शिक्षाको उकाली ओराली
कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा आयोजित ‘शिक्षाको उकाली–ओराली’ शीर्षकको सत्रमा कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका सम्भावनाबारे छलफल गरिएको थियो । सत्रको सहजीकरण शिक्षा अभियानकर्मी कौशिला चन्दले गरेकी थिइन् भने छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेतका अध्यक्ष खड्क विक (विवस), मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको अनुसन्धान निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज आचार्य र प्रधानाध्यापक नम्कली नेपाली सहभागी भएका थिए । छलफलमा कर्णालीको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका शिक्षक दरबन्दी तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातका समस्या, विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ, छात्रवृत्ति, बालविवाह र बसाइँसराइजस्ता सामाजिक चुनौती, डिजिटल शिक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको बढ्दो प्रयोग, दिवा खाजा, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाको अवस्था र शिक्षा, सीप तथा श्रम बजारबीचको सम्बन्धका विषयमा बहस गरिएको थियो । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, शिक्षा क्षेत्रमा वित्तीय तथा प्रशासनिक चुनौती र कर्णालीको आवश्यकता तथा सम्भावनामा आधारित १० वर्षे शिक्षा योजनाको तयारीका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
मैले निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हालेपछि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न विद्यालयमै पुगेर काम सुरु गरेँ । लगामको एउटा विद्यालयमा कक्षा ८ का विद्यार्थीलाई किताब पढ्न लगाउँदा धेरै विद्यार्थीले सामान्य रूपमा पढ्नसमेत नसकेको अवस्था देखेँ । त्यसपछि हामीले यस विषयमा शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूसँग छलफल गर्यौ । निरन्तर मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू कक्षा चढ्दै गए पनि उनीहरूको आधारभूत सिकाइ कमजोर रहेको निष्कर्षमा पुग्यौँ । त्यसपछि विद्यार्थीलाई उनीहरूको सिकाइ क्षमताका आधारमा समूह बनाएर पढाउने अभ्यास सुरु गर्यौ । कखरा नै नजान्ने कक्षा ८ का विद्यार्थीलाई पनि आधारभूत तहबाटै सिकाउन सुरु गर्यौ । यसले अहिले गाउँपालिकाभरिका विद्यार्थीको पढाइ क्षमतामा सुधार ल्याउन सहयोग गरेको छ ।
विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न हामीले पढाइसँगै विद्यालयको वातावरणलाई पनि बालमैत्री बनाउन आवश्यक ठान्यौँ । निर्वाचित भएकै वर्षदेखि प्रत्येक विद्यालयमा चिप्लेटी र पिङको व्यवस्था गर्न सुरु ग¥यौँ । पहिले बालबालिकाहरू असुरक्षित ठाउँमा खेलिरहेको देखिन्थ्यो, त्यसैले विद्यालयमै सुरक्षित रूपमा खेल्न सक्ने वातावरण बनाउन खोज्यौँ । त्यसपछि विद्यालयको भौतिक अवस्थातर्फ पनि ध्यान दियौँ । कतिपय विद्यालयमा शौचालय भए पनि प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था थियो । कतै भवन अधुरै थिए भने कतिपय विद्यालयमा आवश्यक भौतिक संरचनासमेत थिएन । त्यसैले विद्यालयको आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा भवन, शौचालय, खानेपानी र खेलमैदान निर्माण तथा सुधारलाई अघि बढायौँ । हामीले गाउँपालिकाका ४९ विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरेर कतिपय विद्यालयमा थप भवन आवश्यक नरहेको र बाँकी विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने सूची तयार ग¥यौँ । संघ वा प्रदेशबाट निर्माण भएर अधुरा रहेका भवनलाई पनि गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट पूरा गर्ने प्रयास ग¥यौँ । मेरो बुझाइमा बालबालिकाको सक्रिय जीवनको ठूलो हिस्सा विद्यालयमै बित्छ । त्यसैले विद्यालय सुरक्षित, व्यवस्थित र बालमैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएका छौँ ।
