सुइना कर्नालीका
कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणअन्तर्गत आयोजित ‘कर्णालीका सुइना’ शीर्षकको पहिलो सत्रमा कर्णालीको विकास, सम्भावना, चुनौती तथा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकासम्बन्धी विषयमा छलफल गरिएको थियो । सत्रको सहजीकरण पत्रकार रविन्द्र सुवेदीले गरेका थिए भने छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल (नेकपा एमाले), रमेश कुमार सापकोटा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी), खड्कबहादुर बुढा (नेपाली कांग्रेस), रमेश कुमार मल्ल (नेकपा) र राधिका रम्तेल (श्रम संस्कृति पार्टी) सहभागी भएका थिए ।
मेरो बुझाइमा कर्णालीलाई केवल गरिबी र पछौटेपनको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले यसको वास्तविक पहिचान ओझेलमा परेको छ । कर्णालीलाई बुझ्न यसको वर्तमान अवस्थालाई मात्र हेरेर पुग्दैन । हजारौँ वर्षदेखि विकसित हुँदै आएको यसको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, प्राकृतिक सम्पदा तथा राज्य निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । कहिले कर्णालीलाई सम्पन्न सभ्यताको केन्द्रका रूपमा चित्रण गरिन्छ भने कहिले अत्यन्त विपन्न क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर मेरो विचारमा कर्णालीको वास्तविक परिचय यी दुवै पक्षको समन्वयमा रहेको छ ।
कर्णालीको ऐतिहासिक समृद्धिलाई हेर्ने हो भने विगतमा तिब्बतको खारी क्षेत्रबाट नुन ल्याएर हाट सिंजामा व्यापार हुने गर्दथ्यो । त्यतिबेला हाट सिंजा उत्तर–दक्षिण व्यापारको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित थियो, जहाँ विभिन्न भूभागका मानिसहरू आवश्यक वस्तुको खरिद–बिक्रीका लागि आउँथे । यही कारणले सिंजा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास भएको थियो । समयसँगै जिल्ला, अञ्चल र प्रदेशका सीमाहरू निर्माण भए, प्रशासनिक संरचना परिवर्तन भए तर कर्णालीको ऐतिहासिक महत्त्व भने कहिल्यै घटेको छैन । त्यसैले मेरो विचारमा कैलाश सभ्यता, सिंजा सभ्यता र ज्वाला क्षेत्रको सभ्यतालाई अलग–अलग रूपमा होइन, एउटै ऐतिहासिक निरन्तरताको रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसरी अध्ययन गर्न सकियो भने मात्र कर्णालीको वास्तविक ऐतिहासिक महत्त्व उजागर हुन्छ र कर्णालीको सभ्यता बुझ्न सकियो भने नेपालको सभ्यता र राज्य विकासको इतिहासलाई पनि अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
म विशेष रूपमा कर्णालीले नेपाली भाषा र राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा खेलेको योगदानलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । आजभन्दा करिब ७०० देखि ११०० वर्षअघि यही क्षेत्रमा शक्तिशाली खस साम्राज्यको विकास भएको थियो, जसले राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक रूपमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । त्यो राज्य केवल कर्णालीमा सीमित थिएन, बरु विशाल भू–भागमा फैलिएको थियो । त्यसैले कर्णालीको इतिहासलाई केवल क्षेत्रीय इतिहासका रूपमा होइन, नेपालको राज्य निर्माण प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा अध्ययन गरिनुपर्छ ।
वि.सं. १०३८ मा सिंजामा प्राप्त नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख र दामुपालद्वारा लेखिएको नेपाली भाषाको पहिलो लिखित अभिलेख नेपाली भाषाको इतिहासका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन् । हालसम्म तीभन्दा पुराना नेपाली भाषाका अभिलेख फेला नपरेकाले नेपाली भाषाको विकासमा कर्णालीको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको मेरो विश्वास छ । तर दुःखको कुरा, यस्ता ऐतिहासिक प्रमाणहरूको पर्याप्त अध्ययन, संरक्षण र प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । त्यसकै कारण नयाँ पुस्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष कर्णालीले भाषा, इतिहास र सभ्यताको विकासमा पुर्याएको वास्तविक योगदान अझै स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसैले यी सम्पदाको संरक्षण, अनुसन्धान र व्यापक प्रचारप्रसार आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
त्यसैगरी आदित्यवंशी पाल तथा नागवंशी चापिल्ल मल्ल शासकहरूले निर्माण गरेको विशाल खस साम्राज्यलाई नेपालको राज्य निर्माण तथा एकीकरण प्रक्रियाको प्रारम्भिक आधारका रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ । त्यस समयको राज्य पूर्वमा त्रिशुलीदेखि पश्चिममा लद्दाखसम्म फैलिएको विशाल भू–भागमा विस्तार भएको थियो । यति ठूलो क्षेत्रमा विकसित भएको सभ्यता, प्रशासनिक संरचना, भाषा, संस्कृति र आर्थिक प्रणालीको अध्ययन गर्न सकियो भने नेपालको इतिहासलाई अझ गहिरो रूपमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर यस्ता ऐतिहासिक विषयहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले कर्णालीको गौरवशाली इतिहास अझै पनि अपेक्षाअनुसार उजागर हुन सकेको छैन । कर्णालीमा रहेका शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र, पुरातात्त्विक अवशेष