एकीकृत भवनमा प्रगति

कर्णाली प्रदेश सरकारका सातवटै मन्त्रालयलाई एउटै छानामुनि ल्याउने उद्देश्यसहित वीरेन्द्रनगर–७ इत्राममा सुरु भएको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र हरेक वर्ष बजेटमा समेटिँदै आएको यो आयोजना अन्ततः ठेक्का सम्झौतामार्फत निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब यसको सफलता भनेको निर्माण सुरु हुनुमा मात्र होइन, तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरभित्र सम्पन्न हुनुमा निर्भर हुनेछ । आयोजनाको इतिहास हेर्दा भने सरकारी योजना कार्यान्वयन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मै अघि सारिएको आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । मुख्यतः आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइ र विवादका कारण वर्षौंसम्म बजेट छुट्याउने तर काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

अहिले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध हुने बाटो खुलेको छ । नयाँ डीपीआर र डिजाइन तयार गरी तीन अर्ब दुई करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । २०८६ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो अवस्था विगतको ढिलाइबाट सिकेर अघि बढ्ने अवसर पनि हो । तर यति ठूलो लगानीको आयोजना भएकाले सरकारले अब केही आधारभूत प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्छ । तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक लगानीबाट बन्ने भवन समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? निर्माणको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ? लागत बढ्ने र म्याद थपिने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर निर्माणस्थलमा देखिने प्रगति, पारदर्शिता र नियमित सार्वजनिक अनुगमनबाट दिनुपर्छ । एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण भएपछि सातवटै मन्त्रालय एउटै परिसरमा रहने भएकाले प्रशासनिक समन्वय, सेवा प्रवाह र सरकारी स्रोत–साधनको व्यवस्थापनमा सहजता आउन सक्छ । एउटै ठाउँमा मन्त्रालयहरू रहँदा नागरिकलाई विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटसमेत केही हदसम्म कम हुन सक्छ । तर भव्य भवन आफैंमा सुशासनको पर्याय भने होइन । भवन आधुनिक भए पनि सेवा प्रवाह ढिलो, प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर रह्यो भने त्यसको औचित्य सीमित हुन्छ ।

त्यसैले ‘कर्णालीको सिंहदरबार’लाई केवल प्रदेश सरकारको ठूलो भौतिक संरचनाका रूपमा होइन, कर्णालीको प्रशासनिक सुधारसँग जोडिएको परियोजनाका रूपमा हेर्नुपर्छ । भवन निर्माणसँगै डिजिटल सेवा, नागरिकमैत्री प्रशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सरकारी कामकारबाहीमा चुस्तता ल्याउने योजना पनि समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विगतमा जस्तै हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आयोजना अलपत्र पार्ने अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन । निर्माणको प्रत्येक चरणमा प्रगति, खर्च, गुणस्तर र समयसीमाको सार्वजनिक निगरानी आवश्यक छ। प्रदेश सरकार, निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २ आश्विन २०८३, शुक्रबार ०५:०३