विद्यालयको व्यवस्थापनलाई पनि हामीले व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छौँ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षा शाखाबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी सम्झौता गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । विद्यालयमा भौतिक वा अन्य समस्या भए विद्यालयले समुदायबाट समाधान गर्न सक्ने काम आफैँ गर्ने र नसक्ने अवस्थामा गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलायौँ । त्यसैगरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति बनाएर विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । शिक्षाको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका यामलाल घिमिरे सरलाई स्रोत विज्ञका रूपमा परिचालन गरेर विद्यालयका सूक्ष्म समस्या पहिचान र समाधानमा सहयोग लियौँ । यी प्रयासको परिणाम पनि देखिन थालेको छ । हामी निर्वाचित भएर आउँदा चौकुनेको एसईई नतिजा करिब ९–१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले त्यसलाई करिब २३ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सफल भएका छौँ । कक्षा ८ को परीक्षा पनि हामीले अन्तरविद्यालयस्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्यौ । यसले विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ र शिक्षकले पनि जिम्मेवारीपूर्वक पढाउनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउन सहयोग गरेको छ ।
नीतिगत रूपमा पनि हामीले केही सुधारको प्रयास गरेका छौँ । विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा पकाएर दिवा खाजा खुवाउने व्यवस्था गरेका छौँ । पहिले घरबाट फरक–फरक प्रकारका खाजा ल्याउने र कतिपय अवस्थामा खाजाका लागि दिइएको रकमसमेत दुरूपयोग हुने अवस्था थियो । अहिले विद्यालयमै स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक खाजा पकाएर खुवाउने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यस्तै, प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा अनिवार्य परीक्षा प्रणाली लागू गरेका छौँ । कक्षा १ देखि ५ सम्म कक्षा शिक्षक र त्यसपछि विषयगत शिक्षक अनिवार्य गर्ने नीति पनि अघि बढाएका छौँ । जहाँ आवश्यक शिक्षक छैनन्, त्यहाँ केवल कक्षा चलाएको देखाउनेभन्दा विद्यालय समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गरेका छौँ । हामीले विद्यालयमा डिजिटल र स्मार्ट कक्षा पनि विस्तार गरेका छौँ । तर अहिले शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रविधि मात्र होइन, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको जिम्मेवारीलाई लिएर देखिएको समस्या हो । शिक्षकले अभिभावकलाई दोष दिने र अभिभावकले शिक्षकलाई दोष दिने अवस्था हुँदा बीचमा विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भइरहेको छ । शिक्षकहरू अझ बढी व्यावसायिक र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी अभिभावकले पनि बालबालिकालाई पैसा र मोबाइल दिएर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । आज हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई भन्दा मोबाइल, गाई–भैँसी वा अन्य कामलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ कि भन्ने विषयमा पनि सोच्न आवश्यक छ ।
दिवा खाजाका सन्दर्भमा हामीले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । यसलाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक भनेर दाबी गर्दिनँ, तर जंक फुडलाई निरुत्साहित गरेका छौँ । चौकुनेको भौगोलिक अवस्थाअनुसार माथिल्लो, बीचको र तल्लो भूगोलमा स्थानीय रूपमा उपलब्ध उत्पादन फरक छन् । त्यसैले सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरेर स्थानीय उत्पादनमा आधारित मेनु तयार गर्ने गरेका छौँ । त्यसअनुसार विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा पौष्टिक खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । अन्ततः मेरो बुझाइमा हामी अभिभावकहरू आफ्नो जीवनमा जे बन्नुपर्ने हो धेरै हदसम्म बनिसकेका छौँ, अब बन्न बाँकी भनेका हाम्रा छोराछोरी हुन् । हामीले जति सम्पत्ति कमाए पनि छोराछोरी राम्रो भएनन् भने त्यो सम्पत्तिको अर्थ रहँदैन । त्यसैले विद्यालयमा अभिभावक भेला वा अन्य कार्यक्रम हुँदा अभिभावकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर सहभागी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार, शिक्षक र अभिभावक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सके मात्र शिक्षामा वास्तविक सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
कौशिला चन्द (शिक्षा अभियानकर्मी)
