अवैध रूपमा नदी दोहन बढ्दै

सुर्खेत: सुर्खेतमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ । प्रहरीले अवैध रूपमा नदी दोहन गर्ने सवारीसहित व्यक्ति पक्राउ गरी जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउँछ । समितिमा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपनि चोरी निकासी गर्नेहरू निरुत्साहित नभइ उत्साहित रूपमा देखिने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

समन्वय समितिद्वारा गरिने कारबाही र लिइने राजश्व न्युन रकम भएकाले पनि अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गर्न उत्साहित हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक दिपक मगराठीले बताए । मंगलवार राती मात्र सुर्खेत प्रहरीले मापदण्ड भन्दा विपरित नदी उत्खनन् गरेको भन्दै सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १३ सालटाकुरा र लेकवेशी नगरपालिका वडा नं. ७ टुडे स्थित चिङ्गाड खोलाबाट तोकिएको मापदण्ड भन्दा विपरित अन्यधिक मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अवस्थामा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए । तीन स्काभेटर, दुई ट्याक्टर र ढुवानी गर्ने १२ वटा टिप्पर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । स्थानीयले खबर गरेपछि सवारीसहित व्यक्ति नै पक्राउ गरेपनि प्रहरीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले चोरी गर्ने व्यक्ति प्रहरीसँग नडराउने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यस विषयमा निगरानी, अनुगमन र खबदारी गर्ने गरेका छन् । कारबाही प्रक्रिया फितलो हुँदा नदी दोहन रोक्ने काम प्रभावकारी रूपमा नभएको प्रहरीको भनाइ छ । यससम्बन्धी कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार प्रहरीलाई नहुँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका कानुनी प्रावधान राखिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी टंकप्रकाश लामिछानेले बताए । उनका अनुसार कारबाही गर्ने अधिकार धेरैलाई दिँदा थप समस्या भएको हो । प्रहरीले पठाएको पत्रका आधारमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले राजश्व लिने गरेको छ ।

 

सुर्खेत जिल्लामा अझै पनि इजाजत विनानै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मापदण्डविपरित अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण प्राकृतिक स्रोतको दोहनका साथसाथै कतिपय ग्रामीण बस्तीहरू नै जोखिममा परेका छन् ।

 

सुर्खेत जिल्लामा अझै पनि इजाजत विनानै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले जनाएको छ । अवैध रूपमा नदी दोहन बढ्दै गएपछि नौ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले बताए । उनका अनुसार मापदण्डविपरित अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण प्राकृतिक स्रोतको दोहनका साथसाथै कतिपय ग्रामीण बस्तीहरू नै जोखिममा परेका छन् । चुरे क्षेत्रमा पर्ने नदी र खोलाबाटै जथाभावी ढुँगा, बालुवा र गिट्टीलगायतका नदीजन्य वस्तु निकाल्दा जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको भन्दै उनले सम्बन्धित पालिका बढी जवाफदेहि बन्नुपर्ने बताए ।

मापदण्ड मिचेर सञ्चालित क्रसर व्यवसाय र राज्यको फितलो निगरानी पटक–पटक उजागर हुने गरेको छ । प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेको छ । यद्यपि, यस्ता उद्योगहरूलाई कानुनी प्रक्रियाभित्रै रहेर सञ्चालन गर्नेतर्फ व्यवसायी र राज्यका निकाय नै उदासीन देखिएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले पनि कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार नभएकाले सम्झाउने बुझाउने काम मात्र गर्ने गरेको छ । नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन्, संकलन र बिक्री–वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । यसबीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले फाट्टफुट्ट अनुगमन गरेको छ । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन्, संकलन र बिक्री–वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । यसबीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले फाट्टफुट्ट अनुगमन गरेको छ । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २४ बैशाख २०८३, बिहीबार ०५:०५