कृषि अनुदानको प्रभावकारिता

टेकराज केसी

नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि व्यावसायिक हुनसकेको छैन । सरकारले कृषि क्षेत्र र यसको विकासलाई प्राथमिकतामा नै राखेको छ । किसानलाई थोरै भए पनि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले जिल्लास्तर, केन्द्रस्तर एवम् विभिन्न सरकारी आयोजना र गैरसरकारी आयोजनामार्फत् प्रत्यक्ष एवम् परोक्षरूपमा अनुदान दिँदै पनि आएको छ । यसरी प्रत्यक्ष दिने अनुदान कतिपय जिन्सीमा छन् त कतिपय नगदमै छन् । सरकारले जिन्सी अनुदानमा अन्नबाली र तरकारीका बीऊ, फलफूल, तरकारीका बिरुवा, कृषि औजार, गाईभैंसी, बाख्रा, बंगुर आदिमा नश्ल सुधारका लागि उन्नत जातका भाले एवम् पोथी पशु परल मूल्यको केही प्रतिशतमात्र किसानबाट असुल गर्दै आएको छ । नगद अनुदानमा साना सिँचाइ कार्यक्रम, युवा लक्षित कार्यक्रम जस्तैः हरियो तरकारी, च्याऊ, माछापालन, मौरीपालन, बाख्रापालन, बंगुपालन छन् ।
त्यसैगरी, अर्गानिक कृषि उत्पादन र प्रबद्र्धनको लागि पनि सरकारले अनुदान दिनेगरेको छ । रासायनिक मलको ढुवानीमा त सरकारले पूर्ण अनुदान दिनेगरेको छ । अप्रत्यक्ष अनुदान अन्तर्गत सरकारले बजार विकासमा गरेको लगानी, बाली बीमा, सहुलियत ब्याजमा कृषि ऋण आदि पर्दछन् । नगद अनुदान वितरण हुने हरेक कार्यक्रमको निर्देशिका बनाएर सोही अनुसार इच्छुक कृषकबाट निवेदन माग गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा वितरण गरिन्छ ।
कृषि प्रधान देश भनेर नेपाललाई विगतदेखि नै व्याख्या गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालको कृषि क्षेत्र धरासायी भईसकेको छ भन्ने कुरा चेतना भएको छ वा छैन त्यो भाषणको बेला मात्र सुन्न पाइन्छ । कृषि विज्ञहरूले नेपालको कृषिलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । र धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन भन्दै विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । त्योभित्र अनुदानको योजना सुरुमा नै आउने गर्दछ । यो अनुदान विना मापदण्ड दिने गर्नाले अनुदानको सोचले कृषि गरिरहेकाहरूले पनि नेपाली कृषि क्षेत्र धरापमा परिसकेको देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि कृषि मन्त्रालयल विभिन्न संघ–संस्था, युवा स्वरोजगार कोष लगायतले अनुदान दिने गरेको भए पनि त्यसले उपलब्धी भन्दा पनि कृषि क्षेत्र झन खराब भएको पाईन्छ । किनकी अनुदान लिने तर त्यसको प्रयोग अपेक्षा गरेको क्षेत्रमा प्रयोग नगर्नु नै हो । उपलब्ध गराउँदै आइरहेको अनुदान उपलब्धिमूलक हुन सकिरहेको छैन । अनुदान वास्तविक किसानसम्म पनि पुग्न सकेको देखिदैन । विगत लामो समयदेखि उपलब्ध गराएको अनुदानको बजेट हेर्ने हो भने नेपाल पूर्णरूपमा कृषिमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु पर्ने थियो तर त्यसो भएको छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । स्थानीय तहहरूले अहिले आफ्नो आफ्नो कृषि योजना बनाएका छन्, अधिकांस स्थानीय तहले अनुदान दिनेगरी योजना तयार बनाएका छन् ।
गुराँसको अनुदान योजना
दैलेख गुराँस गाउँपालिकाले पनि अनुदान दिने गरी योजना बनाएर नीतिगत ढङ्गबाट नै अगाडि बढिसकेको छ । यसरी दिइने अनुदान विगतमा अनुदानबाट उपलब्धी नभएको जस्तो हुने त हैन ? यो प्रश्न उब्जिन थालेको छ । गुराँस गाउँपालिका दैलेखले कसरी गर्दैछ अनुदानको व्यवस्था ? गाउँपालिकाले कृषि तथा फलफूल व्यवसाय सञ्चालनको लागि एक व्यवसायिक किसान बराबर ५० हजार रकम अनुदान स्वरूप प्रदान गर्नेछ । अनुदानमा सहभागी किसानको लागि व्यवसायिक कृषि तथा फलफूल फर्म गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनुपर्ने गाउँपालिकाको कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रदान गरिएको व्यवसायिक