कर्णालीको भौगोलिक बनावट उकाली–ओरालीले भरिएजस्तै यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा पनि विभिन्न उकाली–ओराली र चुनौतीहरू छन् । विद्यालय तहदेखि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालयसम्मका अनुभव र भूमिकालाई जोडेर कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रलाई बुझ्न आवश्यक छ । शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्नु मात्र पर्याप्त नभइ उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र गुणस्तरीय रूपमा सिकाउने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । कर्णालीमा आधारभूत तहमा विद्यार्थीको भर्ना दर तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि माथिल्लो तहमा पुग्दै गर्दा विद्यार्थीको संख्या घट्दै जाने अवस्था देखिन्छ । विशेषगरी कक्षा ९ देखि १२ सम्म पुग्दा भर्ना दर उल्लेख्य रूपमा घट्नुले आधारभूत तहबाट माथिल्लो तहमा जाने क्रममा धेरै विद्यार्थी शिक्षाको मूल प्रवाहबाट बाहिरिने अवस्था देखाउँछ । त्यसैले विद्यार्थी कहाँ र किन हराइरहेका छन् भन्ने विषयमा थप खोजी आवश्यक छ ।
शिक्षामा पहुँच र निरन्तरताको विषयमा लैंगिक तथा सामाजिक विभेद पनि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । कतिपय परिवारमा छोराछोरीको विद्यालय छनोटमा समेत फरक व्यवहार हुने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा छोरीहरूले घरायसी काम र पारिवारिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको विद्यालय उपस्थितिमा असर पार्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन तथा विद्यार्थीको सामाजिक र पारिवारिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण पनि विद्यार्थीको सिकाइसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । कतिपय ठाउँमा सडक निर्माणका कारण विद्यालयको सुरक्षा प्रभावित हुने, खेलमैदानको अभाव हुने तथा विद्यालयले आवश्यक सहयोग समयमै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसका लागि विद्यालयसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
अहिले प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को विकासले शिक्षामा नयाँ अवसरसँगै चुनौती पनि थपेको छ । विद्यार्थीले प्रविधिबाट सहजै सूचना र उत्तर प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा परम्परागत शिक्षण पद्धतिलाई मात्र निरन्तरता दिन पर्याप्त नहुने भएकाले डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको उचित प्रयोगलाई शिक्षासँग जोड्न आवश्यक छ । शिक्षालाई परीक्षा र प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित नराखी व्यवहार, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेवारी र जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा, सीप र बजारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन आवश्यक छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले श्रम बजारको आवश्यकता र स्थानीय परिवेशअनुसारको ज्ञान तथा सीप प्राप्त गर्न सकेमा शिक्षाले रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । कर्णालीको शिक्षा सुधार कुनै एक तह वा संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन । विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालयबीचको समन्वय आवश्यक छ । स्थानीय तहले विद्यालयलाई आवश्यक सहयोग र नीतिगत आधार उपलब्ध गराउने, प्रदेशले दीर्घकालीन योजना तथा नीति निर्माण गर्ने र विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमार्फत तथ्यमा आधारित सुझाव दिने हो भने शिक्षा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अन्ततः यी प्रयासलाई निरन्तर अनुगमन, खबरदारी र नागरिक सहभागितासँग जोड्दै विद्यार्थीको पहुँच, निरन्तरता र गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले हामीले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन ग¥यौँ । भर्ना अभियानका क्रममा हामी प्रत्येक विद्यार्थीको घरघरमा पुग्यौँ र उहाँहरूका बालबालिका कहाँ र कुन विद्यालयमा पढिरहेका छन् भन्ने जानकारी लियौँ । त्यस क्रममा कतिपय परिवारमा छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा पठाउने तर छोरीलाई घरायसी काममा बढी व्यस्त बनाउने अवस्था देख्यौँ । त्यसैले हामीले अभिभावकलाई छोरीहरूलाई पनि विद्यालय पठाउनुपर्छ भनेर सम्झाउने गरेका छौँ । छोरी शिक्षित भइन् भने भविष्यमा आफ्नो परिवार र छोराछोरीलाई पनि राम्रो संस्कार र शिक्षा दिन सक्छिन् भन्ने कुरा हामीले अभिभावकलाई बुझाउने गरेका छौँ । भर्ना अभियानका क्रममा जन्मदर्ताको अवस्थासमेत हेर्ने र जन्मदर्तालाई