सांसदको सुझाव समेटेर बजेट ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १६ जेठ ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । सडक सञ्जाल विना विकास र समृद्धि सम्भव नभएको निश्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको हो ।
प्रदेश संसदमा विनियोजन विधेयक–२०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी बजेटले हरेक वडा तहसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने नीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । बजेटका प्राथमिकता उल्लेख गर्दै यातायात सेवाविना पर्यटन, कृषि लगायतका कर्णाली समृद्धिका आधारहरूको उपभोग गर्न नसकिने भन्दै सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री ज्वालाले बताए ।
केन्द्र सरकारले मंगलवार विनियोजन गरेको बजेटमा पनि कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमा जोड्ने गरी गमगढी–नाग्मा, सिमिकोट–हिल्सा र दुनै–मरिलापास खण्डको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिता दिइएको छ । ‘बाढीपीडितका सवालमा सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ने, पर्यटन वर्ष नै सरकारले घोषणा गरेकोले ठोस कार्यक्रमसहित प्राथमिकतामा पर्छ, तर सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो’ उनले भने, ‘सडक, यातायात विना विकास सम्भव नभएकाले प्राथमिकतामा पहिलो र धैरै बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने अवस्था छ ।’ सबै नगर÷गाउँपालिकाका निम्ति जिल्ला जोड्ने, जिल्लालाई प्रदेश राजधानीसँग सडक सञ्जालमार्फत् जोड्ने नीति सरकारको छ ।
समृद्धि र विकासका सम्भावनाका लागि गाउँ–गाँउमा सडक आवश्यक पर्ने भन्दै उनले कृषि, पर्यटन पदमार्गको समेत विस्तारका लागि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिने बताए । संसद र सरकार एकै सिक्काका दुई पाटा भएकाले सदनबाट आएका सुझावका आधारमा सरकारले बजेट तयार पार्ने उनको भनाइ छ । ‘संसदले बनाएका नियम, कानुन सरकारले पालना गर्छ’ उनले भने, ‘सांसदहरूले दिएका सुझावहरू समेटेर सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्छ, सांसदको सुझावभन्दा दायाँ–बायाँ सरकारले गर्दैन ।’ तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेट बाध्यकारी बजेट भएको संरचना विनै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । बजेट विनियोजन गरेपछि विषयगत मन्त्रालयले खर्चको अख्तियारी पाउने भन्दै उनले बजेट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्तव्य भएको उनले उल्लेख गरे । पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउने सरकारको भनाइ छ । विनियोजन विधेयक–२०७५ माथिको पूर्व छलफल जारी छ ।
‘कर्णालीलाई बजेट पर्याप्त भएन’
मंगलवार केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको बजेटको सीमा अन्त्यन्त सानो भएको प्रतिक्रिया कर्णाली सरकारले दिएको छ । सरकारकातर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि केन्द्रले विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको बताए । ‘ठूला आयोजना प्राथमिकतामा परेनन्’ उनले भने, ‘बजेट अनुसारको रातो किताब आए काम नै लाग्दैन, केन्द्र सरकारले कर्णालीमा बजेटमा प्राथमिकता दिएन ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन कम भएको उनले बताए । केन्द्रबाट खुम्चिएर आएको बजेटलाई अत्याधिक सदुपयोग गर्ने गरी जानु आवश्यक छ’ उनले भने, ‘पछाडि पारिएको वर्ग र सुमदायका लागि केन्द्र सरकार भन्दा प्रदेश संवेदनशील भएर बजेट सार्वजनिक गर्छ ।’
संसद बैठकमा सांसद शोशिला शाहीले क्षमता भन्दा महŒवाकांक्षी योजना पूरा हुन नसक्ने भएकाले बजेटको क्षमता अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन् । संघीय सरकारबाटै विनियोजित बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘देश संघीयतामा गए पनि केन्द्र सरकार नै हाबी भएको देखिन्छ’ उनले भनिन्, ‘५२ प्रतिशत गरिबी जनता बसोबास गर्ने कर्णाली प्रदेश भएकाले अन्य प्रदेश भन्दा विशेष अधिकारसहितको बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन् ।’
साझा बिसौनी ।