तथा आजसम्म जीवित रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । यदि यी सम्पदालाई व्यवस्थित रूपमा संरक्षण, अनुसन्धान र प्रचार गर्न सकिएको भए कर्णाली आज ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्थ्यो । कर्णालीको ऐतिहासिक सम्पदा केवल राष्ट्रिय सम्पत्ति मात्र होइन, विश्वसामु नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । तर त्यसको सम्भावनाअनुसार उपयोग हुन नसकेको यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले पनि कर्णाली अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण दैलेखको ज्वाला क्षेत्र हो । हजारौँ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको ज्वाला कुनै धार्मिक आस्थाको विषय मात्र होइन, त्यहाँ रहेको मिथेन ग्यासको प्राकृतिक प्रमाण पनि हो । त्यस समयका मानिसहरूले प्राकृतिक ग्यासको अस्तित्व पहिचान गरी त्यसलाई ज्वालाका रूपमा संरक्षण गरेको तथ्य आफैंमा वैज्ञानिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र दैलेखको जलजले क्षेत्रमा गरिएको पेट्रोलियम अध्ययनले कर्णालीको आर्थिक भविष्यका नयाँ सम्भावनाहरू उजागर गरेको छ । सरकारले यससम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ र अब परीक्षण उत्पादनपछि व्यावसायिक उत्खनन् तर्फ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । पछिल्ला अध्ययनहरूले ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको देखाइसकेकाले अब यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न थप ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
जलजले क्षेत्रमा रहेको करिब ८७.७ अर्ब घनमिटर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना केवल दैलेख वा कर्णालीको विषय मात्र होइन, समग्र नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो । विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा आफ्नै स्रोतको उपयोग गर्न सकियो भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिन सक्छ । यससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र नीति निर्माण आजको अवस्थामा पुग्नुमा विगतदेखि कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूले संसद्मा निरन्तर उठाएको आवाज र गरेको पहलको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ भन्ने म विश्वास गर्छु । मेरो बुझाइमा कर्णालीसँग इतिहास, भाषा, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत र रणनीतिक महत्त्वका पर्याप्त आधारहरू छन् । अब आवश्यकता यी सम्पदाको वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण, राष्ट्रिय प्राथमिकता र योजनाबद्ध उपयोगको हो । कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने सबैभन्दा प्रभावकारी आधार यसको आफ्नै ऐतिहासिक सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग नै हो भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।
मेरो विचारमा कर्णालीको विकासमा पछिल्ला वर्षहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएका छन् । ती उपलब्धिहरू स्वतः प्राप्त भएका होइनन्, कर्णालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संघीय संसद्मा निरन्तर उठाएका आवाज, गरेका पहल र राज्यसँग गरेको समन्वयको परिणाम हुन् । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन् भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा सहमत छु । तर विगतमा भएका उपलब्धिलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । कर्णालीको विकास यात्रा कठिन भए पनि क्रमशः अघि बढिरहेको छ र अब त्यसलाई अझ तीव्र बनाउनु आवश्यक छ ।
विशेषगरी सडक पूर्वाधार विस्तारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, कर्णाली राजमार्ग तथा माथिल्लो डुंगेश्वर–दुल्लू–ब्याउली–पान्तडी हुँदै नाक्चेलाग्नासम्म जोडिने उत्तर–दक्षिण लोकमार्गजस्ता रणनीतिक सडक आयोजनाहरू आज कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नु संयोग मात्र होइन । यी आयोजना संघीय संसद्मा पटक–पटक उठाइएका विषय, निरन्तर गरिएको पहल र राज्यसँगको समन्वयको परिणाम हुन् । यदि यी विषयहरू निरन्तर रूपमा उठाइएका नभएको भए यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका सडक आयोजनाहरूले आजको गति लिन सक्ने अवस्था रहने थिएन ।
मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको अनुभवले पनि सडक पूर्वाधारले कर्णालीको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । २०७० सालमा दैलेख क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचन लड्दा त्यस क्षेत्रका २५ वटै गाविसमा प्रचारप्रसारका लागि हामी पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । आज स्थानीय तह पुनःसंरचनापछि बनेका सबै ४४ वडासम्म सडक सञ्जाल पुगेको छ । मेरो विचारमा सडक विस्तारले नागरिकको आवागमनलाई मात्र सहज बनाएको छैन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । यो परिवर्तन स्वतः आएको होइन, कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारमा निरन्तर उठाएको आवाज र गरेको पहलको प्रतिफल हो भन्ने मेरो विश्वास छ । सडकसँगै स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा पनि विगतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था विस्तार भएका छन्, सेवा पहुँच बढेको छ र शैक्षिक अवसरहरू पनि क्रमशः विस्तार हुँदै गएका छन् । तर यी उपलब्धिलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । अहिले पनि कर्णालीका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा उच्च शिक्षामा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले यी क्षेत्रमा थप लगानी र राज्यको विशेष प्राथमिकता आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