आधार बनाएर विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने गरेका छौँ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न हामीले नियमित उपस्थितिलाई विशेष जोड दिएका छौँ । विद्यालय सञ्चालन हुने समयमा नियमित विद्यालय आउनुपर्छ र घरायसी कामका लागि बिदाको समय प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीलाई सम्झाउने गरेका छौँ । विद्यालयमा कडा नीति–नियम बनाएर नौ वटा सूचकका आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । शिक्षकहरूलाई निश्चित रुटिनअनुसार कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउने र विद्यार्थीको सिकाइ तथा नतिजामा विशेष ध्यान दिने गरेका छौँ । यसले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण र नतिजा सुधार गर्न सहयोग गरेको छ ।
विद्यार्थीको सिकाइलाई कक्षाकोठामा मात्र सीमित नराखी हामीले विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेका छौँ । रेडक्रस सर्कललगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठन गठन गरेर उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक र सिर्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराउने गरेका छौँ । यसबाट विद्यार्थीको पढाइसँगै नेतृत्व क्षमता र सहभागिता पनि बढेको छ । मैले अर्को विद्यालयमा सरुवा भएर गएपछि पनि यस्तै नीति–नियम र व्यवस्थित रुटिन लागू गरेँ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालय, भेरीगंगा–११ लाई भेरीगंगा नगरपालिकामै राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयका रूपमा अगाडि ल्याउन सफल भयौँ । यस वर्ष कक्षा ८ को परीक्षामा हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीले ३.६४ GPA प्राप्त गरेर भेरीगंगा नगरपालिकामै प्रथम हुन सफल भएका छन् । यसमा हाम्रा शिक्षक र विद्यार्थीहरूको निरन्तर मेहनत महत्त्वपूर्ण छ । तर अहिले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने विषयमा नयाँ चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । अहिले AI को जमाना भएकाले विद्यार्थीको सिकाइ शैली पनि परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसैले परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा मात्र निर्भर भएर पुग्दैन । माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा, ल्याब, दक्ष ल्याब टेक्निसियन, ICT ल्याब, इन्टरनेट र वाइफाइको व्यवस्था आवश्यक छ । प्रविधिलाई शिक्षासँग जोडेर विद्यार्थीलाई सिकाउन सकियो भने उनीहरूको रुचि र सिकाइ दुवै बढाउन सकिन्छ ।
विशेषगरी बालिकाहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न छात्रवृत्ति र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखेको छु । ड्रेस, झोला तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीको अभावका कारण पनि कतिपय विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने अवस्था छ । अहिले सरकारले दिने ४०० रूपैयाँको छात्रवृत्ति पर्याप्त छैन । हाम्रो विद्यालयमा अझ बढी विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सके बालिकाहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन सहज हुन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले थप विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्रीमा सहयोग गर्नुपर्ने मेरो धारणा छ । स्थानीय तहबाट विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनमा सहयोग भइरहेको छ । अब प्रदेश तहबाट पनि प्राविधिक शिक्षा, ICT, प्रयोगशाला तथा विद्यार्थी टिकाउने कार्यक्रमका लागि थप सहयोग हुन सके विद्यालयले अझ राम्रो काम गर्न सक्छ । हाम्रो तहबाट हामी विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र राम्रोसँग सिकाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यालयको प्रयाससँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारको आवश्यक सहयोग पनि जोडिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने विद्यार्थीको निरन्तरता, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यालयको समग्र नतिजालाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ ।
