दश वर्षे रणनीतिक कृषि योजना

सुर्खेत: यतिबेला बजेट निर्माणका चरणगत काम भइरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि योजना निर्माणका काम धमाधम भइरहेका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष रणनीतिका साथ योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरेको छ । छरपष्ट रूपमा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा प्रतिफल नआएपछि हरेक क्षेत्रमा विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले निर्देशन दिइरहेका छन् ।

विकास बजेटको गति बढाउन मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो कदम चालेका हुन् । कषि क्षेत्रका योजना पनि रणनीतिक योजनामा रहेर मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न दश वर्षे कृषि रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि २०९१/०९२ सम्मका लागि दश वर्षे कृषि विकास रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए । उनका अनुसार २०८१ फागुन १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि रणनीति योजना स्वीकृत गरेको थियो । अब रणनीति योजनामा रहेर मात्र कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमा विशेष योजना नहुँदा कृषिका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा बास्तविक कृषकले लाभ पाएका छैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको निकै वर्ष पछि मात्रे कृषि रणनीति योजना निर्माण गरिएको हो । ‘मूल्यवान माग’ कृषि रणनीतिको मूल आधार मानिएको छ । ‘मूल्यवान मार्गः सबैका लागि, सधैँका लागि’ भन्ने मुख्य नाराका साथ रणनीति योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना निर्माण गर्दा नीतिमा समावेश गरिएका विषयमा रहेर गर्नुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रलाई मूल्यवान, व्यावसायिक, नाफामूलक, जलवायु उत्थानशील र दिगो कृषि उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरणमार्फत प्रतिफल योग्य कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गरिने पाण्डेले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको विशेष सम्पदाका रूपमा रहेका कृषि जैविक विविधता, जल, जमिन र जंगलको संरक्षण र उपयोग गर्न एकीकृत, सहभागीमूलक प्रयास गरी प्रदेशको दिगो खाद्य सुरक्षा सुनिश्‍चित गर्नेगरी रणनीति योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, निर्माण गरिएको रणनीति योजनामा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि युवा तथा महिला केन्द्रित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच साझेदारी विकासलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, प्रविधि र प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ र सुनिश्‍चित गर्दै मूल्य श्र‍ृंखला सञ्‍जाललाई सशक्तिकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका योजनासमेत निर्माण भइरहेका छन् । योजनामा कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउने, कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाको एकीकृत प्रयास मार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभ र उच्च मूल्यका कृषि उपजको प्रवद्र्धन गरी कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, रैथाने बालीवस्तु र जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमैत्री कृषि प्रवद्र्धन गर्ने, जलवायु समानुकूलन गर्दै जीविकोपार्जन सुधार र खाद्य एवम् पोषण सुरक्षा सुनिश्‍चित गर्ने र कार्यात्मक संगठन संरचना र उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थामार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्नेगरी योजना निर्माण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले थालेकै प्रमुख योजना कार्यान्वयनमा चुनौती बनिरहेको छ । सुरुको वर्षदेखिनै अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति लिइएको थियो । अर्गानिक कार्यक्रमका नाममा भने वार्षिक करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ । तर त्यसको उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । अर्गानिक प्रदेश घोषणाका लागि चलिरहेका त्यस्ता विभिन्न अभियान प्रभावकारी भने बन्न सकेका छैनन् । यो अवधिसम्म सरकार अर्गानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्यमै अलमल देखिएको छ । लामो समयसम्म अर्गानिक प्रदेश निर्माणका आधारहरू नै तय हुन नसकेका हुन् । अब भने प्रदेश सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुुई अर्बौ हाराहारीमा यसै शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड बजेट छुुट्याइएको छ । हरेक वर्ष विनियोजित सबै बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन । अर्गानिक उत्पादनको वार्षिक कार्यक्रममार्फत जिल्लामा बजेट गए पनि खर्च नभइ फिर्ता हुने गरेको हो । बाँझो जग्गा उपयोग, प्रविधिमा आधारित खेती र प्राङ्गारिक मल कारखाना उत्पादन गर्न चाहने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म अर्गानिक प्रदेशको आधार निर्माणका लागि पाँच वटा कानुन निर्माण गरेको छ । अर्गानिक प्रदेशको जग तयार गर्न विभिन्न ऐन, नियम र नीति निर्माण गरिएको हो । प्राङ्गारिक कृषि ऐन, प्राङ्गारिक उत्पादन प्रशोधन मापदण्ड, सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण निर्देशिका, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका र प्राङ्गारिक कृषि योजना तयार पारिएको छ । अहिले पुनः दश वर्षे कृषि रणनीतिक योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिँदैछ ।

प्रकाशित मितिः   २१ बैशाख २०८३, सोमबार ०५:०५