संसदबाट दुई तिहाइ बहुमत
सुर्खेत, १५ फागुन ।
कर्णाली प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकारले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको संयुक्त सरकारले संसदबाट दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएको हो । योसँगै प्रदेश सरकारले संसदबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरेको हो ।
मंगलवार प्रदेश संसदको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूलाई विश्वासको मत दिइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलपछि संसदमा मत विभाजन गरिएको थियो । जस अन्तर्गत प्रस्तावको पक्षमा ३२ र विपक्षमा ६ जना सांसदहरूले मतदान गरेका थिए । प्रदेश संसदमा रहेका ४० जना सांसदमध्ये सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न २१ मत भए पुग्थ्यो । तर सरकारको समर्थनमा ३२ मत खसेको थियो । यो प्रदेश संसदको दुई तिहाइ भन्दा बढी मत हो ।
प्रदेश सभामा दुई तिहाईका लागि आवश्यक २८ मत हो । तर विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा एमाले र माओवादीका ३२ जना सांसदले मतदान गरेका थिए । योसँगै सरकारले दुई तिहाइ भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो । विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै अब संविधान अनुसार दुई वर्षसम्म प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी संसदीय दलका नेता शाहीको पक्षमा एमाले र माओवादीका सांसदले मतदान गरेका थिए । तर संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले भने सरकारको विपक्षमा मतदान गरे । कांग्रेसका पाँच र राप्रपाका एक जना सांसदले सरकारको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएपछि अन्य दुई दल कांग्रेस र राप्रपा भने अब प्रतिपक्षमा रहेका हुन् ।
संसदमा एमालेका २० र माओवादीका १३ सांसद छन् । यस्तै कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । मगंलवारको बैठकमा कांग्रेसका एक सांसद भने उपस्थित थिएनन् । मत विभाजनपछि बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए । यही फागुन ३ गते माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधान अनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीले मंगलवार संसद बैठकमा विश्वासको मत मागेका हुन् ।
विश्वासको मत प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सहकार्य र स्थिर सरकार आवश्यक छ, हाम्रो प्रदेशले नमुना बनेर देखाउनुपर्नेछ । सरकारले प्रतिपक्षमा रहेका दलसँग पनि मिलेर काम गर्नेछ, हामी प्रदेशको विकासका लागि हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नेछौं ।’ एमालेको समर्थनमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको भन्दै शाहीले प्रदेशको समृद्धिका लागि पक्ष र विपक्ष नभनी मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेशको विकासमा सरकारले सबैलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे पनि विकास र समृद्धिको मुद्दामा कांग्रेसले सहयोग गरेर नमूना प्रतिपक्षी बनेको उनको भनाइ थियो । तत्कालका लागि छलफलका अन्य विषय नभएपछि मंगलवारको पाँचौं बैठक बसेर अनिश्चितकाल सम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको छ ।
‘सरकार नढलोस्’
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशमा स्थिर सरकारको कामना गरेको छ । दुई ठूला दल एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार गठन भएको र यसले पाँच वर्षसम्म स्थिरता पाउनुपर्ने चाहना कांग्रेसले व्यक्त गरेको हो । मंगलवारको संसद बैठकमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यो प्रदेशको विकास र गरिबी अन्त्यका लागि स्थिर सरकार आवश्यक रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागेपछि रोष्टममा पुगेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘वाम गठबन्धन नटुटोस्, सरकार बलियो र स्थिर बनोस् ।
हाम्रो प्रदेश कमजोर अवस्थामा छ, यहाँको अभाव र गरिबीविरुद्ध लड्न सरकार पूरै अवधि टिक्नुपर्छ ।’ स्थिर र बलियो सरकार आवश्यक रहेको भन्दै उनले वाम गठबन्धनभित्रै सरकार ढाल्ने खेल हुनसक्ने आंशका गर्दै वर्तमान सरकार नढलोस् भन्ने कामना गरे । कांग्रेसले बहुलवादमा विश्वास गर्ने भएकाले सरकारलाई मत नदिएको भन्दै शाहीले प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारलाई साथ र सहयोग गर्ने वाचा भने गरे । सरकारलाई मनपरी गर्नबाट रोक्न कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको उनको भनाइ छ ।
श्वेतपत्र जारी हुँदै
कर्णाली प्रदेश सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । संसदमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नेक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चाँडै नै सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । शाहीले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने समय अझै बाँकी रहेकाले अब प्रदेश सरकारले गर्ने काम र प्राथमिकताहरूलाई जनतामाँझ जानकारी दिन श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
उनले प्रदेशको विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम र योजनाहरू समेटेर श्वेतपत्र जारी गरिने जनाए । संसद, सरकार र विज्ञहरू मिलेर प्रदेश विकासको विशेष गुरुयोजना निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालका लागि अन्य प्रदेशमाभन्दा बढी चुनौती कर्णाली प्रदेशलाई भए पनि सबै मिलेर अघि बढेमा सबै चुनौती पार गर्दै सबैभन्दा समृद्ध र आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
साझा बिसौनी ।