मैले विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने प्रयास गरेकी छु । म अर्को विद्यालयमा सरुवा भएर गएपछि पनि नयाँ नीति–नियम बनाएर सबै शिक्षकका लागि रुटिन तयार गरेँ र त्यसैअनुसार कक्षा सञ्चालन गराएँ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयलाई भेरीगंगा नगरपालिकामै राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयका रूपमा अगाडि ल्याउन सफल भएँ । यसमा मेरा शिक्षकहरूले गर्नुभएको निरन्तर मेहनत र विद्यार्थीहरूको प्रयास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मैले विद्यार्थीहरूको पढाइलाई कक्षाकोठामा मात्र सीमित नराखी विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सहभागी गराउने प्रयास गरेकी छु । रेडक्रस सर्कललगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठन गठन गरेर उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा र सिर्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराएँ । यसले विद्यार्थीमा पढाइसँगै नेतृत्व क्षमता, जिम्मेवारी र सक्रिय सहभागिताको भावना विकास गर्न सहयोग गरेको छ ।
हाम्रो विद्यालयमा राम्रो नतिजा ल्याउन शिक्षकहरूको मेहनतलाई पनि मैले विशेष महत्त्व दिएकी छु । यस वर्ष कक्षा ८ को परीक्षामा हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीले ३.६४ GPA ल्याएर भेरीगंगा नगरपालिकामै प्रथम हुन सफल भए । यस उपलब्धिमा शिक्षकहरूको ठूलो योगदान छ । त्यसैले उहाँहरूको मेहनतको सम्मान गर्न मैले सम्मान कार्यक्रम राख्ने प्रयास पनि गरेँ, यद्यपि त्यो कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेन । मैले विद्यार्थीको अवस्था हेर्दा विशेषगरी बालिकाहरूको निरन्तरतामा आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्थाले ठूलो प्रभाव पारेको देखेकी छु । कतिपय बालिकाले घरको काम सम्हाल्नुपर्ने र आवश्यक ड्रेस, झोला तथा शैक्षिक सामग्रीको अभावका कारण पनि विद्यालय छोड्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले बालिकाहरूलाई लक्षित गरेर छात्रवृत्ति र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेकी छु ।
मेरो अनुभवमा अहिले विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि र व्यावहारिक सीपसँग पनि जोड्न आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा प्रयोगशाला, दक्ष ल्याब टेक्निसियन, ICT ल्याब, इन्टरनेट र Wi-Fi जस्ता सुविधाको आवश्यकता छ । अहिले AI को समय भएकाले विद्यार्थीहरूको सिक्ने तरिका पनि परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसैले प्रविधिलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण विद्यालयमै बनाउन सके विद्यार्थीको रुचि र सिकाइ दुवै सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रू. ४०० को छात्रवृत्ति रकम मात्र पर्याप्त नहुने मेरो अनुभव छ । हाम्रो विद्यालयमा केही प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र होइन, अझ बढी विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सके विशेषगरी बालिकाहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन धेरै सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय तहबाट विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनमा सहयोग भइरहेको छ । अब प्रदेश तहबाट पनि प्राविधिक शिक्षा, प्रयोगशाला, ICT र विद्यार्थी टिकाउने कार्यक्रमका लागि थप सहयोग हुन सके हामीले विद्यालयबाट अझ राम्रो नतिजा दिन सक्छौँ ।
शिक्षाको बहस गर्दा हामीले अहिले मुख्य रूपमा दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ, संख्यात्मक विस्तार र शिक्षाको गुणस्तर, आधारभूत तहको शिक्षा अहिले स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा छ । तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । यसले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थानीय तहलाई चुनौती थपेको छ । अर्कोतर्फ, धेरै ठाउँमा विद्यालय छन् तर विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । उच्च शिक्षातर्फ हेर्दा पनि कर्णालीको अवस्था मिश्रित छ । कर्णालीमा सामुदायिक कलेजहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका आंगिक कलेजहरू छन् । प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सीटीईभीटीअन्तर्गतका संस्थाहरू छन् । तर धेरै ठाउँमा पूर्वाधार र संस्था भएपनि विद्यार्थीको अभाव देखिन्छ । कतिपय प्राविधिक तथा सामुदायिक कलेजमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत विद्यार्थी पर्याप्त छैनन् । यसले हामीले कर्णालीमा शिक्षाको संरचना र आवश्यकतालाई अझ गम्भीर रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखाउँछ ।
