स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सम्झौता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा मात्र जोड दिएको प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरूमा अभाव भएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या बढाउने, सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हटाएर दूरदराजका गाउँपालिका र स्वास्थ्य चौकीसम्म जनशक्ति खटाउने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नियमित रूपमा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली र प्रविधिको तालिम दिने, गाउँमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष भत्ता, सुरक्षा र परिवारका लागि सुविधाहरू प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अबलम्वन गरेको छ । सोही नीति अनुरूप ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र निक साइमन्स इन्स्टिच्युटबीच ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँच वर्षका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनसहितका योजना कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले बताए ।

प्रदेश सरकारले छनोट गरेका रणनीतिक अस्पतालहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ । छनोट गरिएका अस्पतालहरूमा प्रतिअस्पताल विभिन्न तहका पाँच जना जनशक्ति कायम गरिनेछ । जसमा मेडिकल अधिकृत पनि राखिएको छ । यो कार्यक्रम पाँच बर्षको हुनेछ । हुम्ला जिल्ला अस्पताल र चारवटा पालिकामा कार्यक्रम सम्झौता भएको छ । प्रदेश सरकारले रणनीतिक अस्पतालको रूपमा योजना अघि बढाएको छ । सोही अस्पतालहरूमा जनशक्ति खटाउनेछ । हुम्ला अस्पताल, सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालकोट, दैलेखको दुल्लू अस्पताल, रूकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगर अस्पताल र कालीकोटको रास्कोट अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेगरी सम्झौता भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

स्वास्थ्य पूर्वाधार बने, जनशक्ति अभाव

कर्णाली प्रदेशभर सात सय बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । ती स्वास्थ्य संस्थामा हाल तीन सय सात जना स्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । आवश्यकभन्दा आधा जनशक्तिको भरमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्यमा मुख्यगरी प्राविधिक र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । दश जिल्लामा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा अहिले १४ जना मात्र स्थायी दरबन्दीका चिकित्सक छन् ।

जिल्ला र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा एक जना पनि स्थायी मेडिकल अधिकृत छैनन् । जिल्लास्तरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले करार सेवामार्फत डाक्टरको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । केही अस्पतालहरू भने डाक्टरविहीन छन् । मेडिकल अधिकृत नै नपाएका अस्पतालको सेवा तल्लो तहका जनशक्तिले धानिरहेका हुन् । ‘जनशक्तिको अभाव कायमै छ,’ निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्का भन्छन्, ‘जसका कारण सेवा सञ्चालनमा थुप्रै कठिनाइहरू बेहोर्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विगतदेखि नै प्राविधिक जनशक्तिको बढी अभाव झेल्नु परिरहेको उनले जनाए ।

स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति र उपकरणको अभाव यस क्षेत्रको पुरानै समस्या हो । संघीयता कार्यान्वयनका दशक पुग्नै लाग्दासमेत यो समस्या सुल्झिएको छैन । यसले गर्दा सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट कर्णालीवासी वञ्चित हुँदै आएका छन् । यहाँ प्राथमिक उपचार केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरको अस्पतालसम्म सञ्चालनमा छन् । तर, पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो हुन सकेको छैन । कतिपय संस्थामा प्राविधिकहरू नहुँदा भएका उपकरण पनि थन्किएको अवस्थामा छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार निर्माण र उपकरण व्यवस्थापनमा फड्को मारेपनि जनशक्तिको अभाव उस्तै रहेको निर्देशक खड्का बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा बिरामीको चाप बढ्दो छ । दैनिक दुई हजारभन्दा धेरै बिरामीले ओपीडी सेवा लिने गरेका छन् । तर पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अस्पतालको सेवा भने अपेक्षाकृतरूपमा सुधार हुन सकेको छैन । जनगुनासो पनि बढ्दो छ । अस्पतालले वर्षौंदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा थुप्रै करार जनशक्तिकै भरमा सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालमा हाल करिब ५० जना चिकित्सकसहित विशेषज्ञ, नर्सिङ र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । एक सय ५० शैड्ढयाका लागि तीन सय २५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहको छ । हाल दुई सय एक जना मात्रै स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीमध्ये स्थायी रूपमा एक जना मात्रै कार्यरत छन् । अधिकांश विशेषज्ञ सेवा संघबाट काजमा आएका चिकित्सक र करार जनशक्तिको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

पाँच सय शैड्ढया सञ्चालन गर्न सक्ने भवन निर्माण भएपनि आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण हाल तीन सय शैड्ढया मात्रै सञ्चालनमा छन् । करोडौं रूपैयाँका आधुनिक उपकरण अस्पतालमा उपलब्ध भएपनि सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा केही उपकरण पूर्णरूपमा प्रयोग हुन समेत सकेको छैन । जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा सेवा विस्तार मात्र होइन, हाल सञ्चालनमा रहेका सेवालाई निरन्तरता दिनसमेत चुनौती थपिएको छ, अस्पतालमा चाप बढ्दो छ । रिक्त दरबन्दी पूर्ति, विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्थापन तथा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ श्रावण २०८३, शनिबार ०५:०५