राज्यको ध्यान पुगोस्

हलियाहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि सरकारले १६ हजार तीन सय २२ हलिया प्रमाणित ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ देखि नै मुक्त हलिया पुनःस्र्थापन तथा वृत्ति विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो । यद्यपि, घोषणा भएको पाँच वर्षपछि २०७० सालमा मुक्त हलिया पुनःस्र्थापनको ढाँचा र कार्ययोजना स्वीकृत गरी पुनःस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भयो । तर यसरी पुनस्र्थापितहरूका लागि अहिले जीवनयापन सहज छैन । कतिपयले त अहिलेसम्म परिचयपत्र समेत पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाएकाहरूले पनि परिचयपत्रबाहेक राज्यबाट केही नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार पुनःस्र्थापना सुरु भएको लामो समय वर्ष बितिसक्दा पनि १६ हजार तीन सय २२ मध्ये अझै दुई हजार तीन सय ६७ प्रमाणित हलिया परिवारले परिचय पत्र नै पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये पनि एक हजार एक सय ३५ले पुनःस्र्थापनाको प्याकेज पाउन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा अन्तिम प्रमाणीकरण भएका १६ हजार तीन सय २२ कुल हलिया परिवारमध्ये ८५ प्रतिशत (१३ हजार ९५५ हलिया परिवार) ले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेको र ७८ प्रतिशतले मात्र पुनःस्र्थापनाको प्याकेज पाएको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हलियाको परिचयपत्रको वर्गीकरणको प्रवृत्ति हेर्दा १२ प्रतिशतले ‘क’ वर्गको परिचयपत्र दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी २७ प्रतिशतले ‘ख’ वर्गको, ५ प्रतिशतले ‘ग’ वर्गको र ५६ प्रतिशतले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् ।
सुर्खेतसहित कर्णालीमा पनि मुक्तहलियाको संख्या ठूलो छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ बरकुनास्थित मुक्त हलियाका लागि छुट्टै बस्ती छ । उक्त बस्तीमा नौ मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । उनीहरू २०७३ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएका हुन् । उक्त शिविरमा २१ घर बनेपनि नौ घरमा मात्र मुक्त हलिया परिवार मात्र बस्ने गरेका छन् । बस्तीमा रहेका नौ परिवारसँग २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा बाँडेको परिचयपत्र छ । तर दैनिक जीविकोपार्जनमा भने समस्या छ । साहुको दमनबाट मुक्त भएपनि सरकारले व्यवस्थित नगर्दा बेसहारा बन्नुपरेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि सीपमा आधारित रोजगारी दिने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै रोजगारी पाएका छैनन् । हलिया मुक्ति भएको १८ वर्षसम्म न रोजगारी मिलेको छ, न त परिवारका कुनै सदस्यले सीपमूलक तालिम नै पाएका छन् । २०७२ सालमा सरकारले उनीहरूका लागि दुई कोठे घर निर्माण गरिदिएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै सेवा सुविधा नपाएको उनीहरू बताउँछन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ जेष्ठ २०८३, बिहीबार ०५:०३