स्याउ विकास बोर्डबारे विमर्श

सुर्खेत: कर्णालीमा बन्न लागेको स्याउ विकास बोर्डबारे विमर्श गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विकास बोर्ड गठनबारे विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल थालेको हो । यसैक्रममा साविक कर्णालीका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ उत्पादन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘स्याउ विकास बोर्ड’ स्थापना गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । पाण्डेका अनुसार अहिले सुझाव संकलनको काम धमाधम रूपमा भइरहेको छ । बोर्डलाई कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाइएको उनले जनाए । सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीयहरूसँग समेत चरणगत रूपमा छलफल चलाइने जनाइएको छ । पाण्डेले भने, ‘दिगो रूपमा विकास गर्ने खालको योजना निर्माण गर्न लागेका छौँ, अहिले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको छ, कृषि र किसानमैत्री योजनालाई प्राथमिकता दिनेगरी छलफल चलाइएको हो ।’

प्रदेशसभा सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलका क्रममा यसलाई किसानमैत्री बनाउने र जनजीविकासँग जोड्ने विषयमा सुझावहरू प्राप्त भएको पाण्डेले जानकारी दिए । छलफलमा डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

स्याउ उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा बर्सेनि सडक अवरुद्ध र ढुवानी समस्या कारण किसानको उत्पादन क्षति हुँदै आएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि बोर्ड आवश्यक भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले बताए । उनका अनुसार स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययनसमेत भइसकेको छ । नयाँ बोर्ड गठनपछि उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण र मूल्य सुनिश्चिततामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । सबैको सुझाव र रायका आधारमा बोर्ड गठन गरिने जनाइएको छ । मन्त्रालयले प्रस्तावित स्थानका नागरिकहरूसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा ठूलो मात्रामा स्याउ उत्पादन हुन्छ । विशेष गरेर जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु स्याउका लागि परिचित छन् । तर उत्पादित स्याउले बजार नपाउँदा कृषकहरूले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । स्याउ खेतीले कृषकको जीवनस्तरका साथसाथै समग्रमा कर्णाली प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ । तर यसको उचित प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । यद्यपि, पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ क्षेत्रको विकासका लागि नीति नै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । फलफूल क्षेत्रको विकास र विस्तार गरेर आर्थिक उत्पादनमा जोड दिने सरकारले जनाएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने यो विषयले सार्थकता भने पाएको छैन । ठोस योजना नबन्दा प्रभावकारी काम बन्न नसकेको हो ।

त्यसो त प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड नै गठनको योजना अघि सारेको छ । कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गरेर आर्थिक लाभ लिन बोर्ड गठनको तयारी थालिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर स्याउ विकास बोर्डको योजना ल्याएको हो । तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको काम अल्झिएको छ । हालै मात्र सरकारले विधेयक निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ । विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । २०८२ फागुन २९ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड विधेयक’को मस्यौदा तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सैद्धान्तिक सहमति पाएसँगै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम थालिएको छ । मस्यौदा निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ । स्याउ उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणलाई ध्यानमा राखेर विधेयक निर्माणको काम थालिएको हो । त्यसका लागि नीतिगत तथा कानुन निर्माणका लागि कामहरू भइरहेको भन्दै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाइएको छ ।

अहिले नीति निर्माणका लागि बृहत् रूपमा छलफल थालिएको छ । बोर्डको कार्यालय कहाँ रहने, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्याउको उत्पादन पकेट क्षेत्रलगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका सरोकारवाला, कृषक, प्राविधिक कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल चलाउने तयारी गरिएको छ । जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई स्याउका लागि पकेट क्षेत्र बनाएर काम थालिने जनाइएको छ । मस्यौदा निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालय हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । अहिले मस्यौदाको सामान्य ड्राफ्ट मात्र निर्माण गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझावका आधारमा ऐन निर्माण गरिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार ०५:०५