मेरो बुझाइमा अहिले भएका उपलब्धिहरू नै विकासको अन्तिम अवस्था होइनन्, यो त केवल सुरुआत मात्र हो । कर्णालीको विकासलाई अझ तीव्र बनाउन ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी उत्तर–दक्षिण लोकमार्गहरू छिटो सम्पन्न गर्न सकियो भने कर्णालीको आर्थिक गतिविधि, व्यापार, पर्यटन तथा उत्पादनशील क्षेत्रले नयाँ गति लिनेछ । यी सडकहरू केवल यातायातका पूर्वाधार मात्र होइनन्, कर्णालीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने रणनीतिक परियोजनाहरू पनि हुन् भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसैगरी दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्खनन् अब राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । आवश्यक अध्ययन सम्पन्न भइसकेपछि पनि उत्पादन प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु उपयुक्त होइन । सरकारले परीक्षण उत्पादन र त्यसपछि व्यावसायिक उत्खनन्को प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । यो परियोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुदृढीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आज पनि कर्णालीका धेरै दुर्गम वस्तीका नागरिक सामान्य उपचारका लागि लामो दूरी तय गर्न बाध्य छन् । त्यसैले आवश्यक स्थानमा नयाँ अस्पताल स्थापना, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मेरो विचारमा विकासको मापन सडक निर्माणले मात्र हुँदैन, नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरबाट पनि हुनुपर्छ । विकाससँगै कानुनी तथा नीतिगत सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । मेरो क्षेत्रमा राणाकालदेखि कायम रहेको गुठी प्रथाले स्थानीय नागरिकका विभिन्न अधिकार तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या सिर्जना गरेको छ । त्यसैले संविधानको धारा २९० बमोजिम संसद्मा आवश्यक विधेयक ल्याएर यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु । मेरो बुझाइमा विकास भनेको केवल पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन, नागरिकका अधिकारसँग जोडिएका ऐतिहासिक तथा संरचनागत समस्याको समाधान पनि हो ।
त्यसैगरी जंगली बदेलको आक्रमणका कारण कृषक र स्थानीय बासिन्दाले निरन्तर ठूलो क्षति बेहोरिरहेका छन् । खेतीपाती नष्ट हुनुका साथै कतिपय अवस्थामा मानव जीवनसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ । कर्णालीका नागरिकले दैनिक रूपमा भोगिरहेका यस्ता व्यावहारिक समस्यालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याउन संसद्ले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । अन्त्यमा, मेरो विश्वास के छ भने कर्णालीको भविष्य केवल सम्भावनाको चर्चा गरेर मात्र उज्यालो हुँदैन । कर्णालीसँग ऐतिहासिक सभ्यता, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा, रणनीतिक भौगोलिक अवस्था तथा अथाह विकास सम्भावना छ । अब यी सम्पदालाई योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गर्दै पूर्वाधार विकास, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सुधार तथा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयलाई राज्यले स्पष्ट प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संघीय संसद्मा कर्णालीको आवाजलाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर पहल गरिरहने मेरो प्रतिबद्धता रहनेछ ।
मेरो विश्वास के छ भने कर्णालीको समृद्धि कुनै एक व्यक्ति, दल वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । यो सम्पूर्ण कर्णालीवासी, जनप्रतिनिधि र राज्यका सबै तहको साझा दायित्व हो । कर्णाली अझै पनि विकासका दृष्टिले पछाडि परेको प्रदेश हो । त्यसैले अब सामान्य गतिले होइन, तीव्र गतिमा विकास अघि बढाउन आवश्यक छ । मेरो बुझाइमा कर्णाली अहिले विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको प्रदेश हो तर यसभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र आर्थिक सम्भावनाले यसलाई देशकै समृद्ध प्रदेश बनाउन सक्ने बलियो आधार प्रदान गर्छन् ।