अनुदान एक व्यवसायिक फर्मको लागि पाँच वर्षसम्मका लागि एक पटक मात्र प्रदान गरिनेछ, तर व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय बढाइ कम्तीमा सरकारी मापदण्डको ज्यालादर रेटमा कर्मचारी थप गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा प्रति एक जना व्यक्तिलाई रोजगारी व्यवस्था गरेवापत थप एक लाख अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । अनुदान लिनको लागि गाउँपालिकाले निर्धारण गरे अनुसार हुनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । जसको लागि व्यवसायीलाई प्रदान गरिने अनुदान मापदण्ड अनुसारको फर्म निर्माण, वा प्रचलित दर रेटमा बिऊ, बिजन, बिरुवा, उपकरण, खरिद गर्ने र प्रविधिक डिजाइन अनुसार घेरवार, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिका कृषि उपशाखाले छनौट प्रक्रियाका लागि सञ्चार माध्यायमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण गरी प्राप्त भएका प्रस्तावना फर्महरूको स्थलगत अध्ययन गरी कृषि उपशाखा प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको छलफल र निर्णयबाट मापदण्ड पुगेका व्यवसायिक फर्मलाई अनुदान प्रदान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले जानकारी दिए ।
कृषि, फलफूल, नर्सरी फर्म व्यवसायिक कृषकको चाहाना अनुरूप टनेल निर्माण र घेरबार निर्माण, मेसिनरी औजार, हाते ट्रयाक्टर लगायतका कृषि उपकरणहरूको आवश्यकता देखिएको खण्डमा कूल लगानी मूल्यको ५० प्रतिशत प्राविधिक स्टेमेटको आधारमा कृषक लाई गाउँपालिकाले थप अनुदानको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । अध्यक्ष ओलीका अनुसार विगतमा पनि अनुदान लिने तर व्यवसाय नगर्ने देखिएकाले व्यवसायिलाई गाउँपालिकाले केही शर्तका आधारमा मात्र अनुदान दिनेगरी निती बनाएको बताए ।
के हुन शर्त ?
कृषि तथा फलफूल फर्म, नर्सरी गाउँपालिकाको कृषि उपशाखामा दर्ता गरी व्यवसायिक प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ, व्यवसायिक फर्मले पा.न. नम्बर लिनुपर्ने, गाउँपालिकाले दिएको डिजाइन स्टेमेट अनुसार पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यवसायिकले कम्तीमा १० वर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने, गाउँपालिका छोडी अन्यत्र बसाइँसराइँ गर्नुपरे सोही सम्झौतापत्र अनुरूप गाउँपालिकामा खरितकर्ता व्यवसायिकलाई सम्झौता गराउनुपर्ने शर्त गाउँपालिकाले नीतिगत रूपमै अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी, फलफूल फर्म व्यवसायीले कम्तीमा ३०० बिरुवा लगाउनुपर्ने, खेर गएका बिरुवाहरूको सट्टामा तुरुन्तै थप बिरुवा लगाउनुपर्ने, उपलब्ध भएसम्म गाउँपालिकामा सञ्चालित लघु उद्यमी सहकारीमा अनिवार्य शेयर लिनुपर्ने बताइएको छ । व्यवसायिक फर्मले कम्तीमा वार्षिक तीन लाख रूपैयाँ आम्दानीको लक्ष लिनुपर्ने, साथै वार्षिक प्रगति तथा आम्दानी विवरण गाउँपालिकाको कृषि उपशाखामा पेश गर्नुपर्ने शर्त गाउँपालिकाले राखेको छ ।
त्यसैगरी, व्यवसायिक फर्मको नाममा बैंक खाता सञ्चालन गर्नुका साथै कृषि तथा फलफूल बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । अध्यक्ष ओलीले दिएको जानकारी अनुसार अनुदान प्राप्तका लागि व्यवसायिक किसानले ५० प्रतिशत गाउँपालिकाको अनुदान २५ प्रतिशत वित्तीय ऋणको र २५ प्रतिशत लक्षको आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, गाउँपालिकाले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कृषि तथा फलफूल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने गरी नीति बनाएको छ । यसरी सञ्चालन गरिने व्यवसायको आम्दानी ८० प्रतिशत निजी लगानीकर्ता र २० प्रतिशत गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको रूपमा रहने बताइएको छ ।