गुठी जग्गा व्यवस्थित गर्ने योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्न लागेको छ । गुठी जग्गासम्बन्धी प्रदेशमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्नका लागि मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर नयाँ नीति बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

छरिएका गुठी जग्गाको सही लगत र श्रेस्ता तयार पार्ने योजना राखिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । जग्गा सुरक्षित राख्न अनलाइन रेकर्ड प्रणाली ल्याउने तथा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने योजना राखिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए । मठमन्दिर र पोखरी क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना खाली गराउने, गुठी जग्गामा मदिरा, ध्वनि प्रदूषण र कब्जा गर्ने काम रोक्ने नीति सरकारले लिएको छ । गुठी संस्थानमार्फत नियम उल्लंघन गर्नेलाई सूचना जारी गरी कारबाही गर्नेगरी नीति निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । गतवर्षबाट उक्त योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यो वर्ष पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गरिनेछ । गुठीको जग्गा छरपष्ट हुँदा एकीकृत गर्न सकिएको छैन भने सरकारसँग विस्तृत तथ्यांकसमेत छैन । आवश्यक नीति नबन्दा अहिले पनि गुठीका जग्गा असुरक्षित रहेको बताइएको छ । ‘गुठीको जग्गाहरू खास राज्यले समेत नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, सिधै हस्तक्षेप गरेर राज्यले उपयोग गर्न पाउने खालको अवस्था छैन’ उनले भने, ‘अरू सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्छ, गुठीमा हाम्रा पूर्खाहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले परोपकारी भावनाले दान गरे । अहिले पूरै क्षयीकरण, व्यक्तिहरूले आफ्नो बनाउने, अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ ।’

आवश्यक नीति निर्माण गरेर गुठीको जग्गा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । यसअघि पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा छलफलहरू चलाएको थियो । उक्त छलफलबाट आएका विषयवस्तुहरू समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । सरोकावालाहरूले समेत यस विषयमा विभिन्न समयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गर्ने गरेका छन् ।

गुठी व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय, पाठशाला आदिले भरिपूर्ण देशको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यस किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, परोपकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी धरोहरको स्थापना, निर्माण र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको छ । देवालय, शिवालयलगायत धार्मिक प्रतिष्ठान खडा गर्ने, तिनको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने, दीर्घकालसम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्य अनुरूप गुठी व्यवस्थापनको योजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अब सोही अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् ।

गुठी संस्थान अन्तर्गतका गुठी नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएपनि यिनको धार्मिक परोपकारी र ऐतिहासिक कला संस्कृतिको संरक्षण हुन सकेको छैन । कर्णालीका दशवटै जिल्लामा गुठी जग्गा उपभोग गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ । सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । गुठी भनेको जग्गा जमिन मात्र नभएर यो कला, संस्कृति, परम्परा र धर्मको समग्र रूप भएकाले सोहीबमोजिक आवश्यक कार्यक्रमसमेत निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गुठी सम्पत्ति संरक्षणका लागि पालिकाहरूसँगको समन्वयमा विवरण संकलन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णालीमा धार्मिक देवस्थल धेरै रहेकाले गुठीको जग्गासमेत उल्लेख्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले तथ्यांक बाहिर ल्याउन सकेको छैन भने सोही अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यो वर्ष भने केही काम अघि बढाउन लागिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ श्रावण २०८३, सोमबार १८:२५