको प्रसंग जोड्नु । ‘सबै प्रकारका विभेदहरू, सबै प्रकारका अन्याय र अन्याचारको विरुद्धमा लामो समयसम्म हामी मुक्ति संघर्ष र अभियानमा लाग्यौं’ प्रसंग थप विस्तार गर्दै उनले भने, ‘त्यो व्यवस्था परिवर्तनको मुक्ति अभियानमा यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको भूमिका महŒवपूर्ण रह्यो ।’
आदिवासी तथा जनजाति समुदायको भूमिकाको चर्चा गर्दै शाहीले कर्णाली प्रदेश र समग्र मुलुकको समृद्धिका लागि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा कानुनहरू बनाएर त्यसका आधारमा सरकार चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यति मात्र होइन सबै नागरिक र समुदायको भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान कायम गर्नका लागि पनि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको जिकिर समेत गरे । सबैको भावना सम्बोधन हुने गरी काम गर्नेसमेत बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले भाषा र पहिचानको संरक्षणका लागि मगरभाषा सम्बन्धी अध्ययन हुने विद्यालय आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । ‘मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको स्थानमा मगर भाषा मात्रै पढाउने विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि सरकार कार्यक्रम बनाउने तयारीमा छ’ उनले भने, ‘मगर समुदायको भाषिक पाठशाला सञ्चालनको काम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने छ ।’ उनले मगर समुदायको छुट्टै संग्रहालय बनाउनका लागि सरकारले ध्यान दिने बताए । मगर समुदायको संस्कृति, रितीरिवाज र पहिचान लोप हुन नदिन सुर्खेतमा संग्रहालय निर्माण गर्न सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
वीरेन्द्रनगरको रङ्गशालामा ठूलो संख्यामा उपस्थित आदिवासी तथा जनजातिहरूलाई लक्षित गर्दै आश्वासनसहितका प्रतिबद्धता जनाइरहँदा मुख्यमन्त्री शाहीले झुट पनि बोले । उनले गर्दै नगरेको निर्णय भइसकेको भनेर झुट बोलेका हुन् । शाहीले मन्तव्यका क्रममा भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले माघ एक गते बिदा दिने निर्णय गरेको छ, निर्णय केहीदिनपछि सार्वजनिक गर्नेछौं ।’
तर मुख्यमन्त्री शाहीको उक्त घोषणा गलत भएको पाइएको छ । उनले भने जस्तो प्रदेश सरकारले माघ एक गत सार्वजनिक बिदा दिने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिनेबारेमा आजका दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय नभएको बताइन् । त्यति मात्र होइन बिदा दिने विषयमा कुनै छलफल नै नभएको समेत उनले जानकारी दिइन् । बरु सरकार सार्वजनिक बिदा सकेसम्म कम गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सार्वजनिक तथा विशिष्ट बिदा सकेसम्म कम गर्ने लक्ष्य कर्णाली प्रदेश सरकारको छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कुन–कुन चाडपर्वमा बिदा दिने भन्नेबारेमा छलफल नै चलेको छैन्, बिदा घटाउने लक्ष्य छ ।’
अन्य प्रदेश जस्तो कर्णालीमा पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । उनले माघ १ गते सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिरसमेत गरिन् । ‘माघी थारु समुदायको पर्व हो, कर्णालीमा थारु समुदायको बाहुल्यता कम छ’ उनले भनिन्, ‘माघ १ गते सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।’ उनले प्रदेश सरकार सार्वजनिक बिदा दिने भन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएको केसीले बताइन् । काम गर्न ढिलाइ भएको भन्दै उनले बिदा भन्दा पनि कामलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । उनले जनताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिन सकिने पनि जानकारी दिइन् ।
साझा बिसौनी ।