न्यायपालिकामा खुला हस्तक्षेप

शेरबहादुर खत्री ‘कञ्चन’
डा. गोविन्द केसीलाई लगाइएको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आफ्नो योग्यता र उमेर सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि त्यो पुष्टि गर्नुपर्नेमा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त तोडेर प्रश्न गर्नेहरू उपर मुद्दा चलाउनतिर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली उद्दत देखिन्छन् । केसी र कान्तिपुर पब्लिकेशनविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने क्रममा गत २८ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मिति २०७४ साल साउन २१ गते नै प्रधानन्यायाधीशको उमेर ६५ वर्ष पुगिसेको दाबीसहितको जानकारी दिँदै इजलास बहिष्कार गरेको भोलिपल्ट ६ जना न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, ईश्वर खतिवाडा, बिश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा पनि इजलासमा गएनन् । संवेदनशील अवस्थामा पुगेको नेपालको न्यायिक प्रणाली एकाएक इजलासमा नबसेको घटनाले थप जटिल मोडमा पुगेको छ ।
फरक मत
अदालत होस् वा कुनै संस्था जुनसकै विषयमा समेत फरक मत संस्थाको बैठकमा सुरुमै राखिदैन । फरक मत भनेको निर्णयमा पुग्नेबेला बहुमतको विचार आएपछि वा संस्थागत मत लिपिबद्ध गर्ने निश्चित भइसकेपछि मात्र प्रस्तुत गर्न पाइन्छ । तर मत प्रस्तुत नै नभएको बेला इजलासमा आएर बैठकको वैधानिकता निश्चित गर्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएको घोषणा गर्न मिल्दैन ।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्य न्यायाधीशलाई बेन्च बहिष्कार गर्ने छुट नै नभएको र उसले इजलासमा भिन्न मत लेख्न पाउने कुरा बताउछन् । उसले भिन्न मत लेख्नुपर्छ, यो न्यायिक परिपाटी हो । आज अमुक व्यक्तिको कारणले समग्र न्यायालयमाथि नै चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ । न्यायालयबाहिर पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित भएको अवस्थामा न्यायालयभित्र न्यायाधीश पनि विभाजित हुनुले ट्रेड युनियन हावी भएको झल्को दिइरहेको छ । तसर्थ न्यायाधीशको नागरिकता र प्रमाणपत्रको विवादमा सिंगो न्यायालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु जायज हुँदैन । न्यायालय जनआस्थामा चल्ने संस्था हो, जनआस्थामा ह्रास आउनुमा न्यायालयको नेतृत्वकर्ताको कार्यशैली जिम्मेवार छ । नेतृत्वको उन्मादीले न्यायपालिकाको साख दिन प्रतिदिन गिर्दै गइरहेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न खाली पद्दति र नियमको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, नैतिकता र इमानदारिता पनि प्रभावशाली हुनुपर्दछ । त्यसैले सबै मिलेर न्यायपालिकालाई ध्वस्त हुनबाट बचाउनु जरुरी छ ।
जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष न्यापालिकाको जनआस्था खस्किने गरी न्यायलयभित्र र बाहिरबाट भइरहेको कार्यले समयमा न्याय पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको छ । समयमै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा एवम् उपभोक्ताको न्याय पाउने अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्छ । नेपालमा विशेष गरी खिलराज रेग्मीले पदलोपता देखाएर न्यायापालिकालाई दलका नेताहरूको कठपुतली बनाइदिए । अर्कोतिर पार्टीका संगठनमा नेतृत्वदाई निकायमा बसेका नेताहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने क्रमसँगै न्यायपालिकामा राजनैतिक हस्तक्षेप सुरु भयो । परिणामस्वरूप अदालतको गरिमालाई क्षतविक्षेत बनायो ।
आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाइदैंन
आफ्नो मुद्दामा आफै सुनुवाइ गर्न पराजुलीले गठन गरेको बृहत पूर्र्ण इजलास न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले बहिष्कार गरेपछि स्वतः भंग भएको छ । आधुनिक युगको सर्वाधिक महŒवपूर्ण अवधारणा विधिको शासन हो भने यसको केन्द्रविन्दु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्याय भन्नु नै समतामुलक न्याय हो, प्राकृतिक न्यायको आधारमा नै मानवीय सभ्यताको जगेर्ना हुने गर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले संविधान एवम् कानुनी व्यवस्थालाई सजिवता प्रदान गर्दछ । स्वच्छ एवम् वास्तविक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले संसारका प्राय सबै कानुन प्रणालीहरूमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । निर्णयमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने भएकाले आफै पक्ष र विपक्ष भएको विवादमा आफै स्वयम् निर्णयकर्ता हुनु हुँदैन । तसर्थ प्रधानन्यायधीश पराजुली स्वयम् आफै मुद्दाको पक्ष भएको हुँदा आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरी आफै सो विवादको सुनुवाइ गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ ।