कर्णालीको शिक्षा बुझ्दा अर्को ठूलो विषय बसाइँसराइ हो । कर्णालीमा जन्मिएका वा नागरिकता भएका धेरै मानिस अहिले कर्णाली बाहिर बसोबास गरिरहेका छन् । रुकुम र सल्यानका मानिस दाङतिर, दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतका मानिस बाँके, बर्दियातिर तथा माथिल्लो कर्णालीका मानिस कैलाली, बाँकेलगायतका क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयमा परेको छ । गाउँमा विद्यालयका भवन, ICT र अन्य पूर्वाधार पुगेका छन्, तर विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ । त्यसैले कर्णालीको शिक्षा सुधारको बहसलाई बसाइँसराइको समस्याबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । शिक्षक व्यवस्थापन अहिले पनि हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी पर्याप्त छन् तर शिक्षकको दरबन्दी छैन । अर्कोतर्फ, सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षकको संख्या बढी हुने अवस्था पनि छ । त्यसैले विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न आवश्यक छ । संघीय शिक्षा ऐन नआएसम्म यो विषय पूर्णरूपमा समाधान गर्न कठिन देखिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा पनि महालेखा परीक्षणलगायतका संस्थागत सीमाहरूले समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यसैले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी शिक्षा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, प्रशासनिक संघीयता पनि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नै आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिन्छ । कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा अझै पनि आवश्यक प्रशासनिक जनशक्ति अभाव छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षक मात्र होइन, शिक्षा प्रशासन र समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ । प्रविधिको विषयमा पनि हामीले ठूलो लगानी र योजना बनाइरहेका छौँ । डिजिटल कर्णालीको कुरा गरिरहँदा विद्यालयमा इन्टरनेट नै नचल्ने अवस्था रहनु हुँदैन । अहिले धेरै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच, गति र स्थायित्वको समस्या छ । त्यसैले डिजिटलाइजेसन भन्नाले कम्प्युटर वा स्मार्ट टिभी राख्ने मात्र होइन, भरपर्दो इन्टरनेट, विद्युत, सञ्चार पूर्वाधार र त्यसको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।
कर्णालीको शिक्षा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले १० वर्षे शिक्षा योजना तयार गरिरहेको छ । विभिन्न स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा योजनालाई एकीकृत गरेर कर्णालीको शिक्षा कहाँ पु¥याउने भन्ने स्पष्ट दिशासहितको योजना तयार हुँदैछ । यसमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विकास साझेदारहरूले शिक्षामा गरेको लगानीलाई समेत तुलना गरेर हेर्ने काम गरिएको छ । यसरी अहिलेसम्म भइरहेको लगानीलाई एकीकृत र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्न सकियो भने शिक्षा क्षेत्रमा थप प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सकिन्छ । हामीले कर्णालीलाई सधैँ नकारात्मक भाष्यबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णालीमा पनि धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, नर्सिङ, अस्पतालको स्तरोन्नति तथा अन्य क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको छ । अब चुनौती भनेको यी उपलब्धिलाई कर्णालीको भूगोल र आवश्यकताअनुसार अझ प्रभावकारी बनाउनु हो । कर्णालीमा सबै ठाउँमा एउटै मोडल लागू गर्नुभन्दा यहाँको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।
