सांसदद्वारा सरकारको आलोचना

चार वटा विधेयक पेश


साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ११ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो (वर्षे) अधिवेशन शुक्रवारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन चार वटा विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सामाजिक संघ–संस्था सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसदमा पेस गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लिखत सम्बन्धी विधेयक २०७५, नगर तथा गाउँसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक २०७५ र मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक–२०७५ संसदमा पेस गरे ।
क्षमता अभिवृद्धि प्रस्ताव पारित
शुक्रवारको संसद बैठकले संसद सचिवालय व्यवस्थापन गठन र क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावलीमा २०७४ को नियम २१७ क र ख मा प्रदेश सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति र यसका काम कर्तव्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । नियम ११७ मा सदस्य तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विषयमा सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विषय छुटेकोले कार्यव्यवस्था समितिको सिफारिसमा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने गरी पारित गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय सचिवालय तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यमा विपक्षी दलका एक जना सदस्य र सचिवालयबाट एक जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको आलोचना
दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले प्रदेश सरकारको कामप्रति आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि भनेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको, ऐन–नियम निर्माणमा पनि ढिला भएको लगायतका गुनासो गरेका थिए ।
साथै सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको आफ्नै कार्यविधि र संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद सीताकुमारी नेपालीले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि जतिसक्दो छिटो कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद नेपालीले तीन महिने बजेटलाई कर्णालीको विकासको पहिलो पाइला भनिए पनि बजेट कार्यान्वयन नहुँदा पहिलो गासमै ढुङ्गा लागेको अनुभूति गरेको बताइन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् ।
बाढीपीडितहरूको समस्या समाधानतर्फ पनि
सरकार उदासिन देखिएको भन्दै सांसद नेपालीले करिब चार वर्षदेखि त्रिपालमुनी कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका सुर्खेतका बाढीप्रभावितको पुनस्र्थापना पनि जतिसक्दो छिटो गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले हुरी बताससँगै वर्षात्को समय पनि सुरु भइसकेको भन्दै पहिलो अधिवेशनदेखि नै आफूहरूले माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन् ।
त्यसैगरी अर्का सांसद गुलाबजंग शाहले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले अपेक्षाकृत तदारुकता नदेखाएको बताए । सरकारले तीन महिने बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नकारात्मक भावना उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । सांसद शाहले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिए । उनले हात बाँधेर बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै जतिसक्दो छिटो ऐन कानुन निर्माणका लागि बजेट कार्यान्वयन लगायत सरकारले गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिन सरकारलाइ आग्रह गरे ।
अर्का सांसद हिमबहादुर शाहीले अहिलेकै गतिमा अघि बढेमा सरकार असफल हुने दाबी गरे । उनले सरकारको काम कारबाही अत्यन्तै सुस्त भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरे । जनताको अपेक्षा धेरै तर सरकारको काम सुस्त हुँदा तालमेल नमिल्ने र भाषण गरिए जस्तो सजिलै समृद्धि प्राप्त गर्न नसकिने उनको जिकिर थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्को बैठक आइतवार बस्नेछ ।