प्रदेश सभा नियमावली पारित
संसद बैठक आज पनि बस्दै, आर्थिक विधेयकमाथिको छलफल जारी
सुर्खेत, २० चैत ।
कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली–२०७४ पारित भएको छ । मंगलवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सर्वसम्वत् रूपमा यो नियमावली पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँग अब कर्णााली प्रदेशको संसद सञ्चालन तथा बैठकलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुनेछ ।
उक्त नियमावलीमा दुई सय २२ नियम, २६ परिच्छेद र आठ अनुसूची रहेका छन् । नियमावली मस्यौदा समितिले चैत १६ गतेको संसद बैठकमा मस्यौदा पेश गरेको थियो । उक्त मस्यौदामाथिको छलफलपछि संसद बैठकले सर्वसम्मत् रूपमा नियमावली पारित गरेको हो । मंगलवारको बैठकमा सांसदहरूले मस्यौदामाथि छलफल गर्दै विभिन्न संशोधनहरू पेश गरेका थिए । सांसदहरूले नियमावलीमा केही संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेपछि बैठक एक घण्टासम्म स्थगित गरेर पुनः बसेको थियो ।
नियमावली पारित भएपछि अब कर्णाली प्रदेशमा चार वटा संसदीय समिति गठन हुनेछन् । नियमावलीले विधायन तथा प्रदेश मामिला, सामाजिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समितिको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अब गठन हुने संसदीय समितिमा सभापति नभएर अध्यक्ष चयन हुनेछन् । सांसदहरूको मागपछि संसदीय समितिमा सभापति भन्ने शब्दावलीलाई हटाएर अध्यक्ष उल्लेख गरिएको छ । सभापति शब्दले लैंगिक विभेद हुने र पुरुषलाई मात्र इंगित गरेको भन्दै महिला सांसदहरूले संसदीय समितिमा सभापतिको साटो अध्यक्ष भन्ने शब्दावली राख्न माग गरेका थिए । महिला सांसदहरूकै मागअनुसार संसद बैठकले संसदीय समितिमा सभापति हटाएर अध्यक्षको व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै प्रदेश सभा नियमावलीले संसदीय समितिका बैठक सञ्चालनका लागि समितिका ५० प्रतिशत सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिका बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति सीता नेपालीले बताइन् । अब प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्रै अर्को अधिवेश आव्हान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीले गरेको छ । यस्तै संसदमा पेश भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । नियमावलीमा ११ सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति हुने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन गर्न नमिल्ने, सांसदहरूले १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुन नसक्ने भए सभामुखलाई अग्रीम जानकारी गराउनुपर्ने, मन्त्रीले राजीनामा दिँदा सभामुखको अनुमतिमा संसदमा वक्तव्य दिनसक्ने र सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको लोगो र सांसदहरूको पोशाकको बारेमा भने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छैन । अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभामुखले तोके बमोजिम नै प्रदेश सभाको लोगो र सांसदहरूको पोशाक निर्धारण हुने सांसद धर्मराज रेग्मीले बताए ।
प्रदेश सभा नियमावली पारित भएसँगै यसअघिको प्रदेश सभा कार्य संचालन अन्तरिम कार्यविधि २०७४ खारेज भएको छ । नियमावली पारित हुनुअघि मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिंदै सांसद पद्मा खड्काले संसदीय समितिमा सभापति भन्ने शब्दले महिलामाथि अन्याय हुने बताइन् । लैंगिक समानता झल्काउन पनि समितिमा अध्यक्ष हुनेछ भन्ने शब्द उल्लेख गर्नुपर्ने उनको माग थियो । सांसद देवी वलीले प्रदेश सभाको लोगोमा महिला र पुरुषको हात छुट्याउन कठिन हुने भएकाले त्यसको साटो लालीगु्राँस वा अन्य कुनै चिन्ह राख्न सुझाव दिइन् ।
आर्थिक विधेयकमाथि छलफल जारी
आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयकमाथि संसद बैठकमा छलफल जारी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गत चैत १६ गतेको बैठकमा पेश गरेको यो विधेयकमाथि मंगलवारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा तथा सुझावहरू पेश गरेका छन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक काम गर्नका लागि बाटो खोल्ने यो विधेयकमाथि बुधवार पनि छलफल हुनेछ । संसद सचिवालयका अनुसार बुधवारको बैठकबाटै यो विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । मंगलवारको बैठकमा सांसदहरू दिनबन्धु श्रेष्ठ, देवी वली, धर्मराज रेग्मी र चन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो धारणा राखेका छन् । बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले आर्थिक विधेयकले कर्णालीलाई जडिबुटीको केन्द्र बनाउने विषयलाई समेट्नुपर्ने बताए । यस्तै आर्थिक अपराधलाई जघन्य अपराधका रूपमा लिनुपर्ने, मंसिरमा पूर्ण बजेट संसदमा पेश हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बजेट तर्जुमा गर्दा जनसहभागिता हुनुपर्ने र आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शि बनाउन अनुगमनलाई कडाइ गर्नुपर्ने विषयलाई पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ ।
साझा बिसौनी ।