वार्षिक बजेट असार पहिलो साता

सुर्खेत, २० फागुन ।
कर्णाली प्रदेशमा सरकारले आउँदो असार पहिलो साता बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि वार्षिक बजेट ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । असार १ गते नै बजेट भाषण गर्नेगरी आवश्यक तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।


प्रादेशीक संरचनामा गएपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकारले बजेट तयार पार्न लागेको हो । बजेटको तयारीका लागि आन्तरिक रूपका काम भइरहेको र कर्णालीमैत्री बजेट ल्याइने सरकारले जानकारी दिएको छ । पहिलो पटक स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याउन लागिएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यसका लागि विभिन्न विधेयकहरू निर्माण भइरहेको जानकारी दिएको हो । सरकार गठनसँगै वार्षिक बजेटका लागि तयारी सुरु भएको र आउँदो असार १ गते नै बजेट भाषण हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
संघीय संरचना अनुसार पहिलो पटक ल्याउन लागिएको बजेटका लागि आवश्यक तयारी थालिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारी स्वरूप विभिन्न विधेयकहरू निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ । मन्त्रालयले आइतवार मात्रै प्रदेशको कार्य सञ्चालनको क्षेत्र र खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड तथा आचारसंहिता तयार गर्न समितिसमेत गठन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सचिवालन, प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुखहरूको बैठकबाट समिति गठन गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आइतवारदेखि नै काम थालेको छ ।
उक्त कार्यदलले फागुन २४ गतेसम्म कार्यसञ्चालन क्षेत्र, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार पार्ने गरी काम थालेको हो । कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएसँगै ऐन नियम वा कार्यविधि तथा मार्ग निर्देशिका तयार पारिनेछ । हाल केन्द्र सरकारको मापदण्ड अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको छ । सोही बैठकले प्रदेशस्तरका मन्त्रालयहरू व्यवस्थापनका लागि प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र सबै मन्त्रालयहरूले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको विवरण पनि मागेको छ । प्रदेशस्तरका मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन गर्न दुई दिनभित्र आवश्यक विवरण बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले केन्द्र सरकारबाट मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापनका पाएको अख्तियारी बमोजिमको खर्च विवरण माग गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको हालको अवस्थाको प्रतिवेदन पेश भए लगतै व्यवस्थापनलाई तीव्र पारिने मन्त्री ज्वालाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले बजेट निर्माणको काम थालेको छ, असार १ गते नै हामी बजेट प्रस्तुत गर्नेछौं । त्यो भन्दा अगाडीको चार महिनाका लागि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसका लागि पनि हामी तयारी हालतमा छौं ।’ वार्षिक बजेट पारित हुनुअघि पूरक बजेटमार्फत काम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । बजेटको आकार र प्राथमिकताबारे भने विज्ञहरूको सुझावका आधारमा तय गर्ने सरकारको तयारी छ । यसैबीच आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयकको खाका तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै मन्त्रालयको अधिकार प्रयोग गर्दै विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यो विधेयकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा र सुविधा तोक्नेछ । प्रदेश सभाबाट यो आर्थिक विधेयक पास भएपछि सोही अनुसारको सेवा र सुविधा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउनेछन् । मन्त्री ज्वालाले केही विधेयकको तयारी पूरा भएसँगै सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विधेयक तत्काल अगाडि बढाइने बताए । उनले यसबारेमा आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छलफल हुने जनाए । मन्त्रीपरिषद्मा छलफलपछि आगमी प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक पेश हुनेछ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन भएसँगै मन्त्रालयहरूले नीति निर्माणको कामलाई गति दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा रहेका सात वटै मन्त्रालयहरू हिजोआज आवश्यक नीति तथा विद्ययकको खाका बनाउनमा व्यस्त छन् ।