आन्तरिक आम्दानी बढाउन गृहकार्य

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याउने आर्थिक ऐनमा समेटेर करको दायरा विस्तार गर्नेगरी छलफल अघि बढाइएको हो ।

अहिले कुन–कुन क्षेत्रमा कर लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा घनिभूत रूपमा छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । राजश्व परामर्श समितिले यस विषयमा प्रतिवेदन निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेशमा करका दायरा सीमित हुँदा आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बाट कार्यान्वयन गर्नेगरी करको दायरा विस्तारको योजना बनाइएको मन्त्रालयका वरिष्ठ राजश्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले बताए ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कतिपय विषयमा संघीय सरकारले कर उठाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले शासकीय सुधारका लागि सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा करका विषय पनि समेटिएका छन् । आ–आफ्नो क्षेत्रअधिकारमा रहेर कर उठाउने नीति सरकारले लिएसँगै प्रदेश सरकारपनि कसिलो बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक पुगेको भएपनि घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क संघीय सरकारले उठाउँदै आएको छ । जुन विषय स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । आगामी वर्षदेखि एकलौटी रूपमा प्रदेश सरकारले कर उठाउने जनाएको छ । अहिलेको सरकारले स्थानीय तहलाई नै यस विषयमा बढी जिम्मेवार हुनेगरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जडिबुटीमा कर, ट्राफिक प्रहरीले उठाउने करपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो अपनत्व लिनेगरी योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको कृषि आयमा लगाउने करलाई थप व्यवस्थित र पूर्ण अधिकारयुक्त बनाउन लागिएको छ । यस्तै, सवारी साधन करलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अन्य विषयमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तारमा जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले छुट्टै राजश्व शाखा तथा राजश्व परामर्श समिति बनाएर राजश्वका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । उक्त समितिमा चार वटा उपसमिति पनि बनाइएको छ । राजश्व परामर्श समितिले राजश्व सुधारसँगै अन्य राजश्व पहिचानका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको वरिष्ठ राजश्व अधिकृत चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजश्वका स्रोत व्यवस्थित गर्ने, पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित राजश्व शाखा स्थापना गरिएको हो । विगतभन्दा करमा निकै कडाइ पनि गरिएको छ ।

सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो छाड्न नपाइने नीति लिएको छ । यदि कसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । दश रोपनीसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई वार्षिक पाँच सय रूपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । यस्तै, दश देखि २० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेलाई वार्षिक एक हजार र २० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई एक हजार पाँच रूपैयाँ जरिबाना (कर) तोकिएको छ । चन्दका अनुसार यो वर्ष थुप्रै शीर्षकमा करका दायरा बढाइएको थियो । त्यसपछि बेरुजु उठाउनेमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘समितिको पटक–पटकको निर्देशनपछि बेरुजु असुलीमा पनि राम्रो पैसा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कृषि उपजको बिक्री वितरण तथा वनको रोयल्टीमा पनि आम्दानी भएको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले करका दायर विस्तारको नीति लिएको हो ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२’ मा सबैभन्दा उल्लेखनीय र प्रदेशको राजश्वमा सुधार ल्याउन सक्ने व्यवस्थाका रूपमा ‘वन क्षेत्रको बिक्री–वितरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’लाई लिइएको थियो । प्रदेशको सम्पूर्ण संरचना र बजेट वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खर्च हुने तर त्यसबाट उठेको राजश्व रोयल्टीका रूपमा संघीय सरकारमा जाने पुरानो प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने प्रावधान नै ल्याइएको छ । वन क्षेत्रका अधिकारीहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा कम्तीमा पनि २५ देखि ३० करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यो वर्षको नौ महिनामा भने वन क्षेत्रको अन्य आय र वन क्षेत्रको रोयल्टी शीर्षकमा झण्डै आठ करोड बढी राजश्व संकलन भएको छ । आगामी वर्षदेखि निरन्तर सुधार र व्यवस्थित गर्दैै जान सकिने हुँदा अबका वर्षमा यो शीर्षकमा आम्दानी वृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ । यो वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरबाटै सवारी लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छ । गत वर्ष बीचमा लाइसेन्स वितरण सेवा बन्द भएको थियो । राजश्वका अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि फराकिलो बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीमा भने सुधार ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिनामा प्रदेश सरकारले ४८ करोड तीन लाख ९५ हजार आठ सय ६२ रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यही अवधिमा प्रदेश सरकारले ४१ करोडको हाराहारीमा आम्दानी गरेको थियो । यो पटक झन्डै सात करोडले आम्दानी वृद्धि भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।