जलवायु संकटबाट अपाङ्गता भएका समुदाय बढी प्रभावित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी दलित, आदिवासी–जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि परेको बताइएको छ । वीरेन्द्रनगरमा भएको अपाङ्गता समावेशी जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम पूर्वतयारी सम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागीहरूले बढ्दो तापक्रम, अनियमित वर्षा, बाढी, डुबान र खडेरीजस्ता समस्याले जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै यसको सबैभन्दा ठूलो मार सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायमाथि परेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष सोमना खड्काले अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति अझै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मूल्य–मान्यताविपरीत व्यवहार हुने गरेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार विश्वभर करिब आठ अर्ब अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभिन्न रूपमा राज्य, समाज र जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पीडित छन् । राज्यले हालसम्म उनीहरूलाई लक्षित स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको आरोप पनि उनले लगाएकी छन् ।

कर्णाली प्रदेशको ठूलो जनसंख्या कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेपनि पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमको ढाँचा असन्तुलित बन्दा बाली उत्पादन घट्नु, पानीका स्रोत सुक्नु र जीविकोपार्जन संकटमा पर्न थालेको कर्णाली प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार वि.कले बताए । यसले परम्परागत रूपमा खेतीपाती र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीवनयापन गर्दै आएका आदिवासी समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले सोही अनुरूपको नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनले जनाए ।

बाढी, डुबान वा अत्यधिक गर्मीका समयमा सुरक्षित स्थानमा पुग्न कठिनाइ, चेतावनी सूचना पहुँचयोग्य नहुनु तथा आपतकालीन पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री नहुनुले थप असुरक्षित बनाएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक आनन्द विष्टले बताए । वनजंगल र नदी–नालाको छेउछाउमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वसूचना र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको जोड रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी–जनजातिको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी सोही बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो । जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै यी समुदायका लागि छुट्टै नीति, कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका सुरेश थापाले बताए । जलवायु परिवर्तनको असर अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी समुदायमाथि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको भन्दै उनले यसबाट बच्न र बचाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार ०९:१४