स्वार्थको गठजोड

नेपाली राजनीतिभित्रको सत्ता स्वार्थका लागि हुने खेल नौलो वा अनौठो रहेनन् । वर्षौदेखि हुँदै आएको छ । नागरिकले दल बदले, मत बदले, सरकार फेरिए तर स्वार्थको राजनीतिक गठजोडको अन्त्य हुन सकेको छैन । हालै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) बीच प्रदेशहरूमा सत्ता गठबन्धनको सहमति त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यो गठबन्धन केवल स्वार्थका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा कर्णाली प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको किचलो र विलम्बले पनि देखाउँछ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दश दिन बित्यो । यद्यपि, उनको मन्त्रिमण्डलमा अहिलेसम्म उनी एक्लै छन् । अन्य मन्त्रीको नियुक्ती भएको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनबीचको आन्तरिक किचलोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ ।

नेकपाले नेकपा (एमाले) सँग मिलेर प्रदेश सरकार गठन गरेको हो । तथापी दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा मिल्न सकेको छैन । भागबन्डा नमिलेकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये नेकपा संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । अब बाँकी रहेका ६ वटा मन्त्रालयको भागबन्डा हुन बाँकी छ । शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमालेले चार वटा मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी गरेको छ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय र उसको साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले चार मन्त्रालय लिएको थियो । नेकपासँग पनि सोहीअनुसार भागबण्डा हुनुपर्ने अडानमा एमाले छ । तर नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीबाहेकका ६ मन्त्रालयमा आधा–आधा भाग लगाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । जसअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार र एमालेले तीनजना मन्त्री पाउनेछ । नेकपाको प्रस्ताव स्वीकार्न एमाले तयार छैन । नेकपाले मुख्यमन्त्रीबाहेकका मन्त्रालयमा बराबरी भाग खोजेपछि एमालेले सरकारमा पठाउने मन्त्रि पठाएको छैन । भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै दलबाट समेत थप मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेभन्दा नेकपा ठूलो दल हो । नेकपाका १४ जना सदस्य छन् । एमालेका दश जना । प्रदेशसभा सदस्यहरूको संख्यात्मक हिसाबमा पनि ठूलो दल भएका कारण नेकपाले सरकारमा पनि आफ्नो बलियो प्रतिनिधित्व खोजेको छ । त्यसैले एमालेलाई तीनवटा मात्रै मन्त्रालय दिने अडान नेकपाले लिएको जनाइएको छ । एमालेले भने प्रदेशसभा सदस्यको हिसाब भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले भन्दा समर्थन गर्ने दलले लिने मन्त्रालयको संख्या धेरै हुने विगतदेखिकै अभ्यास रहेको भन्दै चार मन्त्रालयको दाबी नछोड्ने अडानमा छ । सत्ता साझेदार दुवै दल आ–आफ्नै अडानमा रहँदा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार १०:२५