लेकाली क्षेत्र संरक्षण

प्राकृतिक स्रोत र सम्पादले भरिएका कर्णालीका हिमाली क्षेत्र पछिल्लो समय संकटमा परेका छन् । हचुवाका भरमा गरिने पूर्वाधार विकास र जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण लेकाली क्षेत्र अस्तित्व संकटमा पुगेका हुन् । हिमाली क्षेत्रमा रहेका पाटन र खर्कहरू नासिन पुगेका छन् । विशेष गरेर हचुवाका भरमा बनाइने सडक पूर्वाधारका कारण नाश हुँदै गइरहेको लेकाली क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्लाका लेकाली क्षेत्र संरक्षण योजना अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लेक, पाटन र खर्क जोगाउन यस्तो योजना बनाएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोड रूपैयाँ विनियोजन समेत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि लेकाली क्षेत्र संरक्षण योजनालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ । त्यसका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । रणनीतिक योजना निर्माण गरेर लेकाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीतिक योजनाका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल चलाइएको छ । रणनीतिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्लासहित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका क्षेत्रहरू समेटेर रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएकोे हो । अहिले रणनीतिक योजनाको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशका लेकाली भेगलाई समेटेर लेक, पाटन र खर्कको दिगो व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माण गरिनेछ ।

लेकाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्न लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । त्यसो त यो प्रदेश सरकारको नयाँ योजना भने होइन । सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लेकाली क्षेत्र संरक्षणको योजना समावेश गरेको भएपनि संरक्षणको योजनाले सार्थकता पाएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त योजना राखिएको थियो । बजेट पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा छैनन् । गत वर्ष रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सातवटै जिल्लामा छलफल चलाइएको थियो । स्थानीय कृषकहरूसँग जिल्ला–जिल्लामा छलफल चलाइएको हो । आगामी वर्ष पनि रणनीति योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति देखिएको छ । यसले कर्णालीका हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ असार २०८३, शुक्रबार १०:२२