बसाइँसराइ रोक्ने विषयमा पनि हामीले वास्तविकतालाई बुझ्नुपर्छ । माथिल्लो हुम्ला, डोल्पा र मुगुका केही क्षेत्रबाट मौसम र भौगोलिक अवस्थाका कारण निश्चित समयका लागि बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरका लागि पनि मानिसहरू ठूला सहरतर्फ जाने गरेका छन् । त्यसैले बसाइँसराइलाई पूर्णरूपमा रोक्नेभन्दा स्थानीय तहलाई व्यवस्थित र आकर्षक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, नमुना विद्यालय बनाउने र स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक सेवा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध गराउनेतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि परीक्षा प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । एसईईमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने र अनुगमनलाई कडाइ गर्ने काम भइरहेको छ । बालविवाहको विषयमा पनि प्रदेश सरकारले रणनीति स्वीकृत गरेर समुदाय तहसम्म लैजाने तयारी गरिरहेको छ । शिक्षाको सुधारसँगै बालविवाह, लैंगिक विभेद र सामाजिक समस्यालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको प्रयोगशाला व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने, अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने तथा सामुदायिक क्याम्पसको पूर्वाधार र क्षमता विकासमा काम गर्ने योजना छन् । छात्राका लागि छात्रवृत्ति, छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्ततः म के भन्न चाहन्छु भने कर्णालीको शिक्षा सुधार कुनै एउटा मन्त्रालय वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । संघीय सरकारले आवश्यक ऐन, शिक्षक दरबन्दी र प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्नुपर्छ । प्रदेशले समन्वय, नीति र आवश्यक लगानी गर्नुपर्छ र स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल र आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामीले राजनीतिक संघीयता स्थापित गरिसकेका छौँ, अब वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षामा त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने समय आएको छ । यही दिशामा प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमता र स्रोतअनुसार अघि बढिरहेको छ ।
मैले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको तर्फबाट बोल्दै गर्दा सबैभन्दा पहिले भन्न चाहन्छु कि विश्वविद्यालय अहिले १७ वर्षको यात्रामा छ र यस अवधिमा हामीले कर्णालीको आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू थप्दै आएका छौँ । अहिले विश्वविद्यालयमा करिब १३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये झण्डै ९०–९५ प्रतिशत विद्यार्थी कर्णाली क्षेत्रकै छन् । विशेषगरी इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि र सूचना प्रविधिजस्ता प्राविधिक विषयहरू कर्णालीमै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विस्तार गरेका छौँ । कर्णालीमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने करिब ६१ वटा क्याम्पस छन् । त्यस्तै, कक्षा १२ सम्म सञ्चालन हुने करिब ३०० विद्यालयबाट हरेक वर्ष ३०–३१ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि तयार हुन्छन् । तर तीमध्ये विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा जाने विद्यार्थीको संख्या करिब १० प्रतिशत मात्र छ । बाँकी ठूलो हिस्सा सामान्य शिक्षातर्फ जाने गरेको अवस्था छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हेरेर पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, कर्णालीको आवश्यकता र श्रम बजारअनुसार नयाँ कार्यक्रम थप्ने र भएका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयले अहिले करिब १० वर्ष पुराना पाठ्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गरेरLabour Market Driven Curriculum को अवधारणामा अघि बढाएको छ । अर्थात् बजारमा कस्तो जनशक्तिको माग छ भन्ने आधारमा पाठ्यक्रम र कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । प्राविधिक विषयतर्फ हेर्दा IT, विज्ञान, इन्जिनियरिङ र कृषि विषयका विद्यार्थीको माग राम्रो छ । त्यसैले विश्वविद्यालयले बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको भन्ने भन्दा पनि सामान्य शिक्षामा केन्द्रित पुराना कार्यक्रमलाई अहिलेको आवश्यकता र प्रादेशिक मागसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी उत्पादन भइरहेका छन्, तर उनीहरूको job placement र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको आवश्यकताबीच पर्याप्त समन्वय हुन सकेको छैन । एकातिर विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ, अर्कोतिर विश्वविद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी रोजगारी नपाएर बसिरहेको अवस्था पनि छ । कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षक आवश्यक भएको भन्दै विद्यार्थी माग्नुहुन्छ, तर हाम्रा कतिपय विद्यार्थीहरू शिक्षण पेसामा जान इच्छुक नहुने अवस्था पनि देखिन्छ । त्यसैले समस्या र समाधान दुवै एकै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई जोड्न सकिरहेका छैनौँ । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय, स्थानीय तह र श्रम बजारबीच समन्वय गर्ने उच्च तहको संयन्त्र निर्माण गर्न सके यसले ठूलो सहयोग पुग्ने मेरो धारणा छ ।
यसैसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय internship हो । हामीले स्नातक तहको अन्तिम सेमेस्टरमा विद्यार्थीका लागि internship को व्यवस्था गरेका छौँ । यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारका विद्यालयसँग जोड्न सकियो भने हाम्रा विद्यार्थीले केही महिनासम्म विद्यालयमा गएर शिक्षकलाई सहयोग गर्न सक्छन् र विद्यार्थीहरूले पनि वास्तविक कार्यक्षेत्रको अनुभव प्राप्त गर्छन् । विशेषगरी कर्णालीका दुर्गम विद्यालयमा यस्तो अभ्यास उपयोगी हुन सक्छ । उदाहरणका रूपमा, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरू दशैँपछि सुर्खेतजस्ता सहरमा coaching पढ्न आउने र परीक्षा दिन मात्र गाउँ फर्किने अवस्था छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई कम गर्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई त्यस्ता विद्यालयमा internship का लागि पठाउन सकिन्छ । उच्च शिक्षामा पनि अब कर्णालीको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमको पुनर्संरचना आवश्यक छ । हाम्रो इतिहासमा करिब ९० प्रतिशत शिक्षा सामान्य तथा non–technical विषयमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । विगतमा आवश्यकताका आधारमा स्थापना भएका शिक्षालय र कार्यक्रमहरू अहिले पनि त्यही रूपमा चलिरहेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले कर्णालीमा उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका शिक्षालयहरूलाई एउटै समन्वयको ढाँचामा ल्याएर प्रदेशको आवश्यकता र श्रम बजारअनुसार कार्यक्रम विकास गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीको बसाइँसराइको विषय पनि शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । कर्णालीको भूगोलका कारण कतिपय ठाउँमा मौसमी बसाइँसराइ रोक्न सम्भव छैन । तर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी तथा परिवार सहरतर्फ जाने अवस्था छ । त्यसैले पालिकाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहमा नमुना विद्यालय तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने र स्थानीयस्तरमै गुणस्तरीय अवसर सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने शिक्षाका लागि मात्र हुने आन्तरिक बसाइँसराइ केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयको आफ्नै समस्या पनि छन् । विशेषगरी प्राविधिक विषयमा आवश्यक शिक्षक तथा प्राध्यापकको दरबन्दी पर्याप्त छैन । हामी अहिले पनि विश्वविद्यालय स्थापनाकालको पुरानो दरबन्दीमा निर्भर छौँ । त्यसैले प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्न आवश्यक जनशक्ति र दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा संघीय तहबाट सहयोग आवश्यक छ ।
हामीले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयलाई कर्णालीको शिक्षा, अनुसन्धान र रोजगारीसँग अझ नजिकबाट जोड्न चाहेका छौँ । यही क्रममा विश्वविद्यालयले आगामी वैशाख १०–१२ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि आयोजना गर्दैछ, जसमा विभिन्न देशका सहभागीहरू आउनेछन् । सम्मेलनमा कर्णालीको जैविक स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य विविध विषयमा केन्द्रित शैक्षिक तथा नीतिगत छलफलहरू हुनेछन् । अन्ततः मेरो बुझाइमा कर्णालीको शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विद्यालयबीचको शैक्षिक चेन बलियो बनाउन आवश्यक छ । विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, उनीहरूलाई सीप दिने, कार्यक्षेत्रमा अनुभव दिने र अन्ततः रोजगारीसँग जोड्ने प्रणाली निर्माण गर्न सकेमा मात्र हामीले शिक्षालाई कर्णालीको वास्तविक आवश्यकता र विकाससँग जोड्न सक्छौँ ।
(ऋति फाउन्डेसनले २०८२ चैत्र २८ देखि ३० गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा विमर्श गरिएका सबै सत्रहरू क्रमशः साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भइरहेका छन् ।)
प्रकाशित मितिः ७ भाद्र २०८३, आईतवार ११:३९
कुडा कर्णालीका ।