जलवायु परिवर्तनको जोखिम

सुर्खेत: जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दो छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि यसका असर देखिन थालेका छन् । बढ्दो असर न्यूनीकरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा उक्त योजनालाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।

प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरले नागरिक समस्यामा परेपछि सरकारले अनुकुलनका कार्यक्रममा जोड दिएको हो । गत वर्षबाट सरकारले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रममा जोड दिएको हो । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रममा जोड दिएको छ । तर पर्याप्त बजेट भने विनियोजन गरेको छैन । छुट्टै कार्यक्रम नगरेर अन्य कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनका विषयवस्तु समेटेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने छुट्टै बजेटको व्यवस्थापन गरेर जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाएको हो । वातावरण ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आर्थिक सामाजिक नोक्सानी न्यूनिकरण गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।

कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण गरेर सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । सञ्चालन गरिने हरेक कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणसँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । अहिले रणनीतिक योजना निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । रणनीति तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन महाशाखाका रमेशकुमार गिरीले बताए । उनका अनुसार रणनीतिक योजनाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयहरूमा पेस गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै रणनीतिक योजना निर्माणको काम सुरु गरेको हो । अहिले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा मस्यौदाको फाइल पेस गरिएको गिरीले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । कृषकहरूले समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समेत माग गर्न थालेका छन् । सरकारले पनि सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रणनीति योजना निर्माण गर्न लागेको छ । दश वर्षका लागि निर्माण गरिने रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सहमतिका लागि रणनीति योजनाको मस्यौदा पेस गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

विभिन्न साझेधार संघसंस्थासँग मिलेर समेत न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताएका छन् । जथाभाबी रूपमा भइरहेका पूर्वाधार निर्माणका कारणले समेत असर परिरहेको उनको भनाइ छ । खेतियोग्य जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने नीतिसमेत सरकारले अवलम्बन गरेको छ । सोही नीति अनुरूप जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले थालेका कार्यक्रम कार्यानवयन गर्न पर्याप्त बजेट भने विनियोजन हुन सकेको छैन ।