पहिलो महिनामा तीन करोड बजेट खर्च

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो एक महिनामा तीन करोड बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो विनियोजित कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार साउन महिनाभर प्रदेश सरकारले जम्मा तीन करोड ७६ लाख ९५ हजार नौ सय चार रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । जुन कुल बजेटको शून्य दशमलव १०६ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएको छ ।

विगतका वर्षहरूमाजस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च सुरुवातदेखि नै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाका अनुसार यो वर्ष पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार विनियोजन भएकोमा पहिलो महिना जम्मा तीन करोड ३४ लाख ४१ हजार सात सय २६ रूपैयाँ कार्यान्वयन भएको छ । तलब, भत्तातर्फको चालु बजेट ४२ लाख ५४ हजार एक सय ७८ रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ यो वर्ष १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विगतमा पहिलो महिनामा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अधिकांश काम सुरु भइसक्थे । तर यो पटक सरकार गठन ढिलाइका कारण बजेट कार्यान्वयन अझ प्रभावित बन्ने देखिएको छ । साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले केही दिनअघि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् ।

 

वित्तीय अनुदान खर्च गर्न अनेक सर्त

विगतमा एकमुष्ट वा सहजै स्थानीय तहमा निकासा हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान अहिले चार किस्तामा निकासा हुँदै आएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको मार्गदर्शनअनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्रमशः भदौ १५, कार्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र गरी चार किस्तामा रकम पठाउने छ । तर यसरी पठाइने किस्ताका लागि पनि स्थानीय तहले केही सर्त पूरा गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो किस्ता गइसकेपछि स्थानीय तहले दोस्रो किस्ता लिनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र र पहिलो किस्ताको खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई समयमै प्रतिवेदन बुझाउन र खर्चमा पारदर्शी हुन बाध्य बनाउने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।

त्यसैगरी ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको हकमा पहिलो किस्ता आयोजनाको खरिद वा कार्यान्वयन योजनाको आधारमा दिइने छ भने बाँकी किस्ता कार्यप्रगतिको विवरणको आधारमा मात्रै निकासा गरिने बताइएको छ । यदि कुनै स्थानीय तहले माग गरेबमोजिम वित्तीय तथा भौतिक प्रगती विवरण पेस नगरेमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला अनुदान रकम रोक्का गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार मार्गदर्शनले दिएको छ ।

स्थानीय तहले संकलन गर्ने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) बाट उठेको राजश्वको ६० प्रतिशत आफूले राखी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ । यदि कुनै स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने यो हिस्सा दाखिला नगरेमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सोझै कट्टा गरी समायोजन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मार्गदर्शन अनुसार, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम जुन आयोजनाका लागि दिइएको हो, त्यही आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ, अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत भएको अनुदान रकम २०८४ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरे अर्को वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरिने नीति अपनाइएको छ । यसका साथै उपभोक्ता समिति गठनमा पनि कडाइ गरिएको छ । राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि वा उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता समितिले पाएको काम कुनै पनि हालतमा ठेकदारमार्फत गराउन पाइने छैन, जसले विकासमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ । हरेक आयोजना स्थलमा लागत, समयावधि र ठेक्का विवरणसहितको सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्न अनिवार्य गरिएको छ । गतवर्षबाट योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको भएपनि यो वर्षबाट मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १५ भाद्र २०८३, सोमबार ०५:०५