म बेलाबेला भन्ने गर्छु, कर्णाली ‘सुनको थालीमा भिख मागिरहेको प्रदेश’ हो । यहाँ सम्भावनाको कमी छैन तर ती सम्भावनाको उचित उपयोग गर्न नसक्दा हामी पछाडि परेका छौँ । उदाहरणका रूपमा जलस्रोत क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । कर्णालीमा मात्रै पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जलविद्युत आयोजना तयारी अवस्थामा छन् । नलगाड, जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, अपर कर्णाली लगायतका आयोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसैगरी जडिबुटी, सिमेन्ट उद्योग, कृषि तथा रैथाने बालीलाई प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिसहित बजारमा लैजान सकियो भने कर्णाली आत्मनिर्भर मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार पनि बन्न सक्छ ।
मेरो बुझाइमा कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूबीच अब दलगत विभाजनभन्दा माथि उठेर साझा एजेन्डामा काम गर्ने वातावरण निर्माण भइरहेको छ । संघीय संसद्मा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदहरूले कर्णालीका साझा समस्या र सम्भावनालाई एउटै आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सहमति गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वसँग निरन्तर छलफल गर्दै कर्णालीका प्राथमिकताका विषयहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित गर्ने प्रयास सुरु गरिसकेका छौँ । निर्वाचित भएको छोटो अवधिमै यस्तो समन्वयात्मक पहल सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो भन्ने मेरो विश्वास छ । म कर्णाली उत्सवजस्ता सार्वजनिक विमर्शका मञ्चहरूको विशेष प्रशंसा गर्न चाहन्छु । यस्ता कार्यक्रमहरूले नीति निर्माणमा नागरिकको आवाज पु¥याउने महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । विगतका संस्करणहरूमा म दर्शकका रूपमा सहभागी भएर विभिन्न विचार सुन्थेँ । यसपटक वक्ताका रूपमा सहभागी हुन पाउँदा अझ ठूलो जिम्मेवारी महशुस गरेको छु । मेरो विचारमा अब कर्णालीको विकासका लागि आलोचना मात्र गरेर पुग्दैन, सामूहिक जिम्मेवारी र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ । देशभित्र र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण कर्णालीवासीले साझा भावनाका साथ प्रदेशको विकास अभियानमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
सिंहदरबार पुगेपछिको अनुभवले मलाई जनप्रतिनिधि बनेपछि जिम्मेवारी झन् बढेको अनुभूति गराएको छ । विशेषगरी २०८० सालको जाजरकोट भूकम्पपछि आफ्नै जिल्लाका नागरिकले भोगिरहेको पीडा अझै पनि उस्तै छ । त्यसैले मैले जनताका अपेक्षा अत्यन्त आधारभूत रहेको महशुस गरेको छु । भूकम्पपीडितका घर पुनर्निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्ति, वर्षभर सञ्चालन हुने सडक पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधार नै अहिलेका नागरिकका प्रमुख आवश्यकता हुन् । मेरो बुझाइमा कर्णालीका नागरिकले अत्यधिक विलासितापूर्ण विकास खोजेका होइनन्, उनीहरूले न्यूनतम् जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने आधारभूत सेवाको अपेक्षा गरेका छन् । तर ती आधारभूत आवश्यकतासमेत अझै पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेका छैनन् ।
विगतका जनप्रतिनिधिमाथि हुने आलोचनाबारे पनि मेरो धारणा स्पष्ट छ । अघिल्ला जनप्रतिनिधिले केही पनि गरेनन् भन्ने निष्कर्ष सही होइन । उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ । आजभन्दा एक दशकअघिको कर्णाली र अहिलेको कर्णालीबीच उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण भएको छ र विकासको आधार तयार भएको छ । यद्यपि, आवश्यकताअनुसार विकास अझै पर्याप्त छैन । त्यसैले अब त्यसलाई अझ नयाँ गति र नयाँ सोचका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ । मेरो विचारमा कर्णालीको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोर प्रदेश विकासका मेरुदण्ड हुन् । भारतको जमुनाहा नाकादेखि तिब्बतसम्म जोडिने उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालले कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटनको केन्द्र बनाउन सक्छ । विशेषगरी कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक पर्यटनलाई कर्णालीसँग जोड्न सकियो भने करोडौँ हिन्दु तीर्थयात्री आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसबाट स्थानीय व्यापार, रोजगारी, होटल व्यवसाय तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा व्यापक वृद्धि हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । सिंजा सभ्यता, दुल्लूलगायतका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि यससँग जोडेर विकास गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाले मलाई गम्भीर बनाएको छ । