कर्णालीको बजेट पारित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेट पारित भएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रवार बसेको बैठकबाट आर्थिकसहित विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । बैठक अवरुद्धसमेत पारेका थिए । तर सरकार र प्रतिपक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएसँगै प्रदेशसभाबाट बहुमतले बजेट पारित भएको हो ।

आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा विवादित बनेका मन्त्रीका योजना तथा नेताका नाममा राखिएका प्रतिष्ठानलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने सहमतिपछि बजेट पारित गर्न दिएको प्रतिपक्षी सांसदहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले मंगलवारदेखि लगातार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले असार १ गते संसद्मा बजेट पेस गरेका थिए । कार्य विभाजन नियमावलीविपरीत योजना समावेश गरिएको, मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरका कार्यक्रम राखेको तथा नेताका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठकसमेत प्रभावित बनेको थियो । शुक्रवार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

सहमतिअनुसार कार्य विभाजन नियमावलीविपरित समावेश भएका मन्त्रीका योजना, नेताका नाममा राखिएका प्रतिष्ठान तथा विवादित कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने भएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नसमेटिदिएको भन्दै आफ्नै मन्त्रालयबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दैलेखका दुल्लू र भैरवीमा नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम भनेर पाँच करोड रकम छुट्याएका थिए । पहुँचका भरमा नियमावलीविपरित बजेट छुट्याइएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि संसद्बाट नै कार्य विभाजन नियमावली विपरितका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नहुने बताएका थिए ।

यसैगरी आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ले निर्धारण गरेको बजेट सीमाभन्दा कम हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएका क्रमागत र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना बाहेक नयाँ आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकारले विगतदेखिनै टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने र बेथिति रोक्ने भन्दै कार्यविधि ल्याएको थियो । तर मन्त्रीहरूले मनलाग्दी तरिकाले आफ्नै कार्यविधि विपरित योजना हालेका छन् । अब ती योजना कार्यान्वयन नहुने सहमति भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सहमतिअनुसार नयाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू, स्मृति भवन फाउण्डेसन लगायत सार्वजनिक महŒव बाहेकका संस्थालाई प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने भएको छ । गत वर्ष पनि यो विषयमा विवाद भएको थियो । ६० भन्दा धेरै योजना कुल देउताका थान तथा मन्दिरका थिए भने नेताका नामका प्रतिष्ठानमा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको थियो । अहिले पनि मन्त्रीले पुनः त्यस्तै योजना समेटेका छन् ।

‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रमलाई प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच छलफल गरी साझा सहमतिका आधारमा कार्यक्रम बनाइ यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । ११ हजारभन्दा बढी छोरीहरूको बैंक खातामा करोडौँ रूपैयाँ जम्मा भइसकेको र उनीहरूको भविष्य जोडिएको यो गौरवमय कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले हटाइदिएको थियो । कर्णालीका छोरीहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र न्यूनतम् माध्यमिक विद्यालय शिक्षासम्मको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार रूपैयाँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गरिदिने व्यवस्थासहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी भव्य शुभारम्भ गरेका थिए ।

भौगोलिक अवस्थिति दर्शाउनका लागि उल्लेख गरिएका बाहेक निश्चित व्यक्ति वा परिवार लक्षित गरी प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने सहमति पनि भएको छ भने प्रदेश सरकारको लगानी भइ निर्माण कार्य अधुरा रहेका खानेपानी, सिँचाइ र भवनलगायत पूर्वाधार योजनाहरूको पहिचानको मापदण्ड बनाइ अभिलेख तयार गर्ने र उक्त योजनाहरू प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने नीति बनाइने सहमति भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २० असार २०८३, शनिबार १२:५६