अदालतको अवहेलना हुन दिनु हुन्न
अदालतप्रति आम जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्ने किसिमबाट कुनै पनि गतिविधि हुन दिनु हुँदैन । अनावश्यक टिका टिप्पणी अथवा हस्तक्षेप गर्दा अदालतको न्याय सम्पादनको काममा अवरोध गर्दा अदालतको न्याय सम्पादनको काममा अवरोध खडा भइ जनताको अदालतप्रतिको आस्थामा आघात पुग्ने खालका काम भएमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना भएको मानिन्छ । अदालतमा न्याय सम्पादनको क्रममा बाघा उत्पन्न गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिको मनोबल गिर्ने व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पार्ने काम अदालतको अपहेलनामा पर्दछ ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनाको व्याख्या गर्दै भनेको छ, कानुन बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानुन बमोजिम सहयोग वा सहायता गर्ने कार्य वा प्रक्रियामा बाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायधीशको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पार्ने पु¥याउने जुनसुकै आचरण वा कार्यलाई अदालतको अवहेलना कार्य र आचरण मान्न सकिन्छ ।
उल्लेखित सिद्धान्तको अर्थ यो होइन की न्यायलयको नेतृत्वले जे जस्तो आचरण र व्यवहार गर्दा पनि तै चुप मै चुप भएर बस्नुपर्छ । न्यायालयमा देखिएका विकृति विसंगतिको बारेमा नागरिक तहबाट स्वस्थ आलोचना हुनु र स्वयम् न्यायलयलाई आफूले गरेका कमजोरीको करेक्सन गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो । तसर्थ अदालतको अवहेलनामा स्वस्थ र स्वच्छ आलोचना गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ । आज जे जति विषयहरूमा भित्र र बाहिरबाट न्यायलयको स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको विषयमा जनस्तरसम्म बहस छलफल भइरहेका छन् तीनलाई न्यायलयले पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी आफूलाई सुधार गर्ने उपयुक्त अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नु पर्दछ । न्यायपालिकामा न्यायिक सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको विषय उठाइरहेका छौं भने यसलाई गोपाल पराजुलीको योग्यता र उमेर सम्म मात्र सीमित गर्नु हुँदैन ।
निरीह नेपाल बार
न्यायापालिका र प्रधानन्यायधीशबारे यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि पनि नेपाल बारले समस्या समाधानको लागि स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । नेपाल बारले नेतृन्वदायि भूमिका निर्वाह गरेर समस्या समाधानको माध्यम बन्न सक्थ्यो । बारको कमजोरीको कारणले सिंगो न्यायालय दिन प्रतिदिन विवादमा तानिरहेको छ । नेपाल बारको संस्थागत इतिहासमा नेताहरू धमाधम थुनिदा शाही तन्त्रलाई सडक र इजलास दुवै ठाउँबाट जोडदार जवाफ दिएको थियो । न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अरु अनेक मोडमा बार खरो उत्रिएको इतिहास छ । त्यही जीवन्त बार पछिल्ला दिनमा मात्र एक विज्ञप्ती निकाल्ने औपचारिकतामा सीमित बन्दै गएको छ । जो न्यायालयमा भएका गम्भिर समस्यालाई सामान्य रूपमा लिएर बसिरहेको छ ।
अतः अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाका बीच एक स्पष्ट विधिशास्त्रीय रेखा कोर्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको छ । नेपाल बारले भावी दिनको लागि स्पष्ट विधिशास्त्र निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको माध्यमबाट निष्पक्ष न्याय, कानुनको शासन, मौलिक तथा कानुनी अधिकारहरूको संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार र मानव अधिकार जस्ता कुराहरूको रक्षा गर्दै सत्ताबाट हुने नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण र गैरसंवैधानिक कार्य रोक्न न्यायालय सक्षम र प्रभावकारी बनाउन नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन ।
निश्कर्ष
आफ्नो योग्यता र उमेरको कारणले विवादमा तानिसके पछि प्रधान न्यायधीशले बिदामा बस्नु वा राजीनामा दिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । प्रधानन्यायधीश र न्यायलयको विषयमा जे जति विवादका विषयको उठान भएको छ ती विषयमा अब प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको मात्र सरोकारको विषय रहेन । यो सार्वभौम व्यवस्थापिकाको ‘सम्पत्ति’ बन्न सक्छ । स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिका मुकदर्शक भएर बसिरहनु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले न्यायपालिकाको साख जोगाउन राज्यका सम्बन्धित सबै अंग र आम नागरिकको कर्तव्य हो । आजैदेखि एक असल र कुशल नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं ।

(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)