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि समयमै खर्च हुन नसक्नु विकासको प्रमुख चुनौती बनेको छ । उदाहरणका रूपमा जाजरकोट पूर्वाधार विकास कार्यालयको खर्च प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको छ । समग्र कर्णालीको पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षाभन्दा निकै कम छ । मेरो विश्लेषणमा यसको प्रमुख कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, ठेक्का व्यवस्थापन, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा आयोजना कार्यान्वयन प्रणालीका जटिलताहरू हुन् । त्यसैले विकासलाई तीव्र बनाउन सार्वजनिक खरिद प्रणाली, आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा नीतिगत व्यवस्थामा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, म भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको जननीका रूपमा रहेको कर्णालीप्रति गर्व गर्न चाहन्छु । अब निराशा फैलाउने होइन, सम्भावनामा आधारित साझा अभियान निर्माण गर्न आवश्यक छ । ‘हामीबाट केही भएन’ भन्ने सोचभन्दा माथि उठेर ‘हामी सबै मिलेर गर्न सक्छौँ’ भन्ने आत्मविश्वास निर्माण गर्नुपर्छ । मेरो विश्वास के छ भने कर्णालीको समृद्धिका लागि राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा तथा आम नागरिकबीचको एकता, सद्भाव र सहकार्य नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।
सबैभन्दा पहिले म कर्णालीको समृद्धिको आधार साझा सपना, सामूहिक प्रतिबद्धता र न्यायपूर्ण राज्य नीतिमा रहेको विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । कर्णाली उत्सवले प्रदेशको भविष्य, विकास र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस गर्ने अवसर सिर्जना गरेकोमा आयोजकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नागरिक, अग्रज तथा विभिन्न आन्दोलनमार्फत समाज परिवर्तनका लागि योगदान पु¥याउनु भएका सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै कर्णालीको भविष्य निर्माणमा हामी सबैको साझा भूमिका आवश्यक रहेको कुरा राख्न चाहन्छु । मेरो विचारमा कर्णालीको इतिहासलाई केवल विगतको गौरवका रूपमा मात्र होइन, भविष्य निर्माणको प्रेरणाका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । सिंजा सभ्यतादेखि वर्तमानसम्म कर्णालीले नेपाललाई भाषा, संस्कृति, सभ्यता र ऐतिहासिक पहिचान दिएको छ । कर्णालीले देशलाई धेरै दिइसकेको छ, अब राज्यले कर्णालीलाई न्याय गर्ने समय आएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । अहिलेको पुस्ताको जिम्मेवारी विगतको गौरव सम्झेर मात्र बस्ने होइन, त्यसलाई समृद्ध भविष्यसँग जोड्नु हो ।
सपनाको विषयलाई म राजनीतिक परिवर्तनसँग पनि जोडेर हेर्छु । नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू सपनाकै यात्राबाट अघि बढेका हुन् । वंशवादमा आधारित राजनीतिक संरचना परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले भएका आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्मका सबै आन्दोलनहरूले न्यायपूर्ण, सुशासित र समान अवसरयुक्त समाजको सपना बोकेका थिए । ती आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, नयाँ समाज निर्माणको सामूहिक आकांक्षाका लागि बलिदान दिनुभएको हो । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश स्थापनाका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने युवाहरूको योगदान पनि त्यही साझा सपनाको परिणाम हो ।
म प्रतिनिधिसभामा व्यक्तिगत सपना बोकेर गएको होइन, सल्यानी जनताको साझा आकांक्षा बोकेर गएको हुँ । निर्वाचनका क्रममा नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धता र कर्णालीवासीका साझा अपेक्षालाई कार्यान्वयन गर्नु नै मेरो पहिलो जिम्मेवारी हो । त्यसैले मेरो विश्वास छ कि कर्णालीबाट निर्वाचित सबै सांसदहरूले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशका साझा हितका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यदि तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने कर्णाली अझै पनि बहुआयामिक रूपमा पछाडि छ । राष्ट्रिय तथ्यांकले करिब एकतिहाइ जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ । मानव विकास सूचकाङ्कमा कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ, मातृ तथा शिशु मृत्युदर उच्च छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवामा अझै गम्भीर चुनौती छन् । यी सूचकहरूले कर्णाली केवल विकासमा पछि परेको प्रदेश मात्र होइन, राज्यको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको क्षेत्र हो भन्ने पुष्टि गर्छन् ।
यही कारणले म कर्णालीका लागि सकारात्मक विभेदमा आधारित विशेष नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको कुरा जोडका साथ उठाउँछु । प्रदेशको ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक पछौटेपनालाई ध्यानमा राखेर संघीय सरकारले कर्णाली केन्द्रित विकास नीति, विशेष बजेट, लक्षित कार्यक्रम तथा न्यायपूर्ण स्रोत वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मेरो विश्वास छ, कर्णालीबाट निर्वाचित सबै सांसदहरूले दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर यही साझा आवाज संघीय संसद् र सिंहदरबारमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ ।
