मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारमा अझै विलम्ब हुने देखिएको छ । साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले दुई सातासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले) सँग मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहँदा मुख्यमन्त्री शाहीले भने विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । भदौ २ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिनसक्ने गरी छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णालीमा नेकपा संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर मन्त्रालयको भागबण्डा अझै मिलेको छैन । एमालेले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीसहित अन्य तीनवटा मन्त्रालय राख्न खोजेको छ । जसका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अहिले सातवटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री नेकपाले लिएका कारण बहुमत मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग एमालेको छ । यद्यपि सभामुख एमालेबाट भएका कारण शक्ति सन्तुलनका हिसाबले मुख्यमन्त्रीसहित थप तीन मन्त्रालय आफैले राख्ने योजना नेकपाको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेभन्दा ठूलो दल हो । नेकपाका १४ जना सदस्य छन् भने एमालेसँग १० जना छन् । ठूलो दलका कारण पनि मन्त्रालयको संख्या बढी पाउनुपर्ने नेकपाको दाबी छ । जसलाई एमालेले स्वीकार गरेको छैन ।

दुवै दल आ–आफ्नै अडानमा रहँदा सहमति हुन सकेको छैन । सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । एमालेले अहिलेसम्म सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रि पठाएको छैन भने नेकपाले पनि आफ्नो दलबाट कसैलाई मन्त्रि बनाइसकेको छैन । मुख्यमन्त्री शाही एक्लैले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २९ श्रावण २०८३, शुक्रबार १४:२४