संविधानलाई सलाम

कानुनको राजा कानुन अर्थात् मूल कानुन नै संविधान हो । संविधानको पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । देशमा मूल कानुन भन्दा माथि कोही छैनौं । कानुनका दृष्टिमा हरेक व्यक्ति समान हुन्छ ।

संविधानलाई मूल कानुन मान्दै आउँदा चार वटा संविधानसँग संगत गरियो । २०४७ अघिको संविधान, २०४७ को संविधान, अन्तरिम संविधान २०६३ र यो नेपालको संविधान २०७२ हाम्रो उमेर समूह समेतले मानेका संविधान हुन् । अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको व्यवस्थापिका संसद र सभाषद् अझै क्रियाशीलता रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदसमेतको आयु अब त बढीमा दुई महिना मात्र बाँकी छ । दशैं तिहारपछि आउने निर्वाचनले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा मूर्तरूप दिनेछ । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुभन्दा संविधान संशोधनतिर जन्मदाता केही दलहरू न्वारनदेखिको तागतलाई संशोधनतिर लागेता पनि बलियो प्रतिपक्षले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि आँच ल्याउने खालको संशोधन हुन नदिने मूल कानुनलाई बलियो बनाइ राख्ने अठौटले नै मूर्तरूप पायो । अर्को देशका नेताको चाहनामा नेपालको संविधान संशोधन गर्नु नै आफ्नै खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नु समान हुन्छ । संविधानसँग बाझिन आउने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । संविधानभित्र लेखिएका विषयवस्तुहरू जो जे देखिन्छन्, तिनी नै लागू हुन्छन् । आफू अनुकूलतामा मूल कानुनलाई प्रयोग गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सत्ताधारीहरूलाई समेत ‘दुधको दुध र पानीको पानी’ इन्साफ मूल कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानले भन्यो कि मलाई संशोधन नगरौं र मेरो मूल मर्म बमोजिमको कर्म व्यवहारतहमा नै कार्यान्वयन गरौं भन्ने फैसला आम नेपाली नागरिकको पक्षमा थियो । मूल कानुनको अक्षरस पालना गरेर यो संविधान भित्रको व्यवस्था बमोजिमको नयाँ व्यवस्थापिका संसद् र सांसदहरूको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व र कर्तव्य नै हो । नेपाली भूगोल निर्वाचनमाथि वातावरणमा रंगिएको छ । आम निर्वाचनका तिथीमितिहरू तोकिएको अवस्था छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिबाट सदर संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भयो । यसै दिनलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलनले तेस्रो दर्जा पाएको छ यो वर्ष पनि ।
संविधान दिवस मनाउनुको मूल आशय नेपाली टोपी भन्दा माथि संविधानलाई राखेर प्रत्येक नेपाली नागरिकले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिमको नागरिकका कर्तव्यहरूमा राष्ट्रपति विष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु किटानीका साथ उल्लेख भएको पाइन्छ । यी कर्तव्यहरू पालना गर्ने व्यक्ति, समूह र पार्टीसमेत असल र सक्षम नागरिक कहलिन्छन् । धारा ४८ बमोजिम नागरिकले पनि देशको कर्तव्य निर्वाह गरेको हुनुपर्छ । संविधानमा केही विषय अझै अधुरा र अपूरा छैनन् भन्न मिल्दैन । नेपाली राष्ट्रिय पोशाकको व्यवस्था नतोकिनु, कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन भनेपछि कुनै पनि नेपाली नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्नेमा आवश्यको व्यवस्था नहुनु पनि अपूरा विषय हुन । संविधानको अपूरा विषयवस्तु संघीय कानुनले पूर्णता दिन सकिन्छ । मूल कानुनको मूल मर्म बमोजिम संघीय कानुन निर्माण गर्ने थलो व्यवस्थापिका संसद हो । मुख्य काम संघीय कानुनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सत्ता साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । नागरिक समाज सचेत भए पनि जिम्मेवार दलहरू र तिनका नेता जिम्मेवार भएको पाउन कठिन छ । संविधान भन्दा पनि पुनः सत्ता लिप्सा राजनीतिको एउटा प्रमुख चुनौती हो । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न चाहिने भन्दा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने एक सजिलो बाटो राजनीतिलाई बनाउँदा नामुद व्यक्तिसमेतले कानुनी कटघरामा जनुपर्छ । कारण कानुन नै सबैभन्दा लागि सराबरी हुन्छ । व्यक्ति, पद, पैसा र प्रतिष्ठा भन्दा पनि मूल कानुन जहिले पनि माथि हुन्छ । पीडक पक्षलाई हामी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने यदि सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्ति समेत पीडक भएको खण्डमा पीडितलाई सो व्यक्तिले क्षतिपूर्ति किन
नदिने ? मूल कानुन बमोजिम मानवले मानवमाथि दानवीय व्यवहार गर्न हुन्छ । यदि यस्तो भए वा गरेमा न्याय दिने निकाय न्यायालय नै हुन भने मूल कानुन नै औषधि हो । मूल कानुन एउटा औषधि हो, जसले अन्यायरूपी रोग र रोगीको उपचार गर्छ । अन्यायको उपचार गर्दा पीडित पक्षले सत्य–तथ्य न्याय पाउँनै पर्छ । पीडित पक्षलाई न्याय समयमै नदिने न्यायाधीश भए पनि न्यायको तराजुमा त घटी–बढी देखिनु नै पर्छ । संविधानको मूलमर्म बमोजिम नचल्ने वा कलम नचलाउने न्यायधीशले न्यायका नौसिङ देखाउँदै फैसला गर्ने चलन पनि देखिएका छन् । जस्तो कानुनको रकमी कुरा, राजनीतिक आयामबाट जे गर्दा ठीक हुन्छ त्यही फैसला गर्नाले संक्रमणकाल झनै संक्रमित बनेको हो ।
यसका विकल्पमा सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष हेरी नै फैसला र न्यायाधीश स्वयम् सजग र सचेत बनेर नै फैसलाले संविधान बलियो हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र पूर्णस्वतन्त्र आम सञ्चार (प्रेस जगत) ले संविधानलाई बलियो बनाउँन तटस्थता देखाउनै पर्छ । नुनको साझो देखाइ देश र जनतालाई गुन लगाउन सक्नुपर्छ । वर्तमान संविधान झनै महंगो र नेपाली नागरिकका एकाधिकार संरक्षण गर्न सफल संविधान हो । समाजमा अन्याय व्याप्त छ भने संविधान बर्खिलाप भएको अवस्था भन्ने बुझिन्छ । मूल कानुनले कसैमाथि अन्याय गरेको छैन । संविधान दिवसको दिनमा प्रभातफेरी गर्नु, फलफूल वितरण, दियो बाल्नुले मात्र संविधान बलियो हुँदैन । मूल कानुन बलियो बनाउनु यसको कानुनी मर्म बमोजिम आ–आफ्नो धर्म र कर्म जोगाउन सक्नुपर्छ । यसको सफल कार्यान्वयन पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायमूर्तिहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू, पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस, सांसदहरू र संसद समेतले सलाम गर्न सकेको अवस्थामा पंक्तिकारको पनि संविधानलाई सलाम ।