मेरो बुझाइमा सिंहदरबार पुग्नु वा सांसदको लोगो धारण गर्नु कुनै पनि जनप्रतिनिधिको अन्तिम लक्ष्य होइन । जनताको विश्वासलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु नै हाम्रो वास्तविक जिम्मेवारी हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निकर्वाचित प्रतिनिधिले देख्ने सपना जनताको सपनाभन्दा फरक हुन सक्दैन । हामी जनताका आकांक्षा, समस्या र भविष्यका योजनाका प्रतिनिधि हौँ । त्यसैले हाम्रो भूमिका सत्ता प्राप्तिमा सीमित नभइ नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । मेरो विश्वासमा राजनीतिक जीवनको सार जनताको सेवा र सामाजिक रूपान्तरणमा नै निहित छ । म समस्याहरूलाई निरन्तर दोहो¥याएर मात्र बस्ने समय सकिएको ठान्छु । अब समाधानमुखी राजनीति आवश्यक छ । कर्णालीका विकासका सवालमा केवल समस्या प्रस्तुत गर्ने होइन, ती समस्याको समाधानका लागि साझा प्रयास, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमुखी सोच आवश्यक छ । प्रदेशको विकासलाई दलगत प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाइ साझा अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
सरकार सञ्चालन र विकास कार्यका सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । विगतदेखि सुरु भएका विकास आयोजनाले निरन्तरता पाउनुपर्छ, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ र सुशासनलाई विकासको आधार बनाउनुपर्छ । विगतका सरकारले सकारात्मक विभेदमार्फत कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रयास गरेको स्वीकार गर्दै अब त्यसलाई अझ गुणात्मक, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु पर्छ ।
अन्त्यमा, म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि कर्णालीको समृद्धि कुनै एक राजनीतिक दल वा सरकारको मात्र परियोजना होइन, सम्पूर्ण कर्णालीवासीको साझा अभियान हो । साझा सपना, सामाजिक न्याय, सुशासन, विशेष प्राथमिकता र सामूहिक प्रतिबद्धतामार्फत मात्र कर्णालीलाई समृद्ध प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसका लागि म सबै पक्षलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।
सबैभन्दा पहिले कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करण सफलतापूर्वक आयोजना गर्नुहुने आयोजक टोलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । कर्णाली उत्सवले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाइरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । मेरो विश्वास छ, यस्ता बहस र संवादका माध्यमबाट कर्णालीको विकास, समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनको यात्राले थप गति लिनेछ । यस्ता मञ्चहरूले नागरिक, नीति निर्माता र जनप्रतिनिधिबीच साझा बुझाइ निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
मेरो विचारमा कर्णालीको विकासका लागि सपना देख्नु आवश्यक छ । तर सपना भनेको केवल राति निद्रामा देखिने कल्पना होइन, स्पष्ट उद्देश्य, योजना र प्रतिबद्धताका साथ निर्माण गरिने भविष्यको मार्गचित्र हो । म निर्वाचनमा जाँदा जनतासामु राखेका प्रतिबद्धताहरू अत्यधिक महत्वाकांक्षी वा असम्भव थिएनन् । ती नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका आधारभूत आवश्यकतामै केन्द्रित थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै मेरो प्राथमिकता हो । मेरो बुझाइमा विकासको वास्तविक आधार पनि जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यिनै विषयहरू हुन् ।
म सुर्खेत क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित भएर संसद्मा पुगे पनि मेरो जिम्मेवारी केवल मेरो निर्वाचन क्षेत्रसम्म सीमित छैन । वीरेन्द्रनगर, चौकुने गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाको समान अवसर र समान विकासको लक्ष्य बोकेर म सिंहदरबार पुगेको हुँ । आज म सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु । सरकारको पक्षमा रहँदा पनि संसद्भित्र कर्णालीका साझा मुद्दा, अधुरा योजना र विकासका आवश्यकताहरू निरन्तर उठाइरहेको छु । मेरो विश्वास छ, कर्णालीमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका धेरै विकास आयोजना अझै अधुरा छन् र ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिए मात्र कर्णालीको समृद्धिको बाटो खुल्नेछ । सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य विकास निर्माणका क्षेत्रमा सुरु भएका योजनाहरू पूरा गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि, सरकार र नागरिक सबैको निरन्तर सहकार्य अपरिहार्य छ ।
सपनाको विषयलाई म अझ स्पष्ट पार्न चाहन्छु । मेरो विचारमा व्यक्तिगत सपना र सामूहिक सपनाबीच स्पष्ट अन्तर हुन्छ । समृद्ध समाज निर्माणका लागि भावनात्मक रूपमा मात्र सपना देखेर पुग्दैन, त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति, कार्यक्रम र स्पष्ट कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले विकासका लागि दीर्घकालीन सोचसहित आवश्यक खाका तयार गरिसकेको छ र ती योजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । कर्णालीको विकाससम्बन्धी विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ लिएको छ र आगामी दिनमा कर्णालीका नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा पनि मैले गरेको छु ।
