अन्योलमा सत्ता सहकार्य

सुर्खेत: दुई वर्षअघि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच कर्णालीमा सत्ता सहकार्य भयो । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भए । चार जना मन्त्रीसहित कांग्रेस पनि कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । ठीक दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा यो सहकार्य टुटेको छ ।

एमाले–कांग्रेसको सत्ता सहकार्य टुटेपनि कर्णालीमा अब कसको सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्छ भन्ने अन्योलता देखिएको छ । कांग्रेस केही दिनअघि मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको छ । कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिए । त्यसलगत्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग मिलेर कांग्रेसले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेरविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याइसकेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुअघि कांग्रेस र नेकपाबीच आगामी नयाँ सरकार गठबन्धनका लागि गठबन्धन गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले हटाउने र कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा दुवै दल लागेका हुन् । प्रदेश तहमा दुई दलबीच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएपनि यसका लागि दुवै दलका केन्द्रीय नेतृत्वमा अलमल देखिएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वले तत्कालै नयाँ सरकार गठनका लागि चासो देखाएको छैन । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट लज्जास्पद हार बेहोरेका कारण तत्कालै प्रदेश सरकार फेरबदलको खेलमा लाग्न नहुने केन्द्रीय नेतृत्वको सोच देखिन्छ । त्यसैले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि केन्द्रले बाटो खोलिदिएको छैन । कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रूपमै तत्कालै सत्ताको खेलमा लाग्न नहुने बताइसकेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नेकपाको सहयोगमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुने दाउमा छन् । सोहीअनुसार एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको बताइन्छ । नेकपाको प्रदेश नेतृत्व पनि शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर जान सहमत भइसकेको छ । तर त्यसका लागि नेकपाको पनि केन्द्रीय नेतृत्व तयार भइसकेको छैन ।

नेकपाका कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले त सार्वजनिक रूपमै फेरि गठबन्धन र सरकार फेरबदलको खेलमा लाग्न नहुने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । कर्णालीबाटै केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिबहादुर बस्नेतको अभिव्यक्तिले पनि त्यसै जनाउँछ । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रदेश सरकारमा सहभागिताको लागि यति धेरै हतारो किन गर्नु परेको होला ?’

बस्नेतको यो अभिव्यक्तिले नेकपाभित्र पनि एकमत नरहेको देखाउँछ । उनले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार गठनको रणनीतिलाई लिएर नेकपाभित्रको मतभेद बाहिर आएको छ । बुझिएअनुसार नेकपाकै अर्का नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने कांग्रेससँगको सहकार्यमार्फत नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् । सोहीअनुसार प्रदेशका नेताहरूले पनि सहमति गरेका थिए । तर बस्नेत मात्रै होइन, अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि असन्तुष्टि जनाएपछि कांग्रेस र नेकपाबीचको सहकार्य पनि अन्योलमा परेको छ ।

श्रेष्ठले अहिले प्रदेश सरकार फेरबदलको परिघटना अवाञ्छनीय र दुःखद भएको बताएका छन् । नेता श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस् लेख्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को निर्णयका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘यतिबेला विभिन्न प्रदेश सरकारहरूको फेरबदलको कुरा सतहमा आएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को निर्णयका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक घटनाक्रम नियमित रूपमा अघि बढ्दा करिब एक वर्ष पछि प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने स्थितिमा अहिले सरकारको फेरबदलको परिघटना अवाञ्छनीय र दुःखद हो ।’

केन्द्रीय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए पनि प्रदेश तहमा सहमति गरेर कांग्रेस र नेकपाले सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । दुई दल मिलेको खण्डमा कर्णालीमा सहजै सरकार गठन हुन सक्दछ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन कम्तीमा २१ जना सांसद आवश्यक पर्छन् । नेपाली कांग्रेससँग १५ र नेकपासँग १४ जना सांसद छन् । यी दुई दल मिलेको खण्डमा स्वतः बहुमत पुग्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ श्रावण २०८३, आईतवार १०:३०