कृषि करमा हेरफेर

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि करमा ‘कन्ट्रोल’ गरेको छ । सरकारले कृषि आयकरमा ठूलो मात्रामा छुटको नीति लिएको हो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूप ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन–२०८३’ मा कृषि आयकरमा प्रदेश सरकारले ठूलो हेरफेर गरेको छ । जसअन्तर्गत अब २५ लाख रूपैयाँसम्म कृषि आय हुने किसानले एक रूपैयाँ पनि कर तिर्नु पर्ने छैन ।

यसअघि पाँच लाखसम्मको आयमा मात्र कर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । कृषि आयमा हुने स्वघोषणालाई विश्वास गर्दै सरकारले साना र मध्यम किसानलाई करको दायराबाट बाहिर राखेर हौसला प्रदान गर्ने नीति अवलम्वन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अब २५ लाखभन्दा माथिमात्रै कर लाग्ने छ । २५ लाख देखि ५० लाखसम्मको आयमा जम्मा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ भने एक करोडभन्दा माथिको आयमा १.७५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले एकातिर किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर आयकर छुट दिएको छ भने अर्कातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ल्याइएको यसअघिको नीति भने हटाइएको छ । गत वर्षको ऐनमा १० रोपनीसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई वार्षिक पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । १० देखि २० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेलाई वार्षिक एक हजार र २० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई एक हजार पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । यद्यपि, अहिलेको नयाँ ऐनमा भने उक्त व्यवस्था नै हटाइएको छ ।

यस्तै नयाँ ऐनमा धेरै वर्षदेखि हराएका, प्रयोगविहीन भएका वा कवाडी बनेका सवारी साधनको कर र जरिवानाले पिरोलिएका धनीहरूका लागि आममाफी योजना ल्याएको छ । ऐनको दफा ३० अनुसार, २०८४ जेठ मसान्तसम्म पछिल्लो तीन वर्षको कर तिरेमा २०८२÷०८३ सम्मको सबै जरिवाना मिनाहा गरी लगत कट्टा गर्न पाइने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले हजारौँ सवारी धनीहरूको टाउको दुखाइ अन्त्य हुने विश्वास सरकारले गरेको छ ।

नयाँ ऐनको अंशबण्डामा लाग्ने करमा व्यापक कटौती गरिएको छ । गत वर्ष ३० लाखसम्मको सम्पत्ति बाँडफाँट गर्दा १.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर यस वर्ष ०.२ प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ । त्यस्तै, २ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा लाग्ने २.५ प्रतिशत करलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँट गर्दा हुने आर्थिक भारलाई झन्डै ९० प्रतिशतले कम गरिदिएको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ ऐनले केही क्षेत्रमा भने कडाइ गर्न खोजेको छ । मेला, महोत्सव वा कन्सर्ट आयोजना गरेर सरकारबाट अनुदान लिन चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा मनोरञ्जन कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । मनोरञ्जन करको दरमा समेत दोब्बरले वृद्धि गरिएको छ । यसअघि नगरपालिका क्षेत्रमा त्यस्ता कार्यक्रम गरे एक दिनको एक हजार, तीन दिनको दुई हजार र १५ दिनसम्मको पाँच हजार रूपैयाँ थियो भने नयाँ ऐनमा दिनको दुई हजार, तीन दिनको चार हजार र १५ दिनसम्मको दश हजार रूपैयाँ पु¥याइएको छ ।

आन्तरिक आम्दानी बढाउन गृहकार्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ल्याएको आर्थिक ऐनमा समेटेर करको दायरा विस्तार गर्न लागिएको हो । यो वर्ष करका दायरा विस्तार गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशमा करका दायरा सीमित हुँदा आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । यो वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी करको दायरा विस्तारको योजना बनाइएको मन्त्रालयका वरिष्ठ राजश्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कतिपय विषयमा संघीय सरकारले कर उठाउँदै आएको छ । आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कर उठाउने नीति सरकारले लिएसँगै प्रदेश सरकार पनि कसिलो बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक पुगेको भएपनि घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क संघीय सरकारले उठाउँदै आएको छ । जुन विषय स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको कृषि आयमा लगाउने करलाई थप व्यवस्थित र पूर्ण अधिकारयुक्त बनाउन लागिएको छ । यस्तै सवारी साधन करलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० श्रावण २०८३, आईतवार १०:४०