मेरो धारणा के छ भने कर्णालीको समृद्धिका लागि दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यसैले कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर ‘समृद्ध कर्णाली’ को साझा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव म राख्न चाहन्छु । आगामी निर्वाचनमा दलगत प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो तर अहिलेको प्राथमिकता कर्णालीको विकास हुनुपर्छ । कर्णालीका सबै सांसदहरूले एउटै टोलीका रूपमा मन्त्रालयदेखि संसद्सम्म निरन्तर समन्वय गरी प्रदेशका साझा मुद्दा उठाउन सके कर्णालीले अपेक्षित विकास हासिल गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । व्यक्तिगत रूपमा म पनि त्यसका लागि पूर्ण रूपमा तयार छु । बिहान मन्त्रालयहरूमा पुगेर कर्णालीका विकास आयोजना, बजेट र नीतिगत विषयमा पहल गर्ने र दिउँसो संसद्मा कर्णालीका मुद्दा उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने मेरो प्रतिबद्धता छ । विकासको सवालमा दलगत सीमाभन्दा साझा उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै सबै सांसदहरूलाई एकताबद्ध भएर काम गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
मेरो विचारमा विगतका जनप्रतिनिधिले केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु उचित होइन । हरेक कालखण्डमा केही सकारात्मक काम भएका छन् र ती उपलब्धिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । विकासको निरन्तरतामा मेरो विश्वास छ । त्यसैले विगतका उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्नुको सट्टा त्यसलाई आधार बनाएर अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नु नै वर्तमान नेतृत्वको जिम्मेवारी हो भन्ने मेरो धारणा छ । सुशासन मेरो व्यक्तिगत सपना मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको साझा आकांक्षा हो । राज्यका सबै निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्दै नागरिकको विश्वास जित्न सकिए मात्र विकासले गति लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । सुशासन कुनै एक दल वा सरकारको मात्र एजेन्डा होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा आवश्यकता हो । त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य छ ।
पर्यटन विकासका दृष्टिले पनि कर्णालीसँग पर्याप्त सम्भावना छ । यहाँका प्राकृतिक स्रोत, नदी तथा साहसिक पर्यटनलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । विशेषगरी ¥याफ्टिङजस्ता गतिविधि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सञ्चालन गरिरहेको छ । अब सरकारले आवश्यक पूर्वाधार, नीति तथा सहजीकरणमार्फत यस्ता सम्भावनालाई अझ व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी, आर्थिक गतिविधि र समग्र क्षेत्रीय विकाससँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार पनि मेरो लागि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी आवश्यक परे नेपालको कानुन संशोधन गरेर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचनमार्फत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने मेरो विश्वास छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारका सन्दर्भमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना मेरो प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक हो । नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अघि बढाएको भएपनि सुर्खेत मेडिकल कलेजले आवश्यक प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । विगतका सरकारले यस विषयलाई पर्याप्त महŒव नदिएको मेरो बुझाइ छ । त्यसैले अब म व्यक्तिगत रूपमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । आफ्नो क्षमता, अनुभव र जिम्मेवारीअनुसार सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना गराउन निरन्तर पहल गरिरहनेछु । अन्त्यमा, मेरो विश्वास के छ भने समृद्ध कर्णाली निर्माण कुनै एक व्यक्ति, दल वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । यो सम्पूर्ण कर्णालीवासी र जनप्रतिनिधिहरूको साझा अभियान हो । साझा उद्देश्य, राजनीतिक सहकार्य, सुशासन, आधारभूत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दीर्घकालीन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्रै कर्णालीको सपना साकार हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यस दिशामा निरन्तर सक्रिय रहँदै कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
म राजनीतिमा नयाँ भएपनि कर्णालीका नागरिकको आकांक्षा, आवश्यकता र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर संघीय संसद्मा पुगेकी छु । मेरो राजनीतिक यात्राको मुख्य उद्देश्य कर्णालीका नागरिकले लामो समयदेखि भोग्दै आएका असमानता, पछौटेपन र विकासको अभावलाई राज्यको नीति तथा कार्यक्रममार्फत समाधान गर्नु हो । मेरो बुझाइमा कर्णालीको समृद्धिका लागि संघीय शासन व्यवस्थाले यसको विशेष अवस्था, भौगोलिक कठिनाइ र विकासका आवश्यकतालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । कर्णालीको विकासलाई केवल भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । कर्णालीको भौगोलिक विकटता, दुर्गमता, गरिबी, सीमित पूर्वाधार तथा सेवासुविधाको अभावलाई ध्यानमा राखेर विशेष नीति निर्माण गर्नुपर्छ । कर्णालीलाई अन्य प्रदेशसरह अवसर उपलब्ध गराउने मात्र होइन, यसको विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सकारात्मक र प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
