बृहत् खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता

सुर्खेत: कर्णालीका सबै नागरिक अहिले पनि स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा छैनन् । कैयन् बस्तीहरूमा त खानेपानीकै अभाव छ । पानीका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ । खानेपानीकै समस्या हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वच्छ खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्न बृहत् खानेपानी योजना ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा चार वटा स्थानमा बृहत् खानेपानी योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । योजना कार्यान्वयन गर्न नौ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । जसअनुसार आउँदो वर्षमा चार वटा बृहत् खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । अदानचुली बृहत् खानेपानी योजना, मुलखोला–थरो–कुपिण्डे–पारीगाउँ–काउचे लिफ्ट खानेपानी योजना, चौविस घण्टे जाजरकोट, बनगाड कुपिण्डे बृहत् खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने योजना अनुरूप बृहत् खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने योजना अनुरूप बृहत् खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । हरेक नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले यस क्षेत्रमा बृहत् खानेपानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो वर्ष तीन वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको हो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले नागरिकका मागका आधार स–साना खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । त्यस्ता कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी नभएपछि बृहत् खानेपानी आयोजनाको अवधारणा ल्याएको हो । अध्ययन गरेर मात्र बृहत् खानेपानीका योजना सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको छ । केही पुराना आयोजनाहरूको मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । खानेपानी आपूर्तिको पहुँच भन्दा बाहिरका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः खानेपानीका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । नागरिकको मागको आधारमा प्राविधिक रूपमा अध्ययन गरेर मात्र योजना कार्यानवयन गरिनेछ । प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र आयोजनाको काम अघि बढाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । हचुवाको भरमा आयोजना सञ्चालन गर्दा अलपत्र पर्ने, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा अध्ययन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूपमा पहुँचका आधारमा आयोजनाको काम अघि बढाउँदा दर्जनौ खानेपानीका आयोजना अलपत्र परेका छन् । यो वर्ष अदानचुली बृहत् खानेपानी योजना, मुलखोला थरा बृहत् खानेपानी आयोजना र कुपिण्डे पारीगाउँ काउचे खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गरिएको छ । यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १७ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्न गरिएको हो ।

यस्तै, भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर तीन वर्षभित्रैमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भइ काम अघि बढेको हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीबाट भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजन बन्न लागेको हो । भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि कूल लागतको ७० प्रतिशत खर्च विश्व बैंकले बेहोर्ने छ । बाँकी ३० प्रतिशत रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा लगानी गरिने छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा हाल खानेपानीको संकट छ । भेरी लिफ्टिङ आयोजना अघि बढ्ने भएसँगै वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ असार २०८३, बुधबार ११:२६