महिनाको दुईदिन श्रम दिवस मनाउने सरकारको निर्णय

सुर्खेत, २६ फागुन ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको दुईदिनलाई श्रम दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । शनिवार सम्पन्न मन्त्रीपरिषदको बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले हरेक महिनाको दुईदिन जनतासँगै प्रत्यक्ष श्रम गर्नेछन् ।


श्रमप्रतिको सम्मान बढाउन र श्रम गर्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । श्रम दिवसको दिनमा सबै मन्त्रीहरू सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा सहभागि हुनेछन् । जनतासँगै विकासको काममा श्रम गर्ने र सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष श्रम गर्न आग्रह गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । सरकारका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरू सडकमा निस्केर प्रत्यक्ष श्रम गर्ने र यसले सर्वसाधारणहरूमा पनि श्रम गर्न प्रेरणा मिल्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सहकारी मन्त्रीसमेत रहेकी सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘ठूलावडाले प्रत्यक्ष श्रम नगर्ने र पसिना बगाउन लाज मान्ने संस्कार व्याप्त छ । यसरी मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन, यसलाई चिर्न हामीले श्रम दिवस मनाउने निर्णय गरेका हौं ।’ मन्त्री केसीका अनुसार श्रम दिवसमा जनप्रतिनिधि र सरकारका उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि जनतासँगै श्रम गर्न सहभागि हुनेछन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘श्रमविना समृद्धि सम्भव छैन, सुकिला र मुकिला भएर विकास हुँदैन । अब हामी आफैं महिनाको दुईदिन भए पनि सडक खन्नेछौं, हातमा गैटी लिएर जनतासँगै काममा खट्ने छौं ।’ श्रम दिवसले कामप्रतिको अपनत्व बढाउने उनको विश्वास छ ।
वैशाखमा रारा–कर्णाली महोत्सव
यस्तै प्रदेश सरकारले आउँदो वैशाखमा रारा–कर्णाली महोत्सव आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले आउँदो वैशाख १ गतेदेखि रारा–कर्णाली महोत्सव आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । महोत्सवलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभिन्न ६ वटा समितिहरू पनि गठन गरेको छ ।
आउँदो वर्षलाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन लागिएको र यसका लागि रारा महोत्सव सम्पन्न गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय मुल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । महोत्सव सञ्चालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संंयोजकत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन समिति, कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको सांयोजकत्वमा आवास तथा सुरक्षा समिति, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा प्रचार समिति, र सहकारी मन्त्री विमला केसीको संयोजकत्वमा खाद्य तथा कोशेली व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । यस्तै वन मन्त्री नन्दसिंह बुढाको संयोजकत्वमा पर्यटन वर्ष वयवस्थापन समिति र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
कर्णाली क्षेत्रका उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गर्न महोत्सवको आयोजना गरिएको हो । महोत्सव सञ्चालन भएसँगै रारा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । रारासम्म पुग्नका लागि सडक सञ्जालको मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम थाल्ने प्रवक्ता केसीले बताइन् । उनले कच्ची सडकलाई तत्काल यातायात सञ्चालन गर्ने गरी काम थालिने बताइन् । यस्तै विपन्न प्रदेशका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशको विकास गर्न काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरिने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा ५२ प्रतिशत गरिबी रहेको र यसको न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरिने भएको हो । जसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण सम्बन्धी नियमावली–२०७४ संशोधन गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को दोस्रो बैठकले पारित गरेको नियमावली पहिलो पटक संशोधन गरिएको हो । यस्तै मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता–२०७४ पनि स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले प्रदेश मन्त्रीपरिषद् सञ्चालन कार्यविधि पनि पारित गरेको छ ।