मेरो विचारमा पूर्वाधार विकास नै कर्णालीको समृद्धिको आधार हो । प्रदेशका सडक, यातायात, सञ्चार तथा अन्य आधारभूत संरचनाहरू अझै अपेक्षाकृत कमजोर छन् । भौगोलिक कठिनाइका कारण विकास निर्माणका काम चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यसलाई बहाना बनाएर विकास रोक्न हुँदैन । संघीय सरकारले नीतिगत तहदेखि स्थानीय कार्यान्वयनसम्म कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । आज पनि कर्णालीका धेरै नागरिक सामान्य उपचारका लागि समेत प्रदेश बाहिर जान बाध्य छन् । स्वास्थ्य सेवा पहुँचको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार नहुँदा नागरिकले ठूलो कठिनाइ भोगिरहेका छन् । त्यसैले अस्पतालहरूमा आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति, स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण तथा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित नगरी समृद्ध समाज निर्माण सम्भव हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
शिक्षाको विषयमा पनि मेरो विशेष जोड छ । कर्णालीका बालबालिका अझै गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसरबाट वञ्चित छन् । विशेषगरी गरिब, दलित, विपन्न तथा शिक्षाबाट पछि परेका समुदायका बालबालिकाका लागि राज्यले विशेष छात्रवृत्ति तथा सहायतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । त्यसका लागि समावेशी र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने शिक्षा नीति निर्माण आवश्यक छ । शिक्षा नै दीर्घकालीन विकास र सामाजिक रूपान्तरणको आधार भएकाले यस क्षेत्रमा राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसैगरी सामाजिक न्यायलाई पनि म कर्णालीको विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेर्छु । प्रदेशका सबै समुदाय, वर्ग र क्षेत्रले समान अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ र विकासका लाभबाट कुनै पनि समुदाय बाहिर पर्नु हुँदैन । युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक अवसर विस्तार गर्न सकिए मात्रै कर्णालीको समृद्धि सम्भव हुन्छ ।
विगतका सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई हेर्दा कर्णालीबाट विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पटक–पटक निर्वाचित भएर सिंहदरबार पुगे पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन सकेको छैन । केही काम हुँदै नगएको भने होइन, तर कर्णालीले अपेक्षा गरेजति परिवर्तन हुन सकेन । नीतिहरू बने, योजनाहरू घोषणा भए, तर ती व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । मेरो बुझाइमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी नै कर्णाली विकासको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
मेरो विचारमा अब भाषणभन्दा काममा केन्द्रित हुने समय आएको छ । विगतमा कर्णालीका विषयमा धेरै भाषण भए, धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए तर त्यसलाई श्रम, कार्यान्वयन र परिणामसँग जोड्न सकिएन । त्यसैले म भन्छु, ‘भाषणको खेती धेरै भयो, अब श्रमको खेती र परिवर्तनको खेती हुनुपर्छ ।’ कर्णालीका प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अब ठोस पहल आवश्यक छ । जडिबुटी, कृषि, ताल–तलैया, प्राकृतिक सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्र कर्णालीको समृद्धिका प्रमुख आधार हुन् । यी स्रोतहरूको संरक्षण, प्रशोधन, प्रवद्र्धन र व्यावसायिक उपयोगमार्फत कर्णालीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । विशेषगरी पर्यटन प्रवद्र्धन, कृषि आधुनिकीकरण तथा स्थानीय स्रोतको मूल्य अभिवृद्धिमार्फत युवाहरूलाई आफ्नै प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
अन्त्यमा, म कर्णालीलाई प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यटन, जडिबुटी र मानव सम्भावनाले सम्पन्न प्रदेशका रूपमा विकास गर्न संघीय संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु । युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आफ्नै प्रदेशमा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासलाई नीतिगत तहबाट व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा कर्णालीलाई समृद्ध, आत्मनिर्भर र अवसरले भरिपूर्ण प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न म निरन्तर सक्रिय रहनेछु ।
(ऋति फाउन्डेसनले २०८२ चैत्र २८ देखि ३० गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा विमर्श गरिएका सबै सत्रहरू क्रमशः साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भइरहेका छन् ।)
प्रकाशित मितिः २३ श्रावण २०८३, शनिबार १५:२७
कुडा कर्णालीका ।