खानेपानीका बृहत् आयोजना

कर्णालीका सबै नागरिक अहिले पनि स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा छैनन् । कैयन् बस्तीहरूमा त खानेपानीकै अभाव छ । पानीका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ । खानेपानीकै समस्या हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वच्छ खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्न बृहत् खानेपानी योजना ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा चार वटा स्थानमा बृहत् खानेपानी योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । योजना कार्यान्वयन गर्न नौ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअनुसार आउँदो वर्षमा चारवटा बृहत् खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । अदानचुली बृहत् खानेपानी योजना, मुलखोला–थरो–कुपिण्डे–पारीगाउँ–काउचे लिफ्ट खानेपानी योजना, चौविस घण्टे जाजरकोट, बनगाड कुपिण्डे बृह्त खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने योजना अनुरूप बृहत् खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । हरेक नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले यस क्षेत्रमा बृहत् खानेपानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो वर्ष तीनवटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले नागरिकका मागका आधार स–साना खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । त्यस्ता कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी नभएपछि बृहत् खानेपानी आयोजनाको अवधारणा ल्याएको हो । अध्ययन गरेर मात्र बृहत् खानेपानीका योजना सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको छ । केही पुराना आयोजनाहरूको मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । खानेपानी आपूर्तिको पहुँच भन्दा बाहिरका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः खानेपानीका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

नागरिकको मागको आधारमा प्राविधिक रूपमा अध्ययन गरेर मात्र योजना कार्यानवयन गरिनेछ । प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र आयोजनाको काम अघि बढाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । हचुवाको भरमा आयोजना सञ्चालन गर्दा अलपत्र पर्ने, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा अध्ययन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूपमा पहुँचका आधारमा आयोजनाको काम अघि बढाउँदा दर्जनौ खानेपानीका आयोजना अलपत्र परेका छन् । त्यसलाई रोक्न एकीकृत रूपमा बृहत् आयोजना कार्यान्वयन गर्नु फलदायी हुन सक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३२ असार २०८३